अमूल आइस्क्रीमबाबतची सोशल मीडिया पोस्ट काढण्याचे न्यायालयाचे आदेश

अलीकडील निर्णयात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोएडा येथील रहिवाशांना अमूल आइस्क्रीमच्या टबमध्ये सेंटीपीड-centipede (गोम) सापडल्याचा दावा करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशात त्याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आणखी तत्सम दावे करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अमूल ब्रँडच्या मागे असलेल्या गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने पुढे आणलेल्या खटल्याच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती मनमीत पी एस अरोरा होते. न्यायालयाने दीपा देवी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्राहकाला कथित चुकीची माहिती प्रसारित करण्यापासून रोखणारा एक जाहिरात अंतरिम पूर्वपक्ष आदेश जारी केला.

15 जून रोजी वाद सुरू झाला, जेव्हा दीपा देवी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X'(पूर्वी Twitter म्हणून ओळखले जात होते) वर एक प्रतिमा पोस्ट केली. आईस्क्रीम टबमध्ये सेंटीपीड(गोम) असलेला फोटो तिने त्वरित वितरण सेवेद्वारे ऑर्डर केल्याचा दावा केला होता. सदरच्या पोस्टने त्वरीत लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि उत्पादनाच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली. गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने दीपा देवी यांच्या दाव्यांच्या सत्यतेवर विवाद करून खटला दाखल करून प्रतिसाद दिला. न्यायालयात, कंपनीने त्यांच्या ISO-प्रमाणित सुविधांमध्ये दूध खरेदीपासून उत्पादनाच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत कठोर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियांवर भर दिला. कंपनीने युक्तिवाद केला की या प्रक्रियेमुळे सीलबंद टबमध्ये सेंटीपीडची(गोम) उपस्थिती असणे अशक्यप्राय आहे. 

कोर्टाच्या आदेशाने प्रतिवादींच्या सहकार्याची कमतरता लक्षात घेतली, कारण ते न्यायालयात हजर राहण्यात किंवा परीक्षेसाठी आइस्क्रीम टब सादर करण्यात अयशस्वी झाले, ज्यामुळे त्यांचा दावा सिद्ध होऊ शकला असता. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, या गैर-हजेरीने कंपनीच्या स्थितीचे समर्थन केले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दीपा देवी आणि त्यांच्या पतीने तीन दिवसांच्या आत वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्ट काढून टाकणे आवश्यक आहे. ते पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, पोस्ट काढून टाकण्यासाठी प्लॅटफॉर्म ‘X’ ला विनंती करण्याचा अधिकार अमूलला आहे. न्यायालयाने प्रतिवादींना पुढील आदेशापर्यंत, वादी किंवा त्याच्या उत्पादनांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारी कोणतीही सामग्री पोस्ट करण्यास मनाई केली.