बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने वकील जाहिरातींवर केली कारवाई

एका महत्त्वाच्या निर्णयात, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कायदेशीर सेवांच्या जाहिराती आणि विनंतीवर बंदी घालण्यासाठी अनेक निर्देश आणि थांबा-बंद नोटिस जारी केल्या आहेत. हे पाऊल मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानंतर केले आहे, ज्यात बीसीआय नियमांचे उल्लंघन करून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे काम मागितल्याबद्दल वकिलांना दोषी ठरवले आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने BCI ला राज्य बार कौन्सिलने अशा पद्धतींमध्ये गुंतलेल्या वकिलांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे आदेश दिले. सर्वसमावेशक निर्देशामध्ये, BCI ने या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना केल्या आहेत.

BCI द्वारे जारी केलेले प्रमुख निर्देश:

शिस्तभंगाच्या कृती: राज्य बार कौन्सिल वकिलांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करणार आहेत त्यात वकील ऑनलाइन जाहिराती किंवा काम शोधत असल्याचे आढळले आहे. ज्यात BCI नियमांच्या नियम 36 चे काटेकोरपणे पालन करून वकिलांच्या यादीतून निलंबन किंवा काढून टाकणे या कारवाईचा समावेश असू शकतो.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या विरोधात तक्रारी: बीसीआयने बेकायदेशीर वकील जाहिरातींना सुविधा देणाऱ्या ऑनलाइन सेवा प्रदात्यांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उल्लेख केलेल्या उल्लेखनीय प्लॅटफॉर्ममध्ये Quikr, Sulekha आणि Justdial यांचा समावेश आहे.

बेकायदेशीर जाहिराती काढून टाकणे : राज्य बार कौन्सिलने या प्लॅटफॉर्मवरील वकिलांच्या जाहिराती काढून टाकल्या पाहिजेत आणि भविष्यातील उल्लंघन टाळण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला पाहिजे.

अनुपालनाची अंतिम मुदत: ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना BCI नियमांच्या नियम 36 चे उल्लंघन करणारी सर्व सामग्री काढून टाकण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, क्विकर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सीईओंना थांबवा आणि बंद करण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. Sulekha.com, न्यू मीडिया प्रा. लि., जस्ट डायल लिमिटेड, आणि Grotal.com. यांच्या नोटिस दोन प्रमुख उल्लंघनांवर प्रकाश टाकतात त्या म्हणजे, कामाची बेकायदेशीर विनंती आणि वकील सेवांसाठी रेटिंग आणि किंमत प्रदान करण्याचा सराव. या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कायदेशीर पद्धतींशी संबंधित सूची, प्रोफाइल आणि जाहिराती ताबडतोब काढून टाकणे आणि अशा क्रियाकलापांना सक्षम करणारे कोणतेही ऑपरेशन थांबवणे आवश्यक आहे. यांचे पालन ​​करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायदेशीर कारवाई आणि दंड आकारला जाईल. राज्य बार कौन्सिल आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म दोन्हीकडून अनुपालन अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत 10 ऑगस्ट 2024 आहे.

बीसीआयच्या या महत्त्वपूर्ण हालचालीचा उद्देश कायदेशीर व्यवसायाची अखंडता राखणे आणि सर्व कायदेशीर सेवा प्रस्थापित नियम आणि नियमांनुसार मागितल्या जातात याची खात्री करणे हे आहे.