हरवलेल्या मुलांच्या तक्रारींचा तपास सुरू करण्यापूर्वी 24 तास थांबू नये : दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हायकोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करून पोलिसांना निर्देश दिले आहेत की, बेपत्ता मुलांच्या तक्रारींचा तपास सुरू करण्यापूर्वी पोलिसांना 24 तास थांबू नये. 9 जुलै 2024 रोजी न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सुनावणी केलेल्या विनोद विरुद्ध राज्य एनसीटी ऑफ दिल्ली (W.P.(CRL) 2029/2024) प्रकरणात हा निर्णय आला.

राज्यघटनेच्या कलम 226 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 482 अंतर्गत विनोद यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेतून या प्रकरणाचा उगम झाला आहे, ज्यामध्ये 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी बेपत्ता झालेल्या त्यांच्या अल्पवयीन मुलीच्या उपस्थितीसाठी हेबियस कॉर्पसची रिट दाखल केली आहे. याचिकाकर्ता, अधिवक्ता सुश्री मनिका त्रिपाठी, श्री नवीन के. सरस्वत आणि श्री रॉनी जॉन यांनी आरोप केला की, नांगलोई पोलीस स्टेशनच्या पोलिसांनी सुरुवातीला तक्रार दाखल करण्यापूर्वी 24 तास प्रतीक्षा करण्यास सांगितले. न्यायालयाने या प्रथेवर चिंता व्यक्त केली, असे नमूद केले की, "24-तासांच्या विलंबामुळे महत्त्वपूर्ण वेळ वाया जाऊ शकतो, संभाव्यत: मुलाला न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर नेले जाऊ शकते किंवा अप्रिय घटना हि घडू शकतात".

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी निरीक्षण केले, “मुलांच्या बेपत्ता होण्याच्या तक्रारींच्या बाबतीत, मूल अल्पवयीन असो किंवा मोठे; 24 तासांच्या कालावधीची प्रतीक्षा केल्याने महत्त्वपूर्ण वेळ वाया जाऊ शकतो. त्यामुळे, व्यक्ती/मुल घरी परत येऊ शकते या गृहीतकाने २४ तास वाट न पाहता पोलिस/तपास यंत्रणांकडून तत्काळ तपास आणि चौकशी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे".

न्यायालयाने 18 मार्च 2009 च्या सुधारित स्थायी आदेश क्रमांक 252 च्या अस्तित्वावर प्रकाश टाकला, जो हरवलेल्या व्यक्तींबाबत पोलिसांची कर्तव्ये विहित करतो. हा आदेश 12 वर्षे आणि त्यापेक्षा कमी वयाच्या सर्व हरवलेल्या मुलांसाठी आणि वयाची पर्वा न करता सर्व हरवलेल्या अल्पवयीन मुलींसाठी प्रकरणांची तात्काळ नोंदणी अनिवार्य करतो. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने हरवलेल्या मुलांच्या प्रकरणांसाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने तयार केलेल्या मानक कार्यप्रणाली (SOP) चा संदर्भ दिला. एसओपीमध्ये असे म्हटले आहे की, हरवलेल्या मुलाची तक्रार मिळाल्यावर, तस्करी किंवा अपहरणाचा गुन्हा म्हणून ताबडतोब एफआयआर नोंदवावा.

न्यायमूर्ती सिंग यांनी जोर दिला, “वरील SOPs हे पुरेसे स्पष्ट करतात की कारवाई ताबडतोब, तात्काळ, त्वरित आणि विलंबाविना करणे आवश्यक आहे. 24 तासांत मूल घरी परत येऊ शकते आणि त्यामुळे पोलीस वाट पाहू शकतात, असा कोणताही अंदाज किंवा शक्यता बांधायला वाव नाही.

24 तासांचा प्रतीक्षा कालावधी संपुष्टात आणण्यासाठी आणि तक्रार आल्यानंतर तत्काळ तपास सुरू करण्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांना सूचना जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिस आयुक्तांना दिले. हे प्रकरण दिल्ली पोलिसांच्या मानव तस्करी विरोधी युनिटकडे (गुन्हे शाखा) तत्काळ आणि परिश्रमपूर्वक तपासासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली हस्तांतरित करण्यात आले होते जे एसीपीच्या दर्जापेक्षा कमी नाही. श्री. संजय लाओ, राज्याचे स्थायी वकील, श्री. प्रियम अग्रवाल आणि श्री. अभिनव कृ. आर्य यांनी प्रतिवादीचे प्रतिनिधित्व केले. या कारवाईवेळी नांगलोई पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक योगेंद्र हेही उपस्थित होते.

या महत्त्वाच्या आदेशामुळे हरवलेल्या मुलांच्या प्रकरणांमध्ये पोलिस तपासात प्रतिसाद वेळ आणि परिणामकारकता लक्षणीयरीत्या सुधारणे अपेक्षित आहे, संभाव्यत: यशस्वी पुनर्प्राप्ती आणि कुटुंबांसह पुनर्मिलन होण्याची शक्यता वाढेल.