भीमा कोरेगावमधील आरोपी गौतम नवलखा यांना अटींसह एका महिन्यासाठी नजरकैदेची परवानगी: सर्वोच्च न्यायालय 

 सुप्रीम कोर्टाने भीमा कोरेगावमधील आरोपी गौतम नवलखा यांना अटींसह एका महिन्यासाठी नजरकैदेत ठेवण्यास परवानगी दिली.भीमा कोरेगाव प्रकरणी कोठडीत असलेले ७० वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांची वैद्यकीय प्रकृती पाहता त्यांना ४८ तासांच्या आत नजरकैदेत ठेवण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश अंतरिम स्वरूपाचा आहे आणि एका महिन्यानंतर त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले,

"तो 2020 पासून कोठडीत आहे. त्याला आधीच्या प्रसंगी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते... प्रथमदर्शनी, त्याने आधीच्या नजरकैदेचा गैरवापर केल्याची कोणतीही तक्रार नाही. त्याच्याविरुद्ध या खटल्याशिवाय कोणताही गुन्हेगारी पूर्ववर्ती खटला नाही...आम्हाला वाटते की आम्ही त्याला किमान एक महिन्याच्या कालावधीसाठी नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली पाहिजे."

तथापि, नवलखा यांनी नजरकैदेचा गैरवापर करू नये याची खात्री करण्यासाठी, आणि आवश्यक असल्यास, निवासस्थानाची झडती घेण्याची आणि तपासणी करण्याची परवानगी पोलिसांना देण्यात आली आहे. "आम्ही हे स्पष्ट करतो की अशा शोधांचा गैरवापर केला जाऊ नये याचिकाकर्त्याला त्रास देण्यात येऊ नये."

नवलखा यांनी बहिणीच्या घरी बदली करण्याची विनंती केली होती. तथापि, सुनावणी दरम्यान काही घडामोडींनंतर, तो आपल्या 71 वर्षांच्या सहकारी सोबत राहण्यासाठी पर्यायी निवासाची व्यवस्था करेल, असे सादर करण्यात आले. सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की ते सार्वजनिक वाचनालयाच्या वरच्या मजल्यावर असलेल्या 1BHK मध्ये राहतील. एनआयए (NIA:National Investigation Agency) ने सांगितले की ते त्याच्या बदलीपूर्वी ठिकाणाची तपासणी करतील.

सवलत खालील अटींच्या अधीन आहे, कोणत्याही विचलनाकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल आणि ऑर्डर त्वरित रद्द करण्यात येईल:

1. त्याचे घर निगराणीखाली असेल (घराबाहेर पोलिस कर्मचारी तैनात केले जातील) आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे खोलीच्या बाहेर आणि निवासस्थानाच्या प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी बसवले जातील;
2. घरातून बाहेर पडण्याची परवानगी नाही (पोलीस कर्मचार्‍यांच्या सहवासात फिरणे वगळता; अशा फिरनाऱ्या तो कोणत्याही व्यक्तीशी संबंध ठेवणार नाही);
3. इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा कोणत्याही संप्रेषण उपकरण( communication device) वापरण्याची संधी नाही;
4. दिवसातून एकदा 10 मिनिटांसाठी पोलिसांच्या उपस्थितीत, पोलिस कर्मचार्‍यांनी प्रदान केलेल्या मोबाईल फोनवर फोन कॉल करण्याची परवानगी असेल;
5. तो सहकाऱ्याचा फोनसह इतर कोणताही फोन वापरणार नाही. सहकाऱ्याच्या मोबाईलमध्ये इंटरनेट नसावा, कॉल आणि एसएमएस करण्यासाठी मूलभूत फोन असावा  - तिने कॉल किंवा एसएमएस हटवू नये;
6.  NIA त्याच्या आणि त्याच्या साथीदाराने केलेल्या कॉलवर पाळत ठेवू शकते;
7. तो मुंबई सोडू शकत नाही;
8. कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन सदस्य त्याला आठवड्यातून एकदा, तीन तासांसाठी भेट देऊ शकतात (कुटुंबातील सदस्यांची यादी एनआयएला 3 दिवसात प्रदान केली जाईल);
9. अभ्यागतांना (visitors) परवानगी असुन त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट सोबत आणु नये त्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही;
10. त्याला केबल टीव्ही वापरण्याची आणि वर्तमानपत्र वाचण्याची परवानगी असेल;
11.  खटल्यातील कोणत्याही साक्षीदाराशी संपर्क नाही;
12. जेल मॅन्युअल नियमांनुसार वकिलाला भेटण्याची परवानगी (वकिलांची नावे 3 दिवसांत NIA कडे पाठवणे आवश्यक आहे);
13. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत जवळचे अधिकारी, जे त्याला योग्य रुग्णालयात घेऊन जातील;
14. 2 लाखांची स्थानिक जामीन जमा करा.

पाळत ठेवण्याचा खर्च, अंदाजे रु. 2.4 लाख, नवलखा यांनी स्वत: उचलले आहेत. सीसीटीव्ही बसवण्याचा खर्चही तो उचलणार आहे. जर तो निर्दोष सुटला तर ही रक्कम परत केली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यात पुढे म्हटले आहे की, "पोलिस कर्मचार्‍यांसाठी दिले जाणारे पैसे परत मिळतील की नाही यावर न्यायालय पुन्हा विचार करेल."

हे प्रकरण आता डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात वर्ग करण्यात आले आहे. एनआयएला पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी केईएम रुग्णालयाकडून नवीन वैद्यकीय अहवाल प्राप्त करण्यास सांगितले आहे.

काल सर्वोच्च न्यायालयाने नजरकैदेची विनंती मान्य करण्याकडे कल व्यक्त केला होता.

"या कोर्टाने नजरकैदेचा एक प्रकार मानला आहे... सर्व प्रकारचे निर्बंध. आम्ही प्रयत्न करू. त्याची तब्येत बरी नाही... ७० वर्षांचा माणूस. तो अपरिहार्यतेच्या मार्गावर आहे... काहीही निर्बंध असो.. किमान काही दिवस तरी त्याला नजरकैदेत राहू द्या. त्यावर उपाय करण्याचा प्रयत्न करूया..." सुनावणीच्या वेळी तोंडी टिप्पणी केली होती.

नवलखा यांना त्वचेची ऍलर्जी आणि दातांच्या समस्यांसह गंभीर आजारांनी ग्रस्त असल्याचे सांगितले जाते आणि त्यांनी संशयित कर्करोगाची तपासणी करण्यासाठी कोलोनोस्कोपी करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने बहिणीच्या घरी हलवण्याची त्यांची प्रार्थना फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत खंडपीठाने म्हटले की, "उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने वयाचे निकष पूर्ण केले, असे का म्हटले याविषयी आम्हाला थोडेसे गूढ आहे. त्याचे वय 70 वर्षे आहे. आरोग्याची स्थितीही परिपूर्ण नाही, आरोग्याच्या अनेक समस्या आहेत. .."

कोर्टरूम :-

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर त्यांना अनेक आरोग्यविषयक गुंतागुंत आहेत, असा युक्तिवाद केल्यानंतर 29 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या पसंतीच्या रुग्णालयात त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे, सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की तुरुंगात त्यांच्यावर उपचार होण्याची शक्यता नाही. नवलखा हा अंडरट्रायल आहे, दोषी नाही, यावरही त्यांनी भर दिला. पुढे, 2020 मध्ये त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले गेले आणि खटला सुरू व्हायचा आहे.

तथापि, एनआयएतर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी या अर्जाला कडाडून विरोध केला, असे सांगून की, आरोप केलेले गुन्हे देशाच्या सुरक्षेसाठी काळजी वाटणारे आहेत. नवलखाचे काश्मिरी अतिरेक्यांशी संबंध आहेत आणि त्यामुळे नजरकैदेत त्याच्यावर नजर ठेवणे कठीण होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एएसजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी असेही सादर केले की नवलखा यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असून त्यांना सध्या कोणतीही तक्रार नाही.

आज, एएसजीने वैद्यकीय अहवालाच्या सत्यतेच्या संदर्भात संशय व्यक्त केला आणि नवलखाची तपासणी करणार्‍या डॉक्टरांच्या मंडळात त्यांच्या मेहुण्यांचा समावेश असल्याचे नमूद केले.

"रंजक तथ्य ,एक त्यांची बहीण, मृदुला कोठारी. आमच्याकडे जगण्याचे कारण आहे. डॉ कोठारी हे या बहिणीचे पती आहेत. आम्हाला वैद्यकीय अहवाल कलंकित वाटतो. आमच्या लक्षात आले फक्त कालच डॉ. एस. कोठारी त्यांना जस्लॉग हॉस्पिटलमध्ये जायचे होते डॉ. एस. कोठारी जस्टलॉग मधले ऑर्थो आहेत... . त्यांनी तिथे त्यांचा मेव्हणा असल्याचे सांगितले नाही."

तथापि, नवलखा यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या आरोपांना तीव्र विरोध केला. "तुम्ही माणसावर हल्ला करता, तुम्ही डॉक्टरवर हल्ला करता. 12 डॉक्टरांनी शपथ सोडली? ही भारत सरकारची निवेदने आहे का?"

खंडपीठाने नमूद केले की डॉ कोठारी यांनी संपूर्ण अहवालात फक्त तीन ओळी बोलल्या आहेत. तोंडी टिप्पणी केली,

"हे 5-6 विशेष डॉक्टरांचे मत आहे. संबंधित डॉक्टर चुकीचा अहवाल देतील का? असा युक्तिवाद असू शकत नाही. आपण जबाबदार असले पाहिजे ... एक व्यक्ती इतरांच्या मनात विष घालू शकत नाही ... आपण ... आधी आक्षेप घ्यायला हवा होता. फक्त तुमच्या बाजूने खराब साईट दाखवता."

तथापि, एएसजीने आग्रह धरला की स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक आहे. "माझ्याबद्दल याविषयी काही आक्षेप आहे. ते कलंकित होण्याची शक्यता आहे... जर त्याची प्रकृती खूप वाईट असेल, तर त्याला वेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये जाण्यास अडचण येऊ नये जिथे त्याचा मेहुणा नाही..."

खंडपीठाने प्रथमदर्शनी असे नमूद केले की, अहवाल फेटाळण्याचे कोणतेही कारण नाही. तरीही, "डॉ कोठारी यांच्या उपस्थितीमुळे एएसजीने व्यक्त केलेल्या शंका लक्षात घेता, याचिकाकर्त्याला केईएम रुग्णालयात वैद्यकीय मूल्यमापनासाठी नेण्यात यावे... आणि पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी एक अहवाल सुरक्षित ठेवावा."

त्यानंतर ASG ने नजरकैदेच्या अटी सुचवल्या. एनआयएने नवलखाच्या निवासस्थानावर, घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि इंटरनेट, लॅपटॉप, फोन इत्यादी वापरण्यास मनाई केल्यानंतर पोलिसांचा एक गट नेमण्याचा प्रयत्न केला; कोणत्याही मीडिया मुलाखती किंवा कोणत्याही साक्षीदारांशी संपर्क साधता येणार नाही. त्याला मुंबई सोडण्याची परवानगी देऊ नये, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

"हे सर्व ठीक आहे. पण सीसीटीव्ही कॅमेरे? थर्ड पार्टीच्या अधिकारांवर पायदळी तुडवत आहे. त्याच्या बहिणीला, इतरांना नको असेल... आम्ही गोपनीयतेचा अधिकार संतुलित करत आहोत..." त्यात म्हटले आहे.

एनआयएने असेही म्हटले आहे की नवलखा यांना घराबाहेर फेरफटका मारण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. यावर खंडपीठाने लक्ष वेधले की 45-60 मिनिटे चालण्याचा सल्ला दिला आहे. तो ट्रेडमिल वापरू शकतो या प्रस्तावावर खंडपीठाने टिपणी केली,

"५५ नंतर, मी वैयक्तिक जाऊ शकतो, ट्रेडमिलमुळे गुडघ्याला त्रास होईल. नैसर्गिक चालण्यासारखे दुसरे उपायकारक काहीही नाही."

आतापर्यंत 71 वर्षांच्या भागीदाराच्या कंपनीचा संबंध आहे, एएसजीने सादर केले,

"सहकारीला हि समस्या आहे. ती 71 वर्षांची आहे, काही झाले तर... देव न करो. तो वैद्यकीयदृष्ट्या सुधृड नाही . तसेच, तुरुंगात पुरुष आणि महिलांना एकत्र राहण्याची परवानगी नाही."

"तुम्हाला खुल्या जेलबद्दल माहिती आहे का?" खंडपीठाने उत्तर दिले.

• प्रकरणाचे शीर्षक: गौतम नवलखा विरुद्ध राष्ट्रीय तपास संस्था आणि Anr. | SLP(Crl) क्रमांक 9216/2022 II-A