नागरी संहितेचे उल्लंघन केल्याने गमवावा लागेल मतदानाचा हक्क 

2024 च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समान नागरी संहिता (UCC - Uniform Civil Code) वरील वादविवाद तापला आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये याची जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही घोषणा केली. आता, उत्तराखंडमध्ये लागू होणार्‍या समान नागरी संहितेबद्दल काही तपशील समोर आले आहेत, ज्यात या कायद्यानुसार काय होईल आणि उल्लंघनासाठी कोण-कोणते अधिकार रद्द केले जातील.

लोकसंख्या व्यवस्थापन:-

समोर आलेल्या माहितीनुसार, उत्तराखंडमध्ये लागू होणाऱ्या समान नागरी संहितेत लोकसंख्या नियंत्रणाचाही समावेश करण्यात आला आहे. समवर्ती यादी एंट्री 20A च्या आधारावर त्याचा समावेश केला आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाबरोबरच यामध्ये कुटुंब नियोजनाचाही समावेश होतो. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या जबाबदार पालकत्व विधेयक 2018 च्या अनुषंगाने ते समान नागरी संहितेत समाविष्ट केले जाईल.

हे काही पुढील अधिकार रद्द केले जातील-

या कायद्याच्या परिणामी लागू करण्यात आलेल्या तरतुदी अत्यंत कडक आहेत. दोन अपत्य नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना या विधेयकानुसार मतदानाचा अधिकार नाकारला जाईल. त्याशिवाय, सरकारी सुविधा वापरण्याचा अधिकार रद्द केला जाऊ शकतो. उत्तराखंडच्या झपाट्याने बदलणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रकाशात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपने उत्तराखंडमधील निवडणूक जाहीरनाम्यात समान नागरी संहितेचा समावेश केला होता. सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यावर काम सुरू झाले आहे. सीएम धामी यांनी आता लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगितले आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह डेहराडून येथे "प्रबोधन परिषदेत" उपस्थित होते, जिथे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही घोषणा केली.

या वेळी राजनाथ सिंह यांनी असेही सांगितले की, चांगल्या समाजासाठी आणि राष्ट्रासाठी यूसीसी आवश्यक आहे. सीएम धामी यांच्या मते, यूसीसीला राज्यातील जनतेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांनी नमूद केले की UCC-Uniform Civil Code कोणत्याही विशिष्ट वर्गासाठी नाही, तर सामान्य लोकांसाठी आहे. आम्ही ते सर्वांच्या फायद्यासाठी आणत आहोत.