घटस्फोटासाठी
पत्नीने पतीविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल केल्याने क्रूरता : पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालय

अलीकडेच, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर पत्नीने तिच्या जोडीदाराविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल केली, तर ती क्रूरता आहे आणि घटस्फोटासाठी पुरेसे कारण आहे.

न्यायमूर्ती रितू
बाहरी आणि न्यायमूर्ती निधी गुप्ता यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त जिल्हा
न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या अपीलावर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये घटस्फोटाच्या आदेशाद्वारे विवाह विघटन करण्यासाठी हिंदू विवाह कायदा, 1955 (Hindu Marriage Act,1955)च्या कलम 13-अ अंतर्गत अपीलकर्त्याची याचिका होती जी डिसमिस केली.

 या प्रकरणात, 2009-2010 मध्ये दोन्ही पक्षांमधील विवाह सोहळा पार पडला.
अपीलकर्त्याची केस आहे की, सुरुवातीपासूनच प्रतिवादीला त्याच्या
आई-वडिलांसह विवाहाच्या घरात राहायचे नव्हते आणि वेगळे राहायचे होते.

 प्रतिवादीने
देखील तिची वैवाहिक कर्तव्ये पार पाडली नाहीत आणि ती क्षुल्लक गोष्टींवरून भांडण
करत आणि अपीलकर्त्याच्या पालकांचा अपमान करत. तिने अपीलकर्ता आणि
त्याच्या कुटुंबीयांना खोट्या हुंडा प्रकरणात अडकवण्याची धमकीही दिली.

 ट्रायल कोर्टाने
अपीलकर्त्याची याचिका प्रामुख्याने या आधारावर फेटाळून लावली की प्रतिवादी
त्याच्याशी क्रूरतेने वागले किंवा त्याला सोडून दिले हे सिद्ध करण्यात अपीलकर्ता
अयशस्वी ठरला होता आणि अपीलकर्ता प्रतिवादीने केलेल्या क्रौर्याचे कोणतेही
विशिष्ट उदाहरण उद्धृत करण्यात अयशस्वी ठरला होता.

खंडपीठासमोर
विचाराधीन असलेला मुद्दा होताः

 घटस्फोटाच्या
डिक्रीद्वारे विवाह विघटन करण्यासाठी अपीलकर्त्याचे अपील स्वीकारले जाऊ शकते की
नाही?

खंडपीठाने असे मत
मांडले की, एकदा का पक्षकारांमध्ये फौजदारी खटला सुरू झाला
की तो परतावा मिळत नाही. आणि जर पत्नीने केवळ पती आणि त्याच्या कुटुंबाला त्रास
देण्यासाठी आणि अपमानित करण्यासाठी दाखल केलेला खोटा खटला असेल, तर परिणामी संबंधात कटुता निर्माण होते.

हायकोर्टाने नमूद
केले की “दोन्ही पक्षांमध्ये मोठे मतभेद आहेत आणि ते वेगळे राहण्याचा
आणि त्यांच्यातील समस्यांवर समेट न करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. पक्षांमधील
मध्यस्थीचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. ऑक्टोबर 2013 पासून पक्ष
वेगळे राहतात हे वादातीत नाही. पक्षकारांचे हे आचरण त्यांच्यात न जुळणारे मतभेद
असल्याचा पुरावा आहे, आजपर्यंत विवाह हा निव्वळ कायदेशीर कथा आहे.
कायद्याच्या अंतर्गत विवाहाचा अपरिवर्तनीय विघटन हा एक आधार म्हणून उपलब्ध नसला
तरीही, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयांच्या एका शृंखलेमध्ये त्याची वास्तविकता ओळखली आहे. ”

 वरील बाबी लक्षात
घेता, खंडपीठाने अपीलला परवानगी दिली आणि पतीने पत्नीला INR 10,00,000/- (रु. दहा लाख) एकवेळ कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून देण्याचे
निर्देश दिले.

• प्रकरणाचे
  शीर्षक: जोगिंदर सिंग विरुद्ध राजविंदर कौर
• खंडपीठ:
  न्यायमूर्ती रितू बाहरी आणि निधी गुप्ता
• प्रकरण क्रमांक: FAO-M-12 of 2017(O&M)
• अपीलकर्त्याचे
  वकील: श्री. संदीप शर्मा

JUDGEMENT.pdf