भारताच्या 22व्या विधी आयोगाची स्थापना  - न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थीअध्यक्षपदी नियुक्ती

 केंद्र सरकारने भारताच्या 22 व्या कायदा आयोगाची स्थापना केली आहे, ज्याचे अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी असतील.

आयोगात केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती केटी शंकरन, प्रा. आनंद पालीवाल, प्रा. डीपी वर्मा, प्रा. (डॉ.) राका आर्य आणि श्री एम. करुणानिथी यांचाही समावेश असेल.

21 व्या आयोगाचे अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती बीएस चौहान यांच्या निवृत्तीनंतर 31 ऑगस्ट 2018 पासून भारतीय कायदा आयोग रिक्त होते. केंद्राने 4 वर्षानंतर भारतीय कायदा आयोगाची स्थापना केली आहे.

न्यायमूर्ती अवस्थी यांनी 3 जुलै 2022 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त होण्यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले. त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाचे अध्यक्षपद भूषवले ज्याने सरकारी महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यावर घातलेली बंदी कायम ठेवली. 

फेब्रुवारी 2005 ते डिसेंबर 2016 पर्यंत न्यायमूर्ती केटी शंकरन यांनी केरळ उच्च न्यायालयात काम केले. देशात पहिल्यांदा न्यायमूर्ती शंकरन यांनी 2009 मध्ये “लव्ह जिहाद” चा सिद्धांत मांडून वाद निर्माण केला होता. नंतर, उच्च न्यायालयाच्या दुसर्‍या खंडपीठाने निर्णय दिला की "लव्ह जिहाद" च्या आरोपांना समर्थन,पुष्टी देण्यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत.

विधी आयोगाच्या स्थापनेला झालेल्या विलंबाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. केंद्राने अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाला कळवले आहे की समान नागरी संहितेची स्थापना होताच कायदा आयोगासमोर हा मुद्दा आणला जाईल.