अल्पवयीन मैत्रिणीवर लैंगिक अत्याचारात २४ वर्षीय तरुणाला हायकोर्टाकडुन जामीन मंजूर

बलात्काराच्या गुन्ह्याचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही वैद्यकीय पुरावे नसताना, ज्याच्याशी तो संबंधात होता त्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या २४ वर्षीय पुरुषाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, "पिडीत अल्पवयीन असल्याने, पुरुषाने केलेल्या लैंगिक कृत्यासाठी तिची संमती अप्रासंगिक आहे असे म्हणता येणार नाही". तथापि, याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही की, जेव्हा गुन्हा केल्याचा आरोप होता तेव्हा दोन्ही प्रसंगी ती त्या पुरुषाला भेटली होती आणि कोणत्याही शारीरिक धमकीशिवाय, बळजबरी किंवा बळजबरीशिवाय, तिच्या स्वत: च्या इच्छेने त्याच्यासोबत आली होती आणि तीने मर्यादित प्रमाणात, याचिकाकर्त्याच्या सहवासात राहण्यास संमती दिली, असे न्यायालयाने सांगितले. “पिडीता (मुलीचे) लैंगिक कृत्यासाठी कोणत्याही हिंसा, शक्ती किंवा धमकीचा वापर उघड करत नाही. असे दिसून आले आहे की बलात्काराच्या गुन्ह्याचे समर्थन करणारे कोणतेही वैद्यकीय पुरावे नाहीत,” असे न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी सांगितले.

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, सर्व भौतिक साक्षीदारांची साक्ष खटल्यात आधीच नोंदवण्यात आली आहे, याचिकाकर्ता हा २४ वर्षांचा तरुण आहे आणि त्याला इतर कोणत्याही गुन्हेगारी गुन्ह्यात अडकवण्यात आलेले नाही. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की हा माणूस सुमारे दोन वर्षांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहे आणि तो एकतर पळून जाण्याचा धोका आहे किंवा तो साक्षीदारांना धमकावण्याची किंवा पुराव्यांसोबत छेडछाड करण्याची शक्यता आहे असे सुचवण्यासाठी कोणतीही सामग्री उपलब्ध नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मुलगी 14-15 वर्षांची किशोरवयीन होती आणि पुरुष 22 वर्षांचा असून तो किशोरवयीन होता, आणि त्यांच्यात सतत संबंध होते हे तथ्य फिर्यादीने याचिकाकर्त्याला भेटले आणि सोबत  एका हॉटेलला गेल्यावरून  लक्षात येते.

"खरं तर, हे फिर्यादीचे स्वतःचे प्रकरण आहे की तिने याचिकाकर्त्याशी शारीरिक संबंध ठेवले, तरी ती म्हणते की, किमान एका प्रसंगी लग्नाचे खोटे वचन देऊन मला फसविण्यात आले ," असे त्यात म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की दोन्ही पक्ष "निर्दोषतेचे वय" आहेत की नाही हे वादातीत असले तरी, दोघांमधील वयाचे अंतर देखील इतके विस्तृत नव्हते की कथित कृत्याला "अधम" म्हटले जाऊ शकते."हे दोघे निर्दोष असले तरी अपवित्र, शारीरिक युतीमध्ये होते, ज्याकडे कमी तीव्रतेने पाहिले जाण्याची पात्रता आहे," असे ते म्हणाले.

जून 2021 आणि जुलै 2021 मध्ये दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये त्याने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप त्या व्यक्तीवर ठेवण्यात आला होता. मुलीच्या आईने सुरुवातीला पोलिसांना सांगितले होते की तिच्या मुलीवर प्राणघातक हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता परंतु नंतर तिने आपले म्हणणे मागे घेतले आणि सांगितले की तिच्यावर कोणताही गुन्हा केला गेला नाही. कोर्टाने सांगितले की, आईच्या भूतपूर्व वक्तव्यातील विरोधाभासी कथनाकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

जामीन मंजूर करताना, त्या व्यक्तीने फिर्यादीच्या कोणत्याही साक्षीदाराशी संपर्क साधू नये, धमकावू नये किंवा प्रवृत्त करू नये आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने फिर्यादी किंवा तिच्या कुटुंबाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही प्रकारे संपर्क किंवा संवाद साधू नये आणि मुलगी राहत असलेल्या परिसरात भेट देऊ नये.