उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिली विवाहित महिलेला लिव्ह इन पार्टनरसोबत राहण्याची परवानगी

डेहराडूनच्या एका जिम ट्रेनरने त्याच्या "बेपत्ता" पत्नीबाबत उत्तराखंड उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पत्नीने न्यायालयात हजर राहून ती सोडल्याचे सांगितले. तिचा नवरा, 10 वर्षांचा मुलगा आणि सहा वर्षांची मुलगी डेहराडूनमध्ये असून ती आता फरिदाबादमध्ये तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरसोबत राहत होती, ज्याला ती सोशल मीडियावर भेटली होती.

तिने न्यायालयाला सांगितले की तिचा पती "तिच्याशी गैरवर्तन करत आहे", तिला आता त्याच्यासोबत राहायचे नाही. न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित आणि न्यायमूर्ती मनोज तिवारी यांच्या खंडपीठाने महिलेला तिचे आयुष्य जसे आहे तसे जगण्याची परवानगी दिली. याचिकाकर्त्याचे वकील अरुण कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचाराला गुन्हेगार ठरवले असूनही, ते या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील कारण असा निकाल विवाह संस्थेसाठी धोकादायक आहे. त्यांनी सांगितले की या जोडप्याचे फेब्रुवारी 2012 मध्ये लग्न झाले होते परंतु 37 वर्षीय महिलेचे फरीदाबादमधील एका पुरुषासोबत विवाहबाह्य संबंध निर्माण झाले आणि 7 ऑगस्ट 2022 रोजी तिने तिचे कुटुंब सोडले. त्यानंतर ती फरीदाबाद येथे राहू लागली, जिथे तिचे आईवडील देखील राहतात आणि परत येण्यास नकार दिला.

45 वर्षीय जिम ट्रेनरने हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये डेहराडून आणि फरिदाबादच्या एसएसपींना कॉर्पस (त्याच्या पत्नीला) कोर्टासमोर हजर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत आणि  फरीदाबाद येथील "तिची बेकायदेशीर नजरकैदेतून मुक्तता" करण्यात यावी. हायकोर्टाने 4 मे २०२३ रोजी डेहराडून आणि फरिदाबादच्या पोलिस प्रमुखांना कोर्टात कॉर्पसची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. ती महिला कोर्टात हजर झाली आणि म्हणाली की ती फरीदाबादला "स्वतःच्या इच्छेने" गेली होती.