धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे दुसऱ्यांच धर्मांतर करण्याचा अधिकार नव्हे : अलाहबाद उच्च न्यायालय

अलीकडील एका प्रकरणात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विवाहानंतर इस्लाम स्वीकारण्यास नकार दिल्याने महिलेची हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या शोएब अख्तरला जामीन नाकारला आहे. या प्रकरणात प्रिया नावाच्या एका तरुणीची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे, तिचा शिरच्छेद केलेला मृतदेह २०२० मध्ये उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्यात एका नाल्यात सापडला होता. फिर्यादीनुसार, आरोपी शोएब अख्तर आणि त्याचा सहकारी अजाज अहमद प्रियावर दबाव आणत होता कि तिने लग्नानंतर इस्लाम धर्म स्वीकारावा त्यास तिने नकार दिल्याने दोघांनी तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. 

आपल्या आदेशात, न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंग यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने “गुन्ह्याचे गांभीर्य” आणि “आरोपी-अर्जदाराला दिलेली भूमिका” लक्षात घेतली. सहआरोपी अजाज अहमदने शोएब अख्तरला जामीन नाकारण्याचा पूर्वीचा आदेश लपवून जामीन मिळवला होता, असेही न्यायालयाने निरीक्षण केले. कोर्टाने शोएब अख्तरचा जामीन अर्ज फेटाळला आणि असे नमूद केले की "अर्जदाराला जामिनावर सोडण्यासाठी कोणतेही चांगले कारण सापडले नाही." न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला कार्यवाही जलद गतीने पूर्ण करण्याचे आणि उर्वरित सर्व फिर्यादी साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

सौरभ पांडे हे आरोपी शोएब अख्तरचे वकील म्हणून हजर झाले, तर राज्यातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी बाजू मांडली. सोनभद्र जिल्ह्यातील चोपन पोलिस स्टेशनमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 (हत्या) आणि 201 (पुरावा गायब करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

अलाहबाद उच्च न्यायलयाने म्हटले कि, भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा ,आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार दिला आहे.पण धर्म स्वातंत्र्याचा वैयक्तिक अधिकार हा धर्मांतराचा सामुहिक अधिकार म्हणून विस्तारित केला जाऊ शकत नाही.याचा अर्थ इतरांना एखाद्याच्या धर्मात रुपांतरीत करण्याचा प्रयत्न करणे असे समजता येणार नाही.  तसेच हे प्रकरण धार्मिक असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर आणि त्यामुळे होऊ शकणाऱ्या दुःखद परिणामांवर प्रकाश टाकते. आरोपींना जामीन नाकारण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि पीडित व तिच्या कुटुंबीयांना न्याय सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार हा इतरांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार मानता येणार नाही.