सरकारी कर्मचाऱ्यास  एलटीसीचा लाभ नाही: सर्वोच्च न्यायालय

अलीकडेच, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की सरकारी कर्मचारी परदेशी प्रवासासाठी किंवा लांबच्या  सहलींसाठी रजा प्रवास सवलत (LTC: Leave Travel Concession) चा दावा करू शकत नाहीत.

मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, एलटीसी हे कर्मचाऱ्याला दिले जाणारे पेमेंट आहे ज्याला "उत्पन्न" मानले जात नाही आणि त्यामुळे कर आकारला जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने निर्णय दिला की, LTC (Leave Travel Concession) चा दावा करण्यासाठी भारतातील एका नियुक्त ठिकाणाहून भारतातील दुसर्‍या नियुक्त ठिकाणी प्रवास करणे आवश्यक आहे. आणि ते या दोन स्थानांमधील सर्वात लहान मार्गासाठी लागू केले आहे.

परिणामी, खंडपीठाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने दाखल केलेले अपील जे कि आपल्या कर्मचार्‍यांचे उत्पन्न स्त्रोतावरून कापण्यात बँक अपयशी ठरल्याच्या निर्णयाविरुद्ध होते ते फेटाळून लावले.

13 जानेवारी 2020 रोजी जारी केलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला प्रतिसाद म्हणून अपील दाखल करण्यात आले होते, ज्याने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाचे निष्कर्ष (ITAT : Income Tax Appellate Tribunal’s ) कायम ठेवले होते.

यापूर्वी, अनेक SBI कर्मचाऱ्यांनी परदेशात जाऊन LTC (Leave Travel Concession)वर दावा केला होता. तथापि, एसबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या परदेशी यात्रेसाठी एलटीसीचा दावा केला नाही तर केवळ त्यांच्या देशांतर्गत प्रवासासाठी केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामध्ये असे होते की SBI कर्मचार्‍यांना LTC (Leave Travel Concession)दाव्यांसाठी मिळालेली रक्कम सूट मिळण्यास पात्र नाही कारण या कर्मचार्‍यांनी परदेशात प्रवास केला होता, ज्याला कायद्याने प्रतिबंधित आहे.

judgement.pdf