मुलाची काळजी घेण्यासाठी मोलकरीण नेमली म्हणुन ताबा नाकारणे योग्य नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

    बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच ठरवले आहे की, एका आईने आपल्या लहान मुलाच्या देखरेखीकरिता मोलकरीण नेमली आहे, हा एकटाच मुद्दा तिच्या ताब्यातून मुलाला काढून घेण्यास पुरेसा नाही. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणारी वडिलांची याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये दोन वर्षांखालील मुलाचा ताबा आईला दिला होता.

पार्श्वभूमी:

    याचिकाकर्ता (वडील) आणि प्रतिवादी (आई) हे कायदेशीर पती-पत्नी असून त्यांना १२ जून २०२३ रोजी एक मुलगा झाला. वैवाहिक वादानंतर आईने "पालक आणि संरक्षक कायदा, १८९०" अंतर्गत मुलाच्या कायमस्वरूपी ताब्यासाठी आणि अंतरिम ताब्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात याचिका (D-3/2024) दाखल केली. ३० जानेवारी २०२४ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने २ फेब्रुवारीपासून अंतरिम ताबा आईकडे सुपूर्त करण्याचा आदेश दिला. वडिलांना महिन्यातून दोन वेळा मुलाला भेटण्याचा अधिकार देण्यात आला आणि त्यांनी याचिकेत वापरलेल्या अयोग्य भाषेसाठी औरंगाबाद जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे ₹५,००० जमा करण्याचा आदेश दिला.

वडिलांचे युक्तिवाद:

    वडिलांनी असा दावा केला की आईला "postnatal depression" आहे आणि ती मुलाची काळजी घेण्यास वैद्यकीय दृष्ट्या अयोग्य आहे. त्यांनी "State of U.P. v. Ram Sukhi Devi" [(2005) 9 SCC 733] आणि "Bukharee Aezazalee Makhadumalee v. State of Gujarat" [LAWS(GJH)-2013-2-22] या खटल्यांचा आधार घेतला.

आईचे युक्तिवाद:

    आईच्या वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन केले आणि युक्तिवाद केला की, तिच्याकडे मुलाची काळजी घेण्यास असमर्थ ठरवणारा कोणताही ठोस पुरावा नाही. तिने "Civil Application No. 1590/2024" सोबत सादर केलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा उल्लेख केला, ज्यात आई स्वतःची व मुलाची काळजी घेण्यास सक्षम असल्याचे नमूद आहे. त्यांनी "Roxann Sharma v. Arun Sharma [(2015) 8 SCC 318]", "Pushpa Singh v. Inderjit Singh [1990 SCC (Cri) 609]" आणि "Swapnil s/o Dinesh Adhyapak v. Mansi w/o Swapnil Adhyapak [Criminal Revision Application No. 60/2021]" यांचा हवाला दिला.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

    न्यायमूर्ती जोशी यांनी स्पष्ट केले की, “मुलाचे कल्याण आणि त्याचा हितसंबंध सर्वात महत्त्वाचा आहे.” त्यांनी "पुष्पा सिंग" प्रकरणाचा संदर्भ देत सांगितले की, पाच वर्षांखालील मुलाच्या बाबतीत आई अशक्त, कमकुवत असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी वडिलांवर आहे.

न्यायालयाने वैद्यकीय कागदपत्रांचा आधार घेत असा निष्कर्ष दिला:

“Anxiety/depression ही गंभीर बाब नाही... थोडेफार नर्व्हस वाटणे हे अनैसर्गिक नाही... वडिलांनी असा कोणताही प्रकार नमूद केलेला नाही की आईने मुलाला इजा केली किंवा प्रयत्न केला... त्यामुळे आई काही प्रमाणात मानसिक तणावात असली तरी ती एक सामान्य जीवन जगत आहे.”

आईच्या स्तनपान हक्कासंदर्भात न्यायालयाने नमूद केले:

“आईच्या दुधामुळे मुलाच्या शारीरिक व मानसिक वाढीस उत्तम मदत होते. स्तनपान हा एक मूलभूत अधिकार असून, तो भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित आहे. तसाच, नवजात मुलालाही स्तनपान करण्याचा अधिकार आहे.”

न्यायालयाने औरंगाबादच्या सिव्हिल सर्जनने दिलेले प्रमाणपत्र पाहून सांगितले की, मुलाचे आरोग्य सामान्य आहे आणि ३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रात आई अयोग्य असल्याचे काहीही नमूद नाही. तसेच, ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी न्यायमूर्ती अरुण आर. पेडणेकर यांनी आईशी संवाद साधला असून कोणतीही चिंता किंवा तणावाची लक्षणे दिसली नाहीत, असेही निरीक्षण नोंदवले.

मोलकरीण नेमल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालय म्हणाले:

“जर प्रतिवादीने मोलकरीण ठेवली असेल, तरी हे भारतीय घरांमध्ये लहान मुलांसाठी सामान्य बाब आहे. त्यामुळे, मोलकरीण ठेवली गेल्याचा मुद्दा जर खरा मानला तरी त्यावरून कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कारण ठरत नाही.”

न्यायालयाने नमूद केले की, मुलगा मागील आठ महिने आईच्या ताब्यात आहे आणि त्या व्यवस्थेमुळे मुलाचे हित बाधित होत असल्याचे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत.

निर्णय:

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कौटुंबिक न्यायालयाने कायमस्वरूपी ताबा दिलेला नाही. अंतरिम राहत अंतिम निर्णय ठरत नाही. शिवाय, याचिकाकर्त्याने वापरलेल्या अयोग्य भाषेसाठी ₹५,००० दंड लावण्यात आला असून तो योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

“अशा भाषेचा वापर अनुचित आहे... त्यामुळे काही प्रमाणात दंड आवश्यक आहे.”

न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे सांगून वडिलांची याचिका व सर्व प्रलंबित अर्ज फेटाळले.