मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव महाराष्ट्र उच्च न्यायालय असे….पण याचिका

मुंबई उच्च न्यायालयाचे
नाव महाराष्ट्र उच्च न्यायालय असे….पण याचिका

मुंबई उच्च
न्यायालयाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्याची मागणी करणारी याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती
अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने व्ही.पी. पाटील यांनी
दाखल केलेली याचिका संसदेने ठरवायची आहे हे लक्षात घेऊन फेटाळून लावले. ते संसदीय
प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

"या बाबी कायदे
निर्मात्यांनी ठरवायच्या आहेत. तो इथे आणण्यासाठी तुमचा कोणता मूलभूत अधिकार
पूर्वग्रहदूषित आहे?", असे खंडपीठाने
याचिकाकर्त्याला विचारले की, घटनेच्या कलम ३२
अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

याचिकाकर्त्याने
या संदर्भात संसदेसमोर प्रतिनिधित्व करण्यास स्वातंत्र्य देण्याची विनंती केली
असली तरी खंडपीठाने नकार दिला.