किशोरवयीन संबंध आणि POCSO: कर्नाटक हायकोर्ट

एका महत्त्वपूर्ण निरीक्षणात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,वास्तविकता लक्षात घेता, विधी आयोगाने POCSO (Protection Of Children From Of Sexual Offences Act 2012) कायद्यांतर्गत संमतीच्या वयावर पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे.16 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलीने दिलेल्या संमतीचा विचार करावा लागेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

“१६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अल्पवयीन मुलींच्या प्रेमात पडून पळून गेल्याची आणि त्यादरम्यान त्या मुलाशी लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या अनेक केसेस समोर आल्याने, भारतीय कायदा आयोगाने वयाच्या निकषांवर पुनर्विचार केला पाहिजे असे आमचे मत आहे.  आयपीसी (भारतीय दंड संहिता १८६० ) आणि/किंवा POCSO(लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२) कायद्यांतर्गत खरोखर गुन्हा असल्यास 16 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलीच्या संमतीचा पैलू विचारात घ्यावा लागेल," न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज आणि न्यायमूर्ती जी. बसवराज यांच्या खंडपीठाने टिपणी केली.

सध्याच्या कायद्यानुसार सेक्ससाठी संमतीचे वय १८ वर्षे आहे. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीने दिलेली संमती वैध संमती मानली जात नाही आणि अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध हा बलात्काराचा गुन्हा मानला जातो. 2017 मध्ये 17 वर्षांच्या मुलीसोबत पळून गेलेल्या आणि तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या बलात्कार आणि POCSO (लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२) कायद्यातील आरोपीच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या राज्याच्या अपीलवर सुनावणी करताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले.

मुलीच्या पालकांनी फिर्याद दिली असली तरी, फिर्यादीचे सर्व साक्षीदार विरोधक ठरले आणि प्रकरण सुरू असतानाच, आरोपी आणि पीडितेचे लग्न झाले आणि पीडितेने दोन मुलांनाही जन्म दिला. परिस्थिती पाहता, ट्रायल कोर्टाने कलम 376(2)(j) तसेच POCSO (लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२) कायद्याच्या कलम 5(1) आणि कलम ६ नुसार आरोपींना दोषमुक्त केले.

निर्दोष मुक्ततेचा आदेश कायम ठेवत, उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना नववी इयत्तेपासून, पॉक्सो कायद्याच्या पैलूंबद्दल शिक्षित करण्याच्या गरजेवर भर दिला, ज्यामुळे त्यांना पॉक्सो कायद्यानुसार तसेच भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हेगारी ठरणारी अशी कृत्ये समजावून सांगता येतील. .

हे निरीक्षण लक्षात घेऊन, न्यायालयाने राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना या संदर्भात योग्य शैक्षणिक साहित्य तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आणि त्यानंतर सर्व शाळांना आवश्यक निर्देश जारी करण्याचे निर्देश दिले, की विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे आणि त्याबाबत पूर्वसूचना द्यावी. POCSO कायदा किंवा IPC चे उल्लंघन केल्यास त्यांच्या वर कडक कारवाई करण्यात येईल.