मुंबई हायकोर्टाने संजय राऊत यांना जामीन देण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला - उद्या ईडीच्या अपीलावर सुनावणी करण्यास सहमती

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांना जामीन देण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर हा खटला सुरू होता, त्यांनी उद्या सुनावणी घेण्याचे मान्य केले, परंतु जामीन आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

न्यायालयाने सांगितले की ते ED ने विनंती केल्यानुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 482 अंतर्गत स्वीपिंग ऑर्डर जारी करू शकत नाही कारण एजन्सीची याचिका CrPC च्या कलम 439(2) अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती.

“मी उद्या ४३९(२) च्या पैलूवर ऐकेन; जर तुम्हाला (ED) कलम 482 अंतर्गत स्थगिती हवी असेल तर तो वेगळा भाग आहे; तुम्ही कलम ४८२ अन्वये माझ्याकडे आले नाही. ते अधिकारक्षेत्र वेगळे आहे, असे न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले.

या आदेशामुळे राऊत यांच्या तुरुंगातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊत यांना आज मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

हा आदेश पक्षकारांना उपलब्ध होण्यापूर्वीच एजन्सीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले.

ईडीने 31 जुलै रोजी मनी लाँड्रिंगच्या तपासात संजय राऊत यांना अटक केली होती.

पत्रा चाळचा पुनर्विकास आणि त्याची पत्नी आणि 'सहकाऱ्यांशी संबंधित व्यवहारांसंदर्भात त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते.' राऊताना 31 जुलै रोजी अटक करण्यात आली होती आणि 8 दिवस ईडी कोठडीत घालवल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती.

7 सप्टेंबर रोजी त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला आणि दावा केला की सत्ताधारी पक्षाचा विरोध चिरडण्यासाठी ईडीचा खटला दाखल करण्यात आला होता.

त्यांनी असा दावाही केला की गुन्ह्यातील उत्पन्न म्हणून दाखविलेल्या $1.06 कोटीचा हिशेब आणि स्पष्टीकरण दिले गेले आहे.

दुसरीकडे, एजन्सीने असा दावा केला की या प्रकरणातील गुन्हा सार्वजनिक निधीच्या खर्चावर राऊत यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी केला गेला आहे.

राऊत त्याच्या प्रॉक्सी आणि कथित साथीदार प्रवीण राऊतच्या माध्यमातून गुन्ह्यात सामील असल्याचा दावाही केंद्रीय एजन्सीने केला आहे.