केंद्राने IPC, CrPC आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी चे विधेयके केली सादर

भारतातील फौजदारी कायद्याच्या महत्त्वपूर्ण विकासामध्ये, गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 बदलण्यासाठी तीन विधेयके मांडली.

ही तीन विधेयके :-

भारतीय न्याय संहिता, २०२३(भारतीय दंड संहिता 1860)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३(फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973)
भारतीय साक्ष्य विधेयक, २०२३(भारतीय पुरावा कायदा 1872)

ही तिन्ही विधेयके सादर करण्यात आली असून ती गृहखात्याच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत.

आयपीसीवरील नवीन विधेयक देशद्रोहाचा गुन्हा पूर्णपणे रद्द करेल, असे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सांगितले.विधेयकात मात्र "राज्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी" तरतुदी आहेत. विधेयकाच्या कलम 150 मध्ये "भारताच्या सार्वभौमत्वाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारी कृत्ये" संबंधित आहेत. भारतीय न्याय संहितेमध्ये भारतीय दंड संहिताचे जवळपास २२ कलमांची जागा आता नवीन कलम घेणार आहेत,तसेच जवळपास १७५ कलमांत बदल करण्यात येणार आहे व ८ नवीन तरतुदी देखील करण्यात येणार आहे.या नव्या कायद्यात ३५६ कलम असतील.

काही नवीन तरतुदी:-

कलम १०९- संघटीत गुन्हे
कलम ११०-काही प्रमाणित संघटीत गुन्हे
कलम १११-दहशतवादी कृत्य
कलम १५०- देशाची एकता ,सार्वभौमत्वाची आणि अखंडता धोक्यात आणणारी कृत्ये
कलम ३०२- स्न्याचींग

या नव्या विधेयकातील तरतुदी आणि त्यासाठीच्या शिक्षा:-

कोणत्याही प्रकारच्या सामूहिक बलात्कारासाठी 20 वर्षे किंवा जन्मठेपेची शिक्षा.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा.
या प्रकरणी गुन्हा घडल्यापासून 90 दिवसांच्या आत गुन्हा नोंद करणे बंधनकारक असेल आणि त्यामध्ये न्यायालयाच्या परवानगीने आणखी 90 दिवसांची मुदतवाढ घेता येऊ शकते. हा कालावधी जास्तीत जास्त 180 दिवसांचा असेल.
एखाद्याने आपली ओळख लपवून महिलेशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास तो गुन्हा ठरणार आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून किंवा इतर प्रकारची फसवणूक करुन महिलेशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठीही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
मॉब लिंचिंगसाठी स्वतंत्रपणे तरतूद, सात वर्षाची शिक्षा किंवा जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा
पूर्वपक्षीय खटला आणि फरारींना दोषी ठरवणे.
झीरो एफआयआरची तरतूद, यामुळे गुन्हा कोणत्या भागात घडला हे न पाहता जवळच्या कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद करता येणार आहे.
हेतूपुरस्पररित्या भाषणातून किंवा लिखानातून तसेच कोणत्याही इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून सशस्त्र उठावला चालना मिळेल असं कृत्य केल्यास, देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणल्यास सात वर्षाची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.
लहान मुलांच्या विरोधातील गुन्ह्याच्या शिक्षेमध्ये 7 वर्षांपासून 10 वर्षांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे.

मार्च 2020 मध्ये, केंद्र सरकारने IPC, CrPC आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सूचना देण्यासाठी फौजदारी कायदा सुधारणा समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ रणबीर सिंग होते, राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू दिल्ली आणि त्यात NLU-D चे तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉ.जी.एस. बाजपेई, प्रोफेसर डॉ.बलराज चौहान DNLU चे VC, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी आणि जी.पी. थरेजा, माजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, डेल यांचा समावेश होता. फेब्रुवारी 2022 मध्ये, समितीने जनतेच्या सूचना घेऊन सरकारला अहवाल सादर केला. एप्रिल 2022 मध्ये, कायदा मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले होते की सरकारने फौजदारी कायद्यांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे.

गेल्या वर्षी गृहमंत्र्यांनी सांगितले होते की सरकार लवकरच आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्यासाठी नवीन मसुदे सादर करेल.