गुगल लोकेशन शेअर करणे ही जामीन अट असू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला आहे की, जामीन मंजूर करण्याची अट म्हणून आरोपींना त्यांचे Google पिन लोकेशन शेअर करण्याची न्यायालये आवश्यक करू शकत नाहीत.

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ठरवले की, अशी अट भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार संरक्षित असलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. अंमली पदार्थांच्या प्रकरणातील नायजेरियन राष्ट्रीय आरोपी फ्रँक विटस याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन अटींविरुद्ध केलेल्या अपीलला प्रतिसाद म्हणून हा निर्णय देण्यात आला. हायकोर्टाने व्हिटस आणि सहआरोपींना त्यांचे गुगल मॅप लोकेशन तपास अधिकाऱ्यांना शेअर करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायमूर्ती ओका म्हणाले, “ही जामिनाची अट असू शकत नाही. आम्ही मान्य करतो की या न्यायालयाने ते केले आहे. त्याची अशा दोन उदाहरणे देखील आहेत, परंतु जामिनासाठी हि अट असू शकत नाही.” आरोपींनी भारत न सोडण्याबाबत त्यांच्या दूतावासांकडून हमी घेणे आवश्यक करण्याची प्रथाही न्यायालयाने मानली.

हा निर्णय कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या गरजा संतुलित करताना गोपनीयतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकतो. जामीन मंजूर करतानाही न्यायालयांनी व्यक्तींच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याच्या गरजेवर जोर देऊन संपूर्ण भारतातील भविष्यातील जामीन अटींवर परिणाम करणारी एक उदाहरण या निर्णयाने मांडले आहे.