महिला वकिलांना POSH संरक्षण नाही? न्यायव्यवस्थेतील धक्कादायक विसंगती!

    हा प्रश्न आज आपल्या न्यायव्यवस्थेकडे महिला वकिलांकडून विचारला जातोय — आणि तेही फारच कारणास्तव!

POSH कायद्याबाहेर महिला वकिल? मुंबई उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निकाल

    मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका चर्चित निर्णयात सांगितले की, २०१३ मधील POSH (कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध) कायद्यातील तरतुदी महिला वकिलांवर लागू होत नाहीत. कारण, त्यांचं व बार कौन्सिलमधील नातं हे नियोक्ता-कर्मचारी नातं नाही.

याचा अर्थ असा की, महिला वकिलांनी न्यायालयीन परिसरात, बार रूम्समध्ये, चेंबरमध्ये किंवा इतर वकिलांकडून होणाऱ्या छळाविरुद्ध POSH अंतर्गत तक्रार दाखल करता येणार नाही.

सरन्यायाधीश नागरथना यांची स्पष्ट भूमिका

या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांनी स्पष्टपणे नमूद केले:

"जर तुम्हाला काही साध्य करायचे असेल, तर योग्य पद्धतीने जा – जनहित याचिका किंवा SLP दाखल करा."

POSH चा खरा हेतू आणि महिला वकिलांची व्यथा

POSH कायद्याच्या प्रस्तावनेतच नमूद आहे की, लैंगिक छळ हा भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ (समानता), कलम १५ (भेदभावविरोध), कलम २१ (जीवनाचा अधिकार) आणि कलम १९(१)(ग) (व्यवसायाचे स्वातंत्र्य) यांचा भंग करणारा आहे.

मग असे असताना, महिला वकिलांना याच कायद्यापासून वगळणे हा एक प्रकारे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर आघात आहे.

"हक्कांचे रक्षक असुरक्षित का?" — कायदेशीर समुदायात संताप

महिला वकिलांना POSH संरक्षणापासून वगळणाऱ्या निर्णयामुळे कायदेशीर क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. NALSA सदस्या आणि POSH तज्ज्ञ अधिवक्ता सीमा जोशी यांनी हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला आहे.

 त्यांच्या याचिकेत काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले:

• बार कौन्सिल आणि बार असोसिएशन्स या वैधानिक संस्था आहेत.

• त्या न्यायालयीन परिसरात कार्यरत असल्याने, POSH कायद्याच्या कलम 2(o) नुसार त्या ‘कार्यस्थळ’ ठरतात.

• दिल्ली बार कौन्सिल आणि हायकोर्ट बार असोसिएशन यांच्याकडे POSH अंतर्गत अंतर्गत समित्या (ICC) कार्यरत आहेत.

POSH विरुद्ध वकील कायदा – दोन वेगळ्या यंत्रणा

न्यायालयाने POSH ऐवजी १९६१ च्या वकिल कायद्यातील कलम ३५ अंतर्गत तक्रारींचा निपटारा करण्यास सांगितले आहे.

परंतु:

1. POSH कायदा संवेदनशील, संरचित आणि त्वरित निवारणाची यंत्रणा प्रदान करतो — जसे की ICC, प्रतिशोधविरोधी उपाय, अंतरिम मदत.
2. वकील कायदा ही शिस्तभंगावर आधारित प्रक्रिया आहे, जी POSH इतकी पीडिताभिमुख नाही.

कामाच्या ठिकाणाचे बदलते स्वरूप – कायद्यानं स्वीकारायचं का नाही?

कायदा जेव्हा बनवला गेला, तेव्हा "कामाचे ठिकाण" म्हणजे एक ऑफिस, कंपनी, किंवा संस्था असे गृहित धरले गेले. पण आजच्या काळात:

• वकिलांचे चेंबर्स

• बार रूम्स

• कोर्ट परिसर
  हे सुद्धा सक्रिय कार्यस्थळच आहेत.

कायद्यानं बदलत्या वास्तवाला स्वीकारायला हवं, नाहीतर न्याय विस्कळीत होतो.

उपाय: कायद्याची नव्याने मांडणी आणि धोरणात्मक सुधारणा

 जर POSH कायदा नियोक्ता-कर्मचारी नात्यावर आधारित असेल, तर बार कौन्सिलने १० किंवा अधिक वकिल असलेल्या चेंबर्सना ICC स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत.

 महिला वकिलांसाठी POSH समकक्ष निवारण यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

एक मोठा प्रश्न: “कायद्याने जर कायद्याची सेवा करणाऱ्यांचे संरक्षण करू शकत नसेल, तर तो कायदा कोणासाठी आहे?”

हा खटला आणि याचिका आपल्याला एक मोठी जाणीव करून देतो:

•  कायद्यातील तांत्रिकता ही मानवी हक्कांवर आघात करणारी असू नये.
•  न्यायव्यवस्थेतील महिलांची प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि स्वायत्तता राखणे, ही आपल्या लोकशाहीची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

POSH कायदा सर्वत्र लागू व्हावा – वकिलांसाठीही!

•  महिला वकिलांसाठी POSH कायदा लागू करणे ही वेळेची गरज आहे.
•  सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिका ही केवळ एका कायदेशीर मुद्द्याची नाही, तर महिला सुरक्षिततेच्या लढ्याची नांदी आहे.
•  हा निकाल बदलणं, म्हणजे न्यायाच्या मुळाशी असलेल्या "समानतेच्या तत्वाला" पुनःप्रस्थापित करणं होईल.