गिफ्ट डीड फसवणूक प्रकरणात NCLT ची ताकद वाढली; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

    भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ला कंपनीतील शोषण व गैरव्यवस्थापनाच्या (Oppression & Mismanagement) प्रकरणांमध्ये गिफ्ट डीडची वैधता व फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे.

    न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनलचा (NCLAT) निर्णय बाजूला सारून NCLT चा निर्णय पुनर्स्थापित केला, ज्यात एका बहुसंख्य समभागधारकाच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला होता, ज्याचे समभाग फसवणूक करून दुसऱ्यांच्या नावावर ट्रान्सफर करण्यात आले होते.

प्रकरणाचा मागोवा: शैलजा कृष्णा विरुद्ध सतोरी ग्लोबल लिमिटेड व इतर

    सतोरी ग्लोबल लिमिटेड ही कंपनी (पूर्वीचे नाव: सर्गम एक्झीम प्रा. लि.) २००६ मध्ये श्रीमती शैलजा कृष्णा (अपीलकर्ता) आणि त्यांचे पती श्री वेद कृष्णा (प्रतिवादी क्र. २) यांनी स्थापन केली होती. २००६-०७ अखेरीस, शैलजा कृष्णा यांच्याकडे ४०,००० पैकी ३९,५०० समभाग होते, म्हणजेच ९८% मालकी. पती-पत्नीमधील वैयक्तिक संबंध बिघडल्यानंतर, १७ डिसेंबर २०१० रोजी अपीलकर्तीने राजीनामा दिला, असे दाखवण्यात आले. त्याच दिवशी, अपीलकर्तीने तिचे सर्व समभाग तिच्या सासू – मंजुला झुनझुनवाला (प्रतिवादी क्र. ४) यांना गिफ्ट डीडद्वारे दिल्याचे सांगण्यात आले. परंतु अपीलकर्तीने पोलिसात तक्रार दाखल करत कोऱ्या कागदांवर जबरदस्तीने सह्या घेतल्याचा आरोप केला. तिने नंतर कंपनी लॉ बोर्डासमोर (नंतर प्रकरण NCLT कडे वर्ग करण्यात आले) याचिका दाखल केली.

NCLT चा निर्णय (दि. ४ सप्टेंबर २०१८):

NCLT ने अपीलकर्तीच्या बाजूने निर्णय देत:

• गिफ्ट डीड व समभाग हस्तांतर अवैध ठरवले.

• संचालक पदाचा राजीनामा अवैध ठरवून तिला पुन्हा पदावर नेमले.

• समभागधारक म्हणून तिची नोंद पुनर्स्थापित केली.

NCLAT चा निर्णय:

NCLAT ने NCLT चा निर्णय रद्द केला आणि म्हटले की:

• फसवणूक, जबरदस्ती आणि बनावट दस्तऐवजांचे प्रकरण नागरी न्यायालयातच चालावे, NCLT ला याचे अधिकार नाहीत.

• याचिकाकर्तीकडे १०% समभाग नव्हते, म्हणून ती याचिका दाखल करू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल:

सर्वोच्च न्यायालयाने चार प्रमुख मुद्द्यांवर निर्णय दिला:

1. याचिकेची ग्राह्यता (Maintainability):

कोर्टाने स्पष्ट केले की, फसवणुकीचे आरोप असल्यास NCLT याचिका ग्राह्य धरू शकते.

2. NCLT चा अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction):

कोर्टाने म्हटले की, NCLT ला फसवणुकीसारख्या प्रश्नांची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे, जेव्हा ते शोषण व गैरव्यवस्थापनाशी संबंधित असतात.

“गिफ्ट डीडची वैधता ठरवणे हे प्रकरणाच्या मूळ मुद्द्यांशी निगडीत असल्यामुळे, NCLT ला यावर निर्णय देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.”

3. शोषण व गैरव्यवस्थापन (Oppression & Mismanagement):

कोर्टाने अनेक प्रकरणांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, अनेक बेकायदेशीर कृती एकत्र झाल्यास त्यातून शोषण सिद्ध होऊ शकते.

4. गिफ्ट डीड व संचालक मंडळाच्या बैठका अवैध:

• गिफ्ट डीड अवैध ठरवण्यात आला, कारण कंपनीच्या लेख ऑफ असोसिएशन (AoA) नुसार सासूला गिफ्टद्वारे समभाग हस्तांतर मान्य नाही.

• समभाग हस्तांतर फॉर्मवर तारीख बदललेली होती, व तो कालबाह्य झाला होता.

• बोर्डाच्या बैठकांना अपीलकर्तीस नोटीस देण्यात आलेली नव्हती, आणि क्वोरम (2 संचालकांची उपस्थिती) पूर्ण नव्हती. त्यामुळे त्या बैठका अवैध होत्या.

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले:

“या सर्व गोष्टींमुळे कंपनीमध्ये अपीलकर्तीविरुद्ध शोषण व गैरव्यवस्थापन झाले असल्याचे सिद्ध होते. कंपनीच्या व्यवहारात प्रामाणिकपणा नव्हता.”

त्यामुळे:

• NCLAT चा निर्णय रद्द करण्यात आला.

• NCLT चा मूळ निर्णय पुनर्स्थापित करण्यात आला (दि. ४ सप्टेंबर २०१८).

• अपीलकर्तीची समभागधारक व संचालक पदावर पुनःनियुक्ती करण्यात आली.

महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे:

• NCLT ला फसवणूक व दस्तऐवजांची वैधता तपासण्याचा अधिकार आहे.

• AoA चे उल्लंघन करून समभाग हस्तांतरण केल्यास ते अवैध ठरते.

• संचालकांना नोटीस न देता बैठक घेणे व क्वोरम न पाळणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

• अपीलकर्तीला शोषण व गैरव्यवस्थापनाचे बळी ठरवण्यात आले.