कॉलेजियमच्या शिफारशी रोखून ठेवणे अस्वीकार्य:सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांवर केंद्र सरकारच्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकेच्या उत्तरात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय कायदा सचिवांना नोटीस बजावली.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एएस ओका यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की,

“दुसऱ्या पुनरावृत्तीनंतर (पुनर्नियुक्ती) फक्त अपॉइंटमेंट जारी करणे आवश्यक आहे. नावे होल्डवर ठेवणे चुकीचे व अमान्य आहे; या लोकांना त्यांची नावे मागे घेण्यास भाग पाडण्याचे हे एक साधन बनत आहे, ज्याप्रमाणे हे घडले आहे.”

अॅडव्होकेट्स असोसिएशन बेंगळुरूने दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्ट सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या नावांवर प्रक्रिया करण्यात केंद्राच्या अपयशामुळे दुसऱ्या न्यायाधीशांच्या केसचे उल्लंघन झाले आहे.

याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी शुक्रवारी खंडपीठाला केंद्राविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांचे नाव सुचवून पाच आठवडे झाले आहेत. ते काही दिवसांत मंजूर व्हायला हवे होते.”

न्यायमूर्ती कौल यांनी उत्तर दिले की खंडपीठ लगेच अवमान नोटीस जारी करणार नाही.

न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की 11 नावे केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यापैकी सर्वात जुनी नावे सप्टेंबर 2021 पासूनची आहेत.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, नावे मंजूर करण्यात उशीर झाल्यामुळे ज्या वकिलांना पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे त्यांनी त्यांची नावे मागे घेतली, ज्यामुळे न्यायव्यवस्था त्यांच्या कौशल्यापासून वंचित राहते.

परिणामी, न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रियेतील विलंबाच्या कारणाबाबत केंद्रीय कायदा सचिवांकडून उत्तर मागितले.