मद्रास उच्च न्यायालयाने क्रिप्टोकरन्सीला “मालमत्ता” म्हणून दिली मान्यता ,भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी ऐतिहासिक पाऊल !

    क्रिप्टोकरन्सीवरील भारतीय कायदेशीर दृष्टिकोन दीर्घकाळ अस्पष्ट होता. तथापि, मद्रास उच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर स्पष्ट करतो — क्रिप्टोकरन्सी ही भारतीय कायद्यानुसार “मालमत्ता” (property) आहे, जी कोणत्याही व्यक्तीकडे मालकी, नियंत्रण आणि विश्वासरूपाने (in trust) ठेवली जाऊ शकते.

पार्श्वभूमी:

    अर्जकर्त्यांनी दावा केला की त्यांची मालमत्ता (XRP) सायबर हल्ल्याशी संबंधित नव्हती आणि WazirX ही मालमत्ता विश्वस्त म्हणून (custodian) त्यांच्या वतीने ठेवत होती. त्यांनी Arbitration and Conciliation Act, 1996 च्या कलम 9 अंतर्गत अंतरिम प्रतिबंधक आदेश मागितला.

प्रतिवाद:-

Zanmai Labs (WazirX) व त्यांचे संचालक यांनी असा युक्तिवाद केला की

• त्यांच्या सिंगापूरस्थित पालक कंपनी Zettai Pte Ltd यांनी पुनर्रचना योजना (restructuring) सादर केली आहे;

• या योजनेनुसार सर्व गुंतवणूकदारांनी तोटा समप्रमाणात उचलायचा आहे;

• आणि की WazirX भारतात केवळ “रुपया व्यवहाराचा” भाग हाताळते, तर क्रिप्टो वॉलेट सिंगापूर कंपनीकडे आहे.

न्यायालयाचा विचार:-

न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी सखोल तर्कशुद्ध विश्लेषण करताना खालील प्रमुख मुद्दे नमूद केले:

1. क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे “मालमत्ता” आहे.
   ती चलन नाही, परंतु तिच्यात खालील गुणधर्म आहेत:

   • ओळखण्यायोग्यता (identifiability)

   • नियंत्रणयोग्यता (exclusive control via private keys)

   • हस्तांतरणीयता (transferability)

   • लाभदायक उपभोग (beneficial enjoyment)

2. भारतीय कायद्यातील मालमत्तेचा अर्थ व्यापक आहे.
   न्यायालयाने Ahmed G.H. Ariff v. CWT व Jilubhai Nanbhai Khachar v. State of Gujarat या निर्णयांचा संदर्भ घेत सांगितले की,
   “मालमत्ता म्हणजे कोणतीही मौल्यवान हक्क किंवा हितसंबंध (valuable right or interest).”

3. आंतरराष्ट्रीय न्यायनिवाड्यांचा आधार.
   न्यायालयाने Ruscoe v. Cryptopia Ltd (New Zealand) आणि AA v. Persons Unknown (UK) या प्रकरणांचा उल्लेख करून सांगितले की,
   अनेक देशांत क्रिप्टोकरन्सी ही “trust property” म्हणून मान्य केली गेली आहे.

4. भारतीय करकायद्याची मान्यता.
   Income Tax Act, 1961 च्या कलम 2(47A) अंतर्गत क्रिप्टोकरन्सीला “Virtual Digital Asset” म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे —
   म्हणजे ती आर्थिक मालमत्ता आहे, कल्पनारम्य जुगार नसून व्यवहारयोग्य संपत्ती आहे.

5. क्षेत्राधिकाराचा मुद्दा.
   न्यायालयाने प्रतिवादींचा हा दावा फेटाळला की, कारण मध्यस्थी सिंगापूरमध्ये आहे, त्यामुळे भारतीय न्यायालयांना अधिकार नाही.
   PASL Wind Solutions v. GE Power Conversion India Pvt Ltd (2021) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत,
   न्यायालयाने सांगितले की भारतातील संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी कलम 9 अंतर्गत भारतीय न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात.

निर्णय:-

• अर्जकर्त्यांचे XRP कॉइन्स हॅकमध्ये गमावले गेले नव्हते;

• Ethereum आधारित टोकन्सवरील नुकसान त्यांना लागू होत नाही;

• त्यामुळे WazirX आणि त्यांचे संचालक अर्जकर्त्यांचे 3,532.30 XRP कॉइन्स पुनर्वाटप, पुनरविक्री किंवा अडवू शकणार नाहीत, असे अंतरिम आदेशाने स्पष्ट केले.

कायदेशीर परिणाम:-

1. क्रिप्टोकरन्सी ही मालमत्ता आहे, चलन नव्हे.

2. तिच्या धारकास कायदेशीर मालकीचा आणि संरक्षणाचा अधिकार आहे.

3. भारतीय न्यायालयांना क्रिप्टो संपत्तीच्या संरक्षणासाठी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे,
   जरी व्यवहार किंवा मध्यस्थी विदेशी संस्थेशी संबंधित असला तरी.

4. FIU-India मध्ये नोंदणीकृत भारतीय संस्था (उदा. Zanmai Labs) या व्यवहारांसाठी जबाबदार ठरतात.

मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय क्रिप्टो संपत्तीवरील कायदेशीर स्पष्टतेकडे एक निर्णायक पाऊल आहे.