बाबरी मशीद प्रकरण: भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी व इतर नेत्यांची निर्दोष मुक्तता कायम...

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती आणि कल्याण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लखनऊच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले फौजदारी अपील फेटाळून लावले, ज्याने 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद मशीद पाडल्याचा गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप असलेल्या सर्व 32 लोकांना निर्दोष मुक्त केले.

भाजपचे प्रमुख नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह आणि इतरांची निर्दोष मुक्तता उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती सरोज यादव यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवत हे अपील फेटाळून लावले.

विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस.के.यादव यांचा निर्णय की, मशीद पाडणे पूर्वनियोजित नव्हते आणि त्यामागे कोणताही गुन्हेगारी कट नव्हता याला आव्हान देण्यासाठी अपील दाखल करण्यात आले होते.हे अपील फेटाळून लावण्यात आले आहे. या निकालामुळे भाजपचे प्रमुख नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंग आणि इतरांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले.

हे अपील दोन अयोध्या रहिवासी, हाजी महमूद अहमद आणि सय्यद अखलाक अहमद यांनी दाखल केले होते, ज्यांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडताना पाहिल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या याचिकेत त्यांनी असेही म्हटले आहे की ते या घटनेचे बळी आहेत.

ही याचिका मूळत: 2021 मध्ये फौजदारी पुनरीक्षण याचिका म्हणून दाखल करण्यात आली होती; तथापि, 18 जुलै 2022 रोजी जेव्हा एकल न्यायाधीशासमोर सुनावणीसाठी आले, तेव्हा वरिष्ठ वकील सय्यद फरमान अली नक्वी (पुनरावलोकनकर्ता/अपीलकर्त्यासाठी) यांनी न्यायालयासमोर सादर केले की, अनवधानाने झालेल्या चुकीमुळे ही याचिका फेरविचार याचिका म्हणून हलवण्यात आली आहे आणि त्यांनी फौजदारी अपीलला प्राधान्य दिले पाहिजे.कलम 401(5) Cr.P.C. अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करताना, या न्यायालयाने पुनर्निरीक्षण याचिका पुनरावृत्तीवाद्यांचे अपील मानली पाहिजे, अशी त्यांची पुढील सबमिशन होती.

C.B.I. चे वकील शिव पी. शुक्ला आणि प्रतिवादी-राज्याचे वकील विमल कुमार श्रीवास्तव यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायालयाने सुधारित याचिका कलम 372 Cr.P.C. अंतर्गत अपील म्हणून मानली जावी असे निर्देश दिले.