आरोपींना धडा शिकविण्यासाठी तुरुंगवास वाढवता येणार नाही: दिल्ली उच्च न्यायालय

आरोपीला धडा शिकवण्यासाठी खटल्यादरम्यान तुरुंगवास वाढवता येणार नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने अपहरण प्रकरणात एका व्यक्तीला जामीन देताना म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती विकास महाजन म्हणाले की, जवळपास दोन वर्षे आणि नऊ महिने अटकेत असलेल्या आरोपींकडून कोणतीही वसुली करण्याची आवश्यकता नाही. जिथे खटला तपासला जाईल, तो निकाल लागण्यास बराच वेळ लागेल. खटल्याच्या टप्प्यावर, केवळ आरोपीला धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने तुरुंगवास वाढवता येत नाही. खटल्यातील संपूर्ण प्रक्रिया आणि आरोपींच्या बचावाची चाचणी अद्याप व्हायची आहे,” असे न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

“या टप्प्यावर, खटल्याच्या गुणवत्तेत न जाता, याचिकाकर्त्याने जामीन मंजूर करण्यासाठी केस तयार केली आहे,” असे त्यात न्यायालयाचे मत असल्याचे  म्हटले आहे.

24 वर्षीय कथित पीडित महिलेच्या कुटुंबाने बेपत्ता झालेल्या तक्रारीनंतर याचिकाकर्त्याला सप्टेंबर 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. अपहरणकर्त्यांनी 40 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप तिच्या वडिलांनी केला आणि मागणी पूर्ण न केल्यास मुलीला जीवे मारण्याची धमकी दिली.

"जामीन नाकारण्यासाठी गुन्ह्याचे गांभीर्य हा एकमेव निकष नाही आणि केवळ हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने अनिश्चित काळासाठी अंडरट्रायल व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य कमी करण्याचे कारण असू शकत नाही", असे न्यायालयाने निरीक्षण केले.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, ज्या व्यक्तीला दोषी ठरविले गेले नाही, जर तो फरार होण्याची किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची किंवा साक्षीदारांना धमकावण्याची शक्यता असेल तरच त्याला कोठडीत ठेवले पाहिजे.  कोर्टाने नमूद केले की आरोपपत्र आधीच दाखल केले गेले आहे आणि पीडितेची तपासणी केली आहे.एक्झाम-इन-चीफ ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये वकील त्यांचे कायदेशीर युक्तिवाद सिद्ध करण्यासाठी त्यांचे पहिले प्रश्न त्यांच्या स्वत:च्या साक्षीदारास देतात.

“न्यायलयात 23 साक्षीदार उद्धृत केले आहेत आणि खटला पूर्ण होण्यास बराच वेळ लागेल. याचिकाकर्ता हा एक सवयीचा गुन्हेगार किंवा कठोर गुन्हेगार आहे, ज्याला जामीन मिळाल्यास, तो न्यायापासून पळून जाऊ शकतो किंवा पुन्हा अशा कृत्यांमध्ये गुंतू शकतो, असेही कोर्टाने नमूद केले.

“त्यानुसार, याचिकेला परवानगी देण्यात आली आहे आणि याचिकाकर्त्याला रु.20,000/- च्या वैयक्तिक बॉण्डवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. विद्वान ट्रायल कोर्टाच्या समाधानाच्या अधीन असलेल्या तत्सम रकमेच्या एका जामीन बाँडसह जामीन मंजूर करण्यात आला आहे,” न्यायालयाने आदेश दिला.