पतीने पत्नीला निर्वाह भत्ता न देणे यासाठी बेरोजगारी हे कारण  नाही : मुंबई न्यायालय

मुंबईच्या एका सत्र न्यायालयाने एका ३५ वर्षीय व्यक्तीला अंतरिम भरणपोषण म्हणून दरमहा २०,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, फक्त मी बेरोजगार आहे असे म्हणणे त्याच्या पत्नीच्या आणि 6 वर्षांच्या मुलीच्या देखभालीच्या जबाबदारीतून त्याला मुक्त करत नाही.

2019 मध्ये, त्या व्यक्तीने मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या त्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले ज्यात  त्याला अंतरिम देखभाल भरण्याचे आदेश दिले होते . मात्र, महिलेवर कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर सत्र न्यायालयाने तिला पैसे देण्याचे आदेश दिले.

स्त्रीने पहिल्यांदा कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली तेव्हा पुरुषाला 2018 सालची रक्कम तसेच थकबाकी भरावी लागेल.

कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, “मी तक्रार काळजीपूर्वक वाचली आणि ती मला दाखवून देते की, वादांवरून अर्जदाराचे (स्त्रीचे) जीवन दयनीय बनले होते. खटल्याच्या नियमित कालावधीत त्यांची पुराव्यानिशी चाचणी केली जाईल हे तथ्य असूनही, मी असे मानतो की अर्जदाराला उत्तरदात्याकडून प्राथमिक स्वरुपात अशा घरगुती हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो आणि तिची आर्थिक परिस्थिती पाहता, ठरल्याप्रमाणे ती अशा अंतरिम देखभालीसाठी पात्र आहे. ..."