विवाहित महिलेची जबरदस्ती गर्भधारणा हा गर्भपात कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्कार म्हणून समजला जाऊ शकतो: सर्वोच्च न्यायालय

विवाहित
महिलेची जबरदस्ती गर्भधारणा हा गर्भपात कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्कार म्हणून
समजला जाऊ शकतो : सर्वोच्च न्यायालय

विवाहित महिलेची
जबरदस्ती गर्भधारणा गर्भपाताच्या हेतूने "वैवाहिक बलात्कार" (“marital rape” ) म्हणून
मानली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने
महिलांच्या पुनरुत्पादक अधिकार आणि शारीरिक स्वायत्ततेवर दिला.

न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या
नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (The Medical
Termination of Pregnancy Act, 1971)
कायद्यांतर्गत “बलात्कार” या शब्दामध्ये पतीकडून जबरदस्तीने केलेल्या लैंगिक
संबंधांमुळे गर्भधारणा समाविष्ट असेल.

न्यायमूर्ती ए.एस.बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या
खंडपीठाने एमटीपी (The
Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) कायद्याचा अर्थ लावला की, विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित महिलेला 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात
करण्याची परवानगी असेल.

कायद्यातील
विद्यमान तरतुदी 20 आठवड्यांनंतर एका महिलेला गर्भपात करण्यास
परवानगी देत नाहीत, तर घटस्फोटित, विधवा आणि इतर काही
श्रेणीतील महिलांना मानसिक त्रास आणि इतर त्रासांमुळे 24 आठवड्यांपर्यंत त्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी आहे.

"कायदा संकुचित कारणांवर आधारित असे कृत्रिम
वर्गीकरण तयार करू शकत नाही... गर्भधारणा पूर्ण कालावधीसाठी किंवा गर्भपात
करण्याचा निर्णय स्त्रीच्या पुनरुत्पादक स्वायत्ततेमध्ये आहे, ज्याचे मूळ शारीरिक स्वायत्ततेमध्ये आहे." असे खंडपीठाने
सांगितले.

कोर्ट एका 25 वर्षीय अविवाहित महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते जिची 24 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाकारली
होती, ज्याने तिला दत्तक घेण्याऐवजी मूल सोडून देण्याची सूचना
केली होती.

21 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने
महिलेची विनंती मान्य केली की,जोपर्यंत वैद्यकीय मंडळाने गर्भपातामुळे तिच्या
जीवाला धोका नसल्याचे प्रमाणित केले आहे. त्याच दिवशी, खंडपीठाने एमटीपी (The Medical Termination of
Pregnancy Act, 1971) कायद्याची व्याप्ती आणि विवाहित आणि
अविवाहित महिलांमध्ये फरक करणारे नियम शोधण्याचा निर्णय घेतला.

केंद्रीय आरोग्य
मंत्रालयाने कायदेशीर शासनाचा बचाव केला आणि दावा केला की एमटीपी (The Medical Termination of
Pregnancy Act, 1971) कायदा आणि नियम तयार करण्यापूर्वी व्यापक चर्चा झाली होती, ज्याने अखेरीस विभक्त आणि एकल महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात
करण्याची परवानगी असलेल्या श्रेणीतून बाहेर ठेवले होते.