फक्त चेकवरील सही पुरेशी नाही; देयकाचे अस्तित्व सिद्ध न झाल्यास कलम 139 लागू होत नाही— मणिपूर उच्च न्यायालय

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

    हा खटला श्री. मनोज कुमार जैन (अपीलकर्ता) यांनी श्री. महेंद्र कुमार जैन (प्रतिवादी) यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपीलाशी संबंधित आहे. अपीलकर्ता व प्रतिवादी यांच्यात डिसेंबर 2015 मध्ये झालेल्या भूमी व्यवहारात अपीलकर्त्याने ₹1.8 कोटी रुपये धनादेशाद्वारे आणि ₹24 लाख रुपये रोख स्वरूपात दिल्याचे नमूद केले होते.नंतर संबंधित व्यवहार रद्द झाल्यानंतर प्रतिवादीने ₹1.8 कोटी रुपये धनादेशाद्वारे परत केले, मात्र ₹24 लाख रुपये रोख स्वरूपातील रक्कम परत करण्यासाठी त्याने दिनांक 11.12.2017 रोजी चेक क्र. 302992 दिला.

    सदर चेक अपीलकर्त्याने 18.01.2018 रोजी बँकेत सादर केला असता, “Insufficient Funds” (अपुरी शिल्लक) या कारणास्तव नाकारण्यात आला. त्यानंतर अपीलकर्त्याने दिनांक 24.01.2018 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. ठरलेल्या 15 दिवसांच्या कालावधीत देयक न भरल्याने, अपीलकर्त्याने कलम 138, चलनयोग्य लिखत अधिनियमांतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल केली.

    मुख्य न्यायदंडाधिकारी, इंफाळ पश्चिम यांनी दिनांक 04.03.2023 रोजी प्रतिवादीला निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाने नमूद केले की, “तक्रारदाराने कायदेशीररित्या वसूल करता येईल असे कोणतेही देयक अथवा जबाबदारी अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आले असून, प्रारंभिक भार (initial burden of proof) पार पाडण्यात तो पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.”

या निर्णयाविरुद्ध अपीलकर्ता उच्च न्यायालयात अपीलास आला.

अपीलकर्त्याचे म्हणणे

    अपीलकर्त्याच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, न्यायालयाने कलम 139 अंतर्गत असलेली वैधानिक प्रेझम्पशन योग्य रीतीने लागू केली नाही. एकदा आरोपीने चेकवरील सही मान्य केली की, भार (burden of proof) आरोपीवर स्थानांतरित होतो आणि त्याने देयक अस्तित्वात नसल्याचे सिद्ध करणे अपेक्षित असते.

    तसेच, आरोपीने चेक हरवल्याचा दावा केला असला तरी त्याबाबत कोणतीही एफआयआर किंवा बँकेत लेखी तक्रार दाखल केलेली नाही. अपीलकर्त्याने त्याचे उत्पन्न कर विवरणपत्र (ITR) देखील सादर केले ज्यामध्ये सदर देयकाचे नोंदवलेले अस्तित्व दर्शविले आहे.

प्रतिवादीचे म्हणणे

    प्रतिवादीच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, त्याने अपीलकर्त्याकडून ₹24 लाख रोख स्वरूपात स्वीकारलेले नाहीत आणि त्याने सदर चेकही दिलेला नाही. त्याचा चेकबुक कार्यालयातून हरवला असून, त्याने त्या संदर्भात बँक व्यवस्थापकास तोंडी कळविले होते.

उच्च न्यायालयाचे विश्लेषण व निर्णय

न्यायमूर्ती ए. गुनेश्वर शर्मा यांनी सर्व पुरावे, साक्ष व विधीस्थितीचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर असे निरीक्षण नोंदविले की —

• या प्रकरणातील मूळ प्रश्न असा होता की, अपीलकर्त्याने ₹24 लाख इतक्या रोख देयकाचे कायदेशीररीत्या वसूल करता येईल असे कर्ज किंवा जबाबदारी अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध केले का?

• तक्रारदाराने स्वतःच्या चौकशीत स्पष्ट कबुली दिली की, त्याच्याकडे रोख व्यवहाराचा कोणताही दस्तऐवजी पुरावा नाही.

• याव्यतिरिक्त, तक्रारदाराचे साक्षीदार (PW-2 आणि PW-3), जे त्याचे स्वतःचे भाऊ होते, त्यांनीही ₹24 लाखांच्या व्यवहारासंबंधी कोणतेही समर्थन दिले नाही.

• न्यायालयाने नमूद केले की, “कर्ज किंवा जबाबदारीचे अस्तित्व हे स्वतः प्रेझम्पशनने गृहीत धरता येत नाही; ते प्रथम सिद्ध करणे आवश्यक आहे. केवळ त्यानंतरच कलम 139 मधील प्रेझम्पशन लागू होऊ शकते.”

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या Ranjit Sarkar v. Ravi Ganesh Bhardwaj या निर्णयाचा दाखला देत, न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, “कायदेशीररित्या वसूल करता येईल अशा देयकाचे अस्तित्व हे कलम 139 अंतर्गत गृहीत धरले जाणारे विषय नाही.”

अंतिम आदेश

    न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की, तक्रारदाराने रोख स्वरूपातील ₹24 लाख देण्याबाबत कोणताही विश्वसनीय पुरावा सादर केला नाही; त्यामुळे तो प्रारंभिक भार पार पाडू शकला नाही.

“केवळ आरोपीने चेकवरील सही मान्य केल्यामुळेच कलम 139 अंतर्गत प्रेझम्पशन लागू होणार नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.

त्यामुळे, खालच्या न्यायालयाचा निर्णय कायद्यानुसार व पुराव्यानुसार योग्य असल्याचे घोषित करून, अपील फेटाळण्यात आले व प्रतिवादीची निर्दोष मुक्ती कायम ठेवण्यात आली.

न्यायालयाचा सारांशात्मक निष्कर्ष

“जेव्हा तक्रारदार कायदेशीररित्या वसूल करता येईल असे देयक अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करू शकत नाही, तेव्हा कलम 139 मधील प्रेझम्पशन लागू होत नाही. केवळ सही मान्य केली म्हणून देयक अस्तित्वात आहे असे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही.”