कलकत्ता हायकोर्टाने एनडीपीएस आरोपीला अटकपूर्व जामीन नाकारला कारण...

कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी एनडीपीएस ( Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985)कायद्यांतर्गत एका आरोपीला अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) नाकारला आणि त्याच्या कॉल डिटेल्स रेकॉर्डिंगचा उल्लेख करून त्याचा अंमली पदार्थांच्या व्यावसायिक प्रमाणासह अटक केलेल्या व्यक्तीशी संबंध दर्शविला.

न्यायमूर्ती देबांग्सू बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शब्बर रशिदी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, कॉल डिटेल रेकॉर्डिंगमध्ये व्यावसायिक प्रमाणातील तस्करीसह अटक केलेल्या व्यक्तीशी आरोपीचे संबंध दिसून येतात. अशा प्रकारे, कायद्याच्या कलम 37 अंतर्गत निर्बंध लागू होतील.

NDPS कायद्याचे कलम 37 ही एक कठोर जामीनविरोधी तरतूद आहे जी सरकारी वकिलाला अर्जाला विरोध करण्याची संधी दिल्याशिवाय, अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांचे व्यावसायिक प्रमाण असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये जामीन मंजूर करण्यास कायदेशीररित्या प्रतिबंधित करते. जामिनासाठी आणि आरोपी कथित गुन्ह्यासाठी दोषी नाही यावर "विश्वास ठेवण्यासाठी वाजवी कारणे" अस्तित्वात आहेत.

आरोपीवर अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा, 1985, (NDPS कायदा) च्या कलम 21(c)/29 नुसार कारवाई सुरू आहे.

न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2022 च्या आधीच्या आदेशाच्या संदर्भात राज्याने सादर केलेला 30 ऑक्टोबर 2022 चा अहवाल रेकॉर्डवर घेतला ज्यामध्ये जामीन अर्जदार आणि अंमली पदार्थांचे व्यावसायिक प्रमाणासह अटक केलेली व्यक्ती यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करण्याचे निर्देश राज्याला देण्यात आले होते. आणि त्यानंतर खंडपीठाने जामीन अर्जदार आणि अंमली पदार्थांच्या व्यावसायिक प्रमाणासह अटक केलेली व्यक्ती यांच्यातील कॉल डिटेल्सच्या अस्तित्वाची नोंद करून त्यातील निष्कर्षांचा आढावा घेतला.

जामीन अर्जदार आणि अंमली पदार्थांच्या व्यावसायिक प्रमाणासह अटक करण्यात आलेली व्यक्ती यांच्यातील कॉल डिटेल्सच्या रेकॉर्डिंगचा संबंध मानून, न्यायालयाने निर्णय दिला:

"परिणामी, आमचे मत आहे की याचिकाकर्ता NDPS कायदा, 1985 च्या कलम 37 मधील निर्बंधांवर मात करू शकत नाही."

त्यानुसार अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यापूर्वी 28 जानेवारी 2022 च्या आदेशाद्वारे म्हटले होते की,

"याचिकाकर्त्याने हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे की तो अटक केलेल्या सहआरोपींशी मोबाइल फोनद्वारे संभाषण किंवा संपर्कात नव्हता, ज्यावर याचिकाकर्ता आणि अन्य सहआरोपी यांच्यातील संबंध असल्याचा दावा करण्यासाठी एनसीबी अवलंबून आहे. त्यांच्यात कट रचला. सध्याच्या खटल्यातील तथ्यांमध्ये एनडीपीएस कायद्याच्या कलम 37 च्या आदेशानुसार, याचिकाकर्ता अशी जबाबदारी सोडण्यात अपयशी ठरला आहे."

• प्रकरणाचे शीर्षक: बापी स्क @ बापी सेख, सी.आर.एम. (A) 2022 चा 4585

ndps-act-Judgement.pdf