"शिक्षण हा व्यवसाय नाही" : सुप्रीम कोर्ट

"शिक्षण हा व्यवसाय
नाही; ट्यूशन फी नेहमीच
परवडणारी असेल" असे निरीक्षण नोंदवुन सुप्रीम कोर्टाने खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयाची फी 7
पटीने वाढवण्याला स्थगिती दिली.

खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शिक्षण शुल्क सात पटीने वाढवून 24रु. लाख प्रति वर्ष असा आंध्र प्रदेश राज्याने जारी केलेला सरकारी आदेश रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने टिपणी केली की,"शिक्षण हा नफा मिळवण्याचा व्यवसाय नाही. शिकवणी फी नेहमीच परवडणारी असावी",

न्यायमूर्ती एमआर शाह
आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की खाजगी वैद्यकीय
महाविद्यालयांनी केलेल्या निवेदनावर जी.ओ. (G.O. Government Order)ने शिक्षण शुल्कात वाढ करणे 'संपूर्णपणे अनुज्ञेय आणि अत्यंत मनमानी
आणि केवळ खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना अनुकूल आणि/किंवा उपकृत करण्याच्या
दृष्टीकोनातून' आहे.

वैद्यकीय
महाविद्यालयाने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च
न्यायालयाचा सरकारी आदेश रद्दबातल ठरवला.

न्यायालयाने पुढील निकाल पहिले इनामदार आणि
ओआरएस वि. महाराष्ट्र राज्य आणि Ors.; (2005) 6 SCC 537, आंध्र प्रदेश
राज्याने आंध्र प्रदेश प्रवेश आणि शुल्क नियामक समिती नावाचे नियम तयार केले
(खाजगी विनाअनुदानित व्यावसायिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी) नियम,
2006. नियम 2006 मधील नियम 4 संदर्भात हे फी निर्धारण करण्यासाठी आहे.

प्रवेश आणि शुल्क
नियामक समितीचा (AFRC : Admission and Fee Regulatory Committee) अहवाल
स्वीकारून, राज्य सरकारने 2011-12 ते 2013-14 या शैक्षणिक वर्षांसाठी शुल्क निश्चित
करणे आणि वाढवणे यासाठी दिनांक 18.06.2011 रोजी G.O. (Government Order)जारी
केले. तथापि, नंतर,
2017 ते 2020 या ब्लॉक वर्षांसाठी, AFRC( Admission and Fee Regulatory Committee) च्या अहवालाची आणि खाजगी वैद्यकीय
महाविद्यालयांनी केलेल्या निवेदनाची वाट न पाहता, राज्य सरकारने 06.09.2017 रोजी G.O. (Government Order)जारी केला आणि MBBS विद्यार्थ्यांनी देय असलेली शिकवणी फी
वाढवली. . या G.O.(Government Order)ला
आव्हान देणार्‍या रिट याचिकांना परवानगी देताना, उच्च न्यायालयाने AFRC ( Admission and Fee Regulatory Committee) च्या शिफारसी/अहवालाशिवाय फी
वाढवता निश्चित केली जाऊ शकत नाही असे ठरवले.

अपीलमध्ये,
2006 च्या नियमांच्या
संबंधित तरतुदींचा संदर्भ देत खंडपीठाने निरीक्षण केले की AFRC (Admission and Fee Regulatory Committee) कडे प्रलंबित असलेल्या
पुनरावलोकनादरम्यान राज्य शुल्क वाढवू शकत नाही.

"एकदा राज्य सरकारने
नियम, 2006 लागू केले जे AFRC ( Admission and Fee Regulatory Committee) द्वारे निर्धारण आणि
शिक्षण शुल्काचे पुनरावलोकन प्रदान करते, तेव्हा राज्य सरकार नियम, 2006 द्वारे बांधील होते आणि AFRC ( Admission and Fee Regulatory Committee) कडे प्रलंबित असलेल्या
पुनरावलोकनादरम्यान फी वाढवू शकत नाही. फी एकतर्फी वाढवणे हे आंध्र प्रदेश
शैक्षणिक संस्था (प्रवेशांचे नियमन आणि कॅपिटेशन फीचे प्रतिबंध) कायदा,
1983 तसेच नियम,
2006 आणि P.A च्या बाबतीत या न्यायालयाच्या
निर्णयाच्या विरुद्ध असेल. इनामदार (सुप्रा). फी वाढवून वर्षाला 24 लाख रुपये करणे म्हणजे आधी ठरवलेल्या
फीपेक्षा सात पट जास्त शुल्क घेणे अजिबात न्याय्य नव्हते. शिक्षण हा नफा
मिळवण्याचा व्यवसाय नाही. शिकवणी फी नेहमीच परवडणारी असावी. शुल्काचे
निर्धारण/पुनरावलोकन हे निश्चिती नियमांच्या मापदंडांमध्ये असेल आणि नियम,
2006 च्या नियम 4 मध्ये नमूद केलेल्या घटकांशी थेट संबंध
असेल, म्हणजे, (अ) व्यावसायिक संस्थेचे स्थान;
(b) व्यावसायिक
अभ्यासक्रमाचे स्वरूप; (c) उपलब्ध
पायाभूत सुविधांची किंमत; (d) प्रशासन
आणि देखभाल यावरील खर्च; (e) व्यावसायिक
संस्थेच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी आवश्यक असलेले वाजवी अधिशेष; (f) आरक्षित श्रेणीतील आणि समाजातील इतर
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात, जर असेल तर, फी माफ केल्यामुळे मागे पडलेला महसूल.
ट्यूशन फी ठरवताना/पुनरावलोकन करताना AFRC ( Admission and Fee Regulatory Committee) द्वारे उपरोक्त सर्व घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. म्हणून,
उच्च न्यायालयाचे दिनांक 06.09.2017
रोजी जी.ओ. (Government Order)रद्द करणे आणि बाजूला ठेवणे
पूर्णपणे न्याय्य आहे.", असे न्यायालयाने
निरीक्षण केले.

न्यायालयाने असेही म्हटले की,वैद्यकीय महाविद्यालयांना जीओच्या (Government Order) अनुषंगाने बेकायदेशीरपणे जमा केलेली
रक्कम ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

"संबंधित वैद्यकीय
महाविद्यालयांनी G.O. (Government Order)दिनांक
06.09.2017 च्या अंतर्गत वसूल
केलेली रक्कम अनेक वर्षांसाठी वापरली आणि अनेक वर्षे त्यांच्याकडे ठेवली,
दुसरीकडे विद्यार्थ्यांनी वित्तीय
संस्था/बँकांकडून कर्ज घेतल्यानंतर जास्त शिक्षण शुल्क भरले. आणि उच्च व्याज दर
दिले. जर AFRC ( Admission and Fee Regulatory Committee) पूर्वी
निश्चित केलेल्या शिकवणी शुल्कापेक्षा जास्त असलेली शिकवणी फी निश्चित
करते तर ते संबंधित विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यासाठी वैद्यकीय
महाविद्यालयांसाठी नेहमीच खुले असेल, तथापि, संबंधित
वैद्यकीय महाविद्यालयांना 06.09.2017 रोजी जी.ओ. (Government Order)नुसार बेकायदेशीरपणे जमा केलेली रक्कम ठेवण्याची
परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.", न्यायालयाने
म्हटले आहे.