अनुकंपा नियुक्तीसाठी मुलीचा अर्ज नाकारला जाऊ शकत नाही कारण तिने नंतर विवाह केला: राजस्थान उच्च न्यायालय

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जयपूर खंडपीठाने एका विवाहित महिलेने तिच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर अनुकंपा नियुक्तीचा दावा करणारी रिट याचिका निकाली काढताना, तिला अशा नियुक्तीचा दावा करण्यास पात्र ठरवले आहे, कारण अनुकंपा नियुक्तीचा अर्ज तिने केला होता. तेव्हा ती अविवाहित होती.

याचिकाकर्त्याने असे सादर केले की तिचे आता मरण पावलेले वडील राजस्थान सरकारच्या शिक्षण विभागामध्ये वरिष्ठ इंग्रजी शिक्षक म्हणून काम करत होते आणि 29.11.2008 रोजी त्यांचे निधन झाले. याचिकाकर्त्याने, त्यावेळी अविवाहित असल्याने, तिच्या वडिलांच्या मृत्यूच्या काही दिवसांनंतर, 12.12.2008 रोजी अनुकंपा नियुक्तीसाठी , 1996 च्या राजस्थान अनुकंपा नियुक्ती मृत सरकारी नोकरांच्या आश्रितांच्या नियमानुसार अर्ज दाखल केला. अर्ज सादर केल्यानंतर एक वर्षानंतर, याचिकाकर्तीचे लग्न पार पाडले.

याचिकाकर्तीने पुढे असे सादर केले की चार वर्षांच्या कालावधीसाठी, प्रकरण प्रलंबित राहिले आणि शेवटी, प्रतिवादींनी तिला अनुकंपा नियुक्ती देण्यास नकार दिला. अधिकार्‍यांच्या निर्णयामुळे नाराज होऊन, याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात तीच रिट च्यालेंज करण्याची विनंती केली.

याचिकाकर्तीने सोनू देवी विरुद्ध राजस्थान राज्य आणि इतर प्रकरणातील निर्णयावर अवलंबून राहून, मयत सरकारी कर्मचाऱ्याची अविवाहित मुलगी असल्याने आणि अर्ज वेळेत दाखल केल्यामुळे ती अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र आहे असा युक्तिवाद केला.

दुसरीकडे, प्रतिवादींनी असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्ती विवाहित आहे, त्याला अनुकंपा नियुक्तीचा अधिकार नाही.

न्यायमूर्ती इंद्रजीत सिंग यांच्या एकल खंडपीठाने पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर रिट याचिकेला परवानगी दिली आणि प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या कालावधीत अनुकंपा नियुक्तीसह याचिकाकर्तीचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.

"याचिकाकर्तीने दाखल केलेली ही रिट याचिका परवानगी देण्यास पात्र आहे; कारण की, प्रथम, मान्य आहे की, अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज सादर करताना याचिकाकर्ती अविवाहित होती; दुसरे म्हणजे, याचिकाकर्तीच्या विवाहाबाबत प्रतिवादींनी घेतलेला आक्षेप शाश्वत नाही कारण याचिकाकर्त्याने अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज सादर केल्यानंतर एक वर्षानंतर विवाह केला आहे."

कोर्टाने सोनू देवी विरुद्ध राजस्थान राज्य आणि इतर प्रकरणातील निर्णयावर विश्वास ठेवला.