सर्वोच्च न्यायालयाने छत्तीसगड सरकारवर मद्य घोटाळ्यातील वाढलेल्या कोठडीबद्दल केली तीव्र टीका

    सोमवार दिनांक २७ एप्रिल २०२५ रोजी रक्कम रु. २,००० कोटींच्या दारू घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात आरोपींना अनिश्चित काळासाठी कोठडीत ठेवण्याच्या छत्तीसगड सरकारच्या भूमिकेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात राज्यातील दारू वितरण व्यवस्थेशी संबंधित पैशाच्या गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.

    दोन जामिनाच्या अर्जांच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्जल भूयाण

यांनी तपासाच्या संथ गतीबाबत चिंता व्यक्त केली. आतापर्यंत तीन आरोपपत्र दाखल होऊनही प्रकरण प्रलंबित आहे. “तपास आपल्या गतीने चालेल. तो अनंत काळापर्यंत चालू शकेल. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला कोठडीत ठेवून प्रत्यक्षात शिक्षा करत आहात. प्रक्रिया हीच शिक्षा झाली आहे. हे काही दहशतवादी किंवा तिहेरी खुनाचे प्रकरण नाही,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी जामिनाविरोधात युक्तिवाद करताना सांगितले की, "आरोपीला इतर संबंधित व्यक्तींना समोर ठेवून चौकशी करणे आवश्यक आहे. तर, आरोपींच्या वतीने बोलताना ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी सांगितले की, आरोप निश्चित न झाल्याने त्यांचे क्लायंट्स बराच काळ कोठडीत आहेत."

न्नयायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्ते अरविंद सिंग आणि अमित सिंग यांना माजी मद्य मंत्री कवासी लखमा यांच्या समोर ठेवून चौकशीची संधी दिली जाईल. पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होणार आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एका उच्चस्तरीय टोळीचा पर्दाफाश केला आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकारचे अधिकारी, खाजगी संस्था आणि राजकीय नेत्यांचा समावेश असून, २०१९ ते २०२२ या काळात सुमारे रक्कम रु. २,००० कोटींचा अवैध महसूल मिळवण्यात आला असल्याचे आरोप आहेत. हे आरोप २०२२ मधील आयकर विभागाच्या आरोपपत्रावर आधारित आहेत, ज्यात सांगितले आहे की, छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) द्वारे खरेदी केलेल्या दारूच्या प्रमाणावर आधारित लाच घेण्यात आली आणि ती विक्री बेकायदेशीरपणे करण्यात आली.