फौजदारी खटला प्रलंबित असलेल्या न्यायालयाची पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी परवानगी आवश्यक नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

अलीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाने असा निर्णय
दिला की फौजदारी खटला प्रलंबित असल्यामुळे पासपोर्ट नूतनीकरण नाकारले जाऊ शकत नाही
आणि त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक नाही.

न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि  न्यायमूर्ती माधव जे. जमादार यांच् खंडपीठ हे प्रकरण हाताळत
होते.याचिकाकर्त्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रलंबित असलेल्या न्यायालयाकडून
याचिकाकर्त्याने परवानगी घ्यावी असे जेथे याचिकाकर्त्याने पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता त्याचे मत होते व या कारणास्तव अर्जावर विचार केला गेला नाही.

 याचिकाकर्त्याचे
वकील श्री विवेक कांतावाला यांनी सादर केले की पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी, याचिकाकर्त्याविरुद्ध फौजदारी खटला
प्रलंबित असलेल्या न्यायालयाची परवानगी आवश्यक नाही.

 जर
एखादा फौजदारी खटला प्रलंबित असेल, तर
एकच अट असेल, याचिकाकर्त्याविरुद्ध फौजदारी खटला
प्रलंबित असलेल्या न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय याचिकाकर्त्याला परदेशात प्रवास
करता येणार नाही.

 श्री
डी.पी. सिंग, आणि युनियनचे वकील  पासपोर्ट कायदा, 1967 च्या कलम 6.2 (f) वर विसंबून होते, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी की
याचिकाकर्त्याला पासपोर्ट जारी करण्याच्या उद्देशाने याचिकाकर्त्याविरुद्ध फौजदारी
खटला प्रलंबित असलेल्या न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.हे पासपोर्ट जारी
करण्याचे प्रकरण असेल ,पासपोर्टचे नूतनीकरणचे नाही.

खंडपीठासमोर
विचारार्थ मुद्दा असा होता:

पासपोर्टच्या
नूतनीकरणासाठी याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली याचिका स्वीकारली जाऊ शकते का?

हायकोर्टाने
नमूद केले की याचिकाकर्त्याला आधीच पासपोर्ट देण्यात आला आहे आणि याचिकाकर्ता
पासपोर्टचे नूतनीकरण करण्याची मागणी करतो  आहे आणि तो अर्ज प्रतिवादीकडे प्रलंबित
आहे, जेथे याचिकाकर्त्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रलंबित आहे त्या खंडपीठाने
प्रतिवादीला याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर पासपोर्टचे नूतनीकरण प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले ते ही कोर्टाच्या
परवानगीचा आग्रह न करता.

• प्रकरणाचे
  शीर्षक: अब्बास हातिमभाई कागलवाला विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि अनु.
•  खंडपीठ:
  न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि माधव जे. जमादार
•  प्रकरण
  क्रमांक: 2019 ची
  रिट याचिका क्रमांक 384
•  अपीलकर्त्याचे
  वकील: श्री. विवेक कांतावाला
•  प्रतिवादीचे
  वकील: श्री. डी.पी. सिंग