आरक्षण अनिश्चित काळासाठी चालू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

EWS (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभाग) साठी 10% कोटा कायम ठेवणाऱ्या खंडपीठाचा भाग असलेल्या दोन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आरक्षणासाठी कालमर्यादेच्या आवश्यकतेबाबत या निकालात काही निरीक्षणे नोंदवली.

न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी निकाल देताना असे निरीक्षण नोंदवले की, भारतातील जातिव्यवस्थेच्या उत्पत्तीला देशाची जुनी जातिव्यवस्था कारणीभूत होती असे म्हणता येणार नाही, परंतु आरक्षण लागू करण्यात आले ते ऐतिहासिक अन्याय जो कि  मागास समाजातील सदस्यांना सामोरे जावे लागत होते तो दूर करण्यासाठी. मात्र, आता आरक्षण प्रणालीवर फेरविचार करण्याची गरज आहे.

न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी असेही म्हटले होते की निहित स्वार्थ म्हणून आरक्षण अनिश्चित काळासाठी जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की आरक्षण हा शेवट नसून सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देण्याचे साधन आहे आणि दुर्बल घटकांचे शिक्षण आणि सामाजिक मागासलेपणाची कारणे दूर करण्यातच खरा उपाय आहे.

न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार, प्रदीर्घ विकास आणि शिक्षणाच्या प्रसारामुळे प्रवर्गांमधील अंतर बर्‍याच प्रमाणात समाकलित करण्यात मदत झाली आहे.

विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी हे देखील निरीक्षण केले की निहित स्वार्थ होण्यासाठी आरक्षण अनिश्चित काळासाठी चालू ठेवू नये.