समान नागरी संहिता : उत्तराखंड मुलींचे लग्नाचे वय वाढवणार

उत्तराखंडमध्ये मुलींचे लग्नाचे वय वाढवले ​​जाण्याची शक्यता आहे तर 'हलाला' आणि 'इद्दत' सारख्या परंपरांवर बंदी घालण्यासाठी सखोल अभ्यास केला जात आहे. या दोन्ही मुद्द्यांचा राज्याच्या समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञ समितीकडून गांभीर्याने विचार केला जात आहे.

ही समिती येत्या दोन आठवड्यांत अंतिम मसुदा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. माजी आयएएस शत्रुघ्न सिंग, एकसमान नागरी संहिता मसुदा समितीचे वरिष्ठ सदस्य, या वृत्तपत्राला म्हणाले, “समितीला अशा सूचनाही मिळाल्या आहेत की नोकरी करणाऱ्या मुलाचा मृत्यू झाल्यास, पत्नी व्यतिरिक्त त्याचे पालक भरपाईसाठी पात्र आहेत”. पत्नीने पुनर्विवाह केला तरी पतीचा मृत्यू झाल्यास मिळणाऱ्या भरपाईचा हिस्सा त्यांना मिळायला हवा. "अशा परिस्थितीत, जर पत्नीचा मृत्यू झाला, तर तिच्या पालकांना आधार नसतो आणि त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पतीने घेतली पाहिजे." "समिती या सर्व सूचनांवर देखील विचार करत आहे", शत्रुघ्न सिंग म्हणाले.

‘शहर काझी’ मोहम्मद अहमद कासमी यांनी या वृत्तपत्राला दिलेल्या सूचनांवर जोरदार आक्षेप घेतला, “कुराण शरीफमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, तसाच ‘इद्दत’ आणि ‘हलाला’मध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

"'इद्दत' कालावधी पाळण्याचा उद्देश म्हणजे स्त्री गर्भवती आहे की नाही हे ठरवणे आणि पितृत्वाची खात्री स्वीकारणे; उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाला मुस्लिम समाजाच्या शरियत आणि संस्कृतीशी संबंधित या संवेदनशील निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही,” कासमी पुढे म्हणाले. “हलालासारख्या वादग्रस्त मुद्द्यावर अनेक मुस्लिम देशांमध्ये मान्यता नाही; ते रद्द करणे हे समाजाच्या हिताचे आहे,” असे भाजपचे प्रवक्ते रविंदर कुमार म्हणाले.

समान नागरी संहिता (UCC- Uniform Civil Code) साठी सूचना:-

• राज्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी आहे.
• लिव्ह-इन संबंध घोषित केले जातील आणि पालकांना सूचित केले जाईल.
• वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना समान वाटा दिला जाईल.
• सर्वांसाठी दत्तक पात्रता.
• घटस्फोटासाठी पती-पत्नी दोघांना समान आधार असावा.