"कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शक आणि बेजबाबदार आहे; न्यायाधीश आणि वकील देखील असेच विचार करतात": केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू

सार्वजनिक मंचांवर कॉलेजियम प्रणालीबद्दल आपले मत व्यक्त करणे सुरू ठेवत केंद्रीय कायदा मंत्री शुक्रवारी (4 november 2022) पुन्हा एकदा म्हणाले की ही प्रणाली अपारदर्शक आहे आणि बहुसंख्य वकील व न्यायाधीशांचाही असा विश्वास आहे.

मात्र, जोपर्यंत सरकार पर्यायी यंत्रणा आणत नाही तोपर्यंत समाधानी नसूनही या यंत्रणेसोबत काम करावे लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले. मुंबईतील इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये कायदा मंत्री रिजिजू बोलत होते

"मी न्यायपालिका किंवा न्यायाधीशांवर टीका करत नाही, परंतु मी एक वस्तुस्थिती मांडतो जी भारतातील सामान्य लोकांच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब आहे... कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शक आहे आणि ती जबाबदार नाही. न्यायाधीश आणि वकील देखील यावर विश्वास ठेवतात, केंद्रीय कायदा मंत्री म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने NJAC (National Judicial Appointments Commission) ला फटकारले तेव्हा सरकार इतर पावले उचलू शकले असते, परंतु सरकारने न्यायालयाचा आदर केला आणि लगेच कारवाई केली नाही, तथापि, ते पुढे म्हणाले की याचा अर्थ असा नाही की ते कायमचे शांत राहील.

कॉलेजियम प्रणालीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींना नव्हे तर सर्वात योग्य व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती द्यावी, असेही ते म्हणाले. परदेशातील न्यायाधीशांच्या तुलनेत भारताचे न्यायाधीश तुलनेने अधिक काम करतात, याचे कौतुक करून ते म्हणाले की, न्यायाधीशांनी त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेल्या कामात सहभागी व्हायला हवे.

"जगभरात, न्यायाधीश न्यायाधीशांची नियुक्ती करत नाहीत, परंतु भारतात, ते तसे करतात. न्यायाधीशांना नावांची शिफारस करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी बराच वेळ द्यावा लागतो. या प्रक्रियेत बरेच राजकारण गुंतलेले आहे. न्यायाधीश इतकं काम जगात कुठेही नाही, भारतातील न्यायाधीश जेवढं काम करतात तेवढे न्यायाधीश करतात. त्यांना विश्रांतीची गरज असते. त्यांना वेळेची गरज असते. ते माणसं आहेत. ती यंत्रे नाहीत. न्यायाधीशांनी   त्यां कामात सहभाग घेतला पाहिजे जे करणे अपेक्षित आहे."

ते म्हणाले की त्यांचे काही शब्द कठोर वाटू शकतात, परंतु आतापर्यंत कोणत्याही न्यायाधीशाने त्यांना सांगितले नाही की ते जे बोलत आहेत ते चुकीचे आहे.

पुढे, त्यांनी असेही मत मांडले की न्यायपालिकेने कार्यकारिणीच्या जागेत प्रवेश करू नये कारण त्यांनी भारतीय संविधानानुसार असे करणे अपेक्षित नाही, जे राज्याच्या 3 शाखांचे कार्यक्षेत्र स्पष्टपणे निर्धारित करते.

"जर न्यायपालिका सेवा नियमात आल्यास रस्ते कोठे बांधायचे हे ठरवू लागले तर सरकार कशासाठी आहे? कोविडच्या काळात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोविड प्रकरण चालविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.तेव्हा आम्ही  आमचे सॉलिटिएटर जनरल याना विचारले न्यायालयाला सांगा की हा त्यांचा (कोर्टाचा) व्यवसाय नाही. तुम्ही ते करू शकत नाही. अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकार सर्वोत्तम स्थितीत आहे... मी कधी न्यायपालिकेच्या कामात सहभागी होऊ शकतो का? नाही... मी न्यायपालिकेला एक मजबूत संस्था बनवण्यासाठी मदत करतो."

केवळ अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्येच जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, कारण जामीन याचिका हाताळणे हे कनिष्ठ न्यायालयांचे काम आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक प्रकरणाची यादी का आवश्यक आहे, असा प्रश्नही त्यांनी केला.

"प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहिल्यास, निम्म्याहून अधिक प्रकरणे सूचीबद्ध होण्यास पात्र नाहीत. प्रत्येक जामीन याचिका(Bail Petition) सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court)कडे जात आहे, जामीन याचिकांवर सुनावणी का करावी? अशा याचिकांवर कनिष्ठ न्यायालयांद्वारे कार्यवाही केली जाते.  अत्यंत मर्यादित प्रकरणे (जामीन याचिका) उच्च न्यायालयात यावीत, सर्वोच्च न्यायालयाला विसरून जावे. खटला फाशीच्या शिक्षेशी किंवा काही गंभीर गुन्ह्याशी संबंधित असल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज का हाताळायचा? अनेक प्रकरणे फालतू असतात. जेव्हा जनहित याचिका वैयक्तिक हितसंबंधित याचिका बनतात, तेव्हा न्यायालयाला निर्णय द्यावा लागतो की प्रकरण सूचीबद्ध होण्यास योग्य नाही. मला कळत नाही की सर्व काही कोर्टात का जावे."