पतीने दिलेल्या चेकच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात पत्नीला आरोपी करता येणार नाही: कर्नाटक उच्च न्यायालय

याचिकाकर्त्या वीणाश्रीच्या याचिकेला अनुमती देताना आणि तिच्यावरील कारवाई रद्द करताना, न्यायमूर्ती एम आय अरुण यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, “पतीने जारी केलेल्या धनादेशाचा अनादर केल्याबद्दल पत्नीला आरोपी बनवता येणार नाही आणि केवळ र्त्याच्यावरच (पती) खटला चालवला जाऊ शकतो.”

पत्नीने दावा केला की ती, तिचा नवरा आणि तिच्या सासूने प्रतिवादी-तक्रारदाराकडे काही रक्कम देणे बाकी आहे आणि कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य कर्ज फेडण्यासाठी, प्रतिवादीच्या नावे धनादेश जारी केला गेला, जो अनादर करण्यात आला.

प्रतिवादीने याचिकाकर्त्यासह तीन आरोपींविरुद्ध 1881 च्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत खाजगी तक्रार दाखल केली.

याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की तिने कधीही न भरलेल्या धनादेशावर स्वाक्षरी केली नाही. तिने असा दावा केला की कागदपत्रांवर फक्त तिच्या पतीची स्वाक्षरी होती, त्यामुळे तिच्यावर N.I A.च्या कलम 138 अंतर्गत कारवाई होऊ शकत नाही.

निष्कर्ष:

"आरोपी धनादेशावर स्वाक्षरी करणारा नाही आणि ते संयुक्त खातेही नाही",असे खंडपीठाने नमूद केले.

तक्रारदाराने तक्रारीत हे देखील नमूद केले आहे की, "आरोपी क्रमांक 1, याचिकाकर्त्याच्या पतीने चेक जारी केला आहे. C.C.No.1220/2018 मधील तीन प्रतिवादी N.I.Act च्या कलम 141 द्वारे परिभाषित केल्यानुसार कंपनी, फर्म किंवा व्यक्तींची संघटना बनवत नाहीत" असे म्हटले आहे.

परिणामी, याचिका मंजूर करण्यात आली.