एफआयआर व अनुषंगिक चौकशी बीएनएसएस कलम 528 अंतर्गत रद्द करता येऊ शकते का?

पार्श्वभूमी:

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) च्या कलम 528 अंतर्गत एफआयआर रद्द करण्याच्या अर्जाच्या ग्राह्यता संदर्भात एक महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवला आहे. न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंह देशवाल यांनी शशांक गुप्ता आणि इतरांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. यामध्ये अर्जदारांनी एफआयआर नोंदविण्याच्या आदेशाविरोधात आणि संबंधित गुन्हेगारी कार्यवाहीविरोधात आक्षेप घेतला होता.

प्रकरणाचा तपशील:

हा खटला BNSS च्या कलम 528(Sving of inherent powers of high court: उच्च न्यायालयाचे अंगभूतअधिकारांची व्यावृत्ती-या संहीतेखालील कोणताही आदेश अमलात आणण्यासाठी किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या कार्यवाहीच्या दुरुपयोगास प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा अन्याथा उद्दिष्टे साधण्यासाठी जरुरीचे असतील असे कोणतेही आदेश देण्याचे जे अंगभूत अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत त्यांवर या संहितेतील कोणतीही गोष्ट मर्यादा घालते किंवा परिणाम करते असे मानले जाणार नाही) अंतर्गत दाखल अर्जावर आधारित होता, जो दिनांक 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चित्रकूट यांनी कलम 175(3) BNSS (पूर्वीचे Cr.P.C. चे कलम 156(3)) अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश दिल्यानंतर दाखल करण्यात आला. अर्जदारांनी दिनांक 26 फेब्रुवारी 2025 रोजी नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआर क्रमांक 114/2025 (IPC कलमे 498A, 323, 504, 506, 342 आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची कलमे 3/4) रद्द करण्याची मागणी केली.

कायदेशीर मुद्दा:

राज्य सरकारने प्राथमिक आक्षेप घेतला की रामलाल यादव व इतर विरुद्ध राज्य (1989 SCC OnLine All 73) या फुल बेंच निर्णयानुसार, एफआयआर केवळ घटनेच्या कलम 226 अंतर्गतच रद्द केला जाऊ शकतो, BNSS च्या कलम 528 अंतर्गत नाही (पूर्वीचे Cr.P.C. कलम 482). अर्जदारांनी यावर उत्तर दिले की, भजन लाल, गुलाम मुस्तफा, इमरान प्रतापगढी विरुद्ध गुजरात राज्य (Criminal Appeal No. 1545 of 2025) यांसारख्या सुप्रीम कोर्ट निर्णयांमुळे रामलाल यादव हा निर्णय अप्रत्यक्षरित्या कालबाह्य झाला आहे.

वादग्रस्त मुद्द्यांवरील युक्तिवाद:

अर्जदारांचे म्हणणे:

अधिवक्ता धर्मेंद्र वैश्य यांनी नमूद केले की सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडील निर्णयांमुळे उच्च न्यायालयांचे अंतर्निहित अधिकार कायम आहेत आणि ते एफआयआर रद्द करू शकतात. त्यांनी असेही सांगितले की रामलाल यादव यांनी ख्वाजा नजीर अहमद या प्रिव्ही कौन्सिल निर्णयाचा चुकीचा अर्थ घेतला आहे.

राज्य सरकारचे म्हणणे:

सहाय्यक शासकीय अधिवक्ता पंकज सक्सेना यांनी सांगितले की रामलाल यादव फुल बेंच निर्णय प्रमाणभूत आहे आणि कलम 528 अंतर्गत अर्ज केवळ आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरच करता येतो, चौकशीच्या टप्प्यावर नाही.

न्यायालयीन मदतनीस (Amicus Curiae) चे मत:

वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष तिवारी, अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शिशोदिया आणि रौनक चतुर्वेदी यांनी असे सादर केले की, कलम 528 BNSS (म्हणजेच पूर्वीचे कलम 482 Cr.P.C.) अंतर्गत उच्च न्यायालयाचे अंतर्निहित अधिकार विस्तृत आहेत आणि जर गुन्हा दाखल होण्यासारखा नसेल, तर एफआयआर रद्द करता येतो. त्यांनी स्पष्ट केले की उत्तर प्रदेशात कलम 438 Cr.P.C. अंतर्गत अटकपूर्व जामीन लागू झाल्यानंतर न्यायशास्त्रात महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

न्यायमूर्ती देशवाल यांनी नमूद केले की BNSS चे कलम 528 असे सांगते:

"या संहितेतील कोणतीही तरतूद उच्च न्यायालयाच्या अंतर्निहित अधिकारांवर मर्यादा आणणारी नाही. उच्च न्यायालयाला आदेश कार्यान्वित करण्यासाठी, प्रक्रिया दुरुपयोग रोखण्यासाठी किंवा न्यायाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याचा अधिकार आहे."

त्यांनी असेही नमूद केले की ख्वाजा नजीर अहमद प्रकरणात सुद्धा प्रिव्ही कौन्सिलने मान्य केले होते की जर कोणताही शंका निर्माण करणारा गुन्हा दाखवलेला नसेल, तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. त्यांनी अनेक सुप्रीम कोर्ट निर्णयांचा हवाला दिला – आर.पी. कपूर, स्वप्न कुमार गुहा, भजन लाल, टी.टी. अँटोनी, पारबतराय आहिर, अभिषेक विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य – जे उच्च न्यायालयाच्या अंतर्निहित अधिकारांना मान्यता देतात.

निर्णय:

पूर्वीच्या फुल बेंच निर्णय आणि सुप्रीम कोर्टाच्या नंतरच्या निर्णयांमध्ये मतभेद असल्याने, न्यायालयाने म्हटले:

"रामलाल यादव निर्णयानुसार एफआयआर व तपास रद्द करण्यास कलम 528 BNSS अंतर्गत परवानगी नाही, असा कायदा आजही लागू आहे का, यावर नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय देईल."