१९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीच्या अटकेवर बॉम्बे उच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे

    मंगळवार दिनांक २७ मे २०२५ रोजी  बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि पुण्यातील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयावर १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीच्या अटकेबाबत आणि कॉलेजमधून निष्कासनाबाबत कडक शब्दांत सुनावणी केली. विद्यार्थिनीने सोशल मीडियावर भारत-पाक संघर्षाशी संबंधित एक पोस्ट शेअर केली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रतिक्रिया "कट्टरपंथी" असल्याचे सांगत म्हटले की, यामुळे एका विद्यार्थिनीला गुन्हेगार बनवले गेले.

    न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कोर्ट विद्यार्थिनीला तात्काळ जामिनावर सोडण्यास तयार आहे आणि तिच्या वकील फरहाना शहा यांना त्वरित औपचारिक जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

    कोर्टाने सांगितले, “तिने एक पोस्ट शेअर केली, नंतर आपली चूक लक्षात घेऊन माफी मागितली. तिचे मार्गदर्शन करण्याऐवजी सरकारने तिला अटक करून गुन्हेगार ठरवले. राज्याला हवे आहे का की विद्यार्थी आपली मते मांडूच नयेत?”

    पुण्याच्या सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनीअरिंग येथील ही विद्यार्थिनीने ७ मे रोजी ‘Reformistan’ नावाच्या इन्स्टाग्राम पेजवरील एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्यामध्ये ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारत सरकारच्या धोरणावर टीका करण्यात आली होती. विद्यार्थिनीने दोन तासांत पोस्ट हटवली आणि माफीही मागितली. तरीदेखील तिच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि त्याच दिवशी कोंढवा पोलिसांनी तिला अटक केली. सध्या ती येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे.

कोर्टाने विचारले, “एका विद्यार्थिनीच्या पोस्टमुळे राष्ट्रीय हित धोक्यात येते का? तुम्हाला वाटते का की युवकांनी आपली मते मांडूच नयेत? अशा प्रकारची अतिरेक प्रतिक्रिया एखाद्या व्यक्तीला अधिक कट्टर बनवू शकते.”

    कॉलेजकडून केलेल्या निष्कासनावरही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले, “शैक्षणिक संस्थांचे कार्य फक्त शिक्षण देणे नसते, तर सुधार करणे हेही असते. तुम्ही तिला समजावण्याऐवजी कॉलेजबाहेरचा रस्ता दाखवला. विद्यार्थ्यांशी असा वागणूक द्यायचा हाच मार्ग आहे का?”

    ९ मे रोजी कॉलेजकडून दिलेल्या निष्कासन पत्रात म्हटले होते की विद्यार्थिनीच्या पोस्टमुळे संस्थेची प्रतिमा मलीन झाली आहे आणि ती कॅम्पस व समाजासाठी धोका ठरू शकते. याचिकेत विद्यार्थिनीने हे आदेश मनमानी व तिच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे नमूद केले आहे. तिने कोर्टाकडे निष्कासन रद्द करण्याची, पुन्हा प्रवेश देण्याची आणि २४ मेपासून सुरू होणाऱ्या सेमेस्टर परीक्षांमध्ये बसण्याची परवानगी मागितली आहे.

    राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. ककडे यांनी विद्यार्थिनीची पोस्ट राष्ट्रविरोधी असल्याचे सांगितले. यावर कोर्टाने उत्तर दिले, “राष्ट्रीय हित इतके कमजोर नाही की एका विद्यार्थिनीने माफीसह हटवलेल्या इन्स्टाग्राम पोस्टमुळे त्याला धक्का बसेल.”

    कोर्टाने म्हटले की, विद्यार्थिनी आधीच खूप काही भोगून गेलेली आहे आणि आता तिला तात्काळ जामिनावर सोडण्यात येईल, जेणेकरून ती परीक्षा देऊ शकेल. विद्यार्थिनीचे आयुष्य “उध्वस्त” झाल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकार व कॉलेज या दोघांनाही जबाबदार धरले.