डॉक्टरांचा अक्षर वाचता येत नसेल, तर ते मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन

    पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय यांनी निर्णय दिला आहे की, स्पष्ट आणि वाचनीय वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन व निदान हे आरोग्याच्या अधिकाराचा अत्यावश्यक भाग आहे, जो भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत हक्क म्हणून संरक्षित आहे.

    न्यायमूर्ती जे.एस. पुरी यांनी केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा व चंदीगड प्रशासनाला सूचनांसह आदेश देताना नमूद केले की, तंत्रज्ञानाच्या युगात आणि संगणकीय सुलभतेनंतरही अनेक डॉक्टर अजूनही अशा हस्ताक्षरात प्रिस्क्रिप्शन लिहितात की ते केवळ काही व्यावसायिकांनाच समजते – हे "आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक" आहे.

स्वतःहून घेतलेली कारवाई (Suo Motu Proceedings):

    उच्च न्यायालयाने वर्ष २०२४ मध्ये स्वतःहून याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाचे मत होते की, रुग्णांना स्वतःचे प्रिस्क्रिप्शन समजण्याचा अधिकार देखील मूलभूत हक्कांच्या क्षेत्रात येतो. याला सुरुवात झाली होती हरियाणामधील एका कथित बलात्कार प्रकरणात, जिथे सादर केलेला मेडिको-लीगल अहवाल पूर्णतः अस्पष्ट आणि अवाचनीय होता.

शासकीय बाजू व प्रतिसाद:

• हरियाणा सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, २७ मे २०२५ पासून सर्व डॉक्टरांना प्रिस्क्रिप्शन मोठ्या किंवा कॅपिटल अक्षरांत लिहिण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तोपर्यंत संगणकीकरण पूर्ण होत नाही.

• पंजाब सरकारनेही २८ मे २०२५ रोजी तत्सम आदेश काढले.

• चंदीगड प्रशासन यापूर्वीच मार्च २०२५ मध्ये स्पष्ट, कॅपिटल लेटरमध्ये प्रिस्क्रिप्शन लिहिण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या.

• केंद्र सरकारने याबाबत राष्ट्रव्यापी मार्गदर्शक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले.

न्यायालयाचे निरीक्षण व निष्कर्ष:

• न्यायमूर्ती पुरी यांनी स्पष्ट केले की अस्पष्ट हस्ताक्षरामुळे रुग्णसेवेतील कार्यक्षमता कमी होते आणि उपलब्ध डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग होत नाही.

• अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शनमुळे रुग्णांची हानी होऊ शकते आणि वैद्यकीय चुका रोखण्यासाठी असलेल्या सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा अपयश होतो.

• सर्वोच्च न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालयांच्या आधीच्या निकालांचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा आरोग्याच्या हक्कासह वाचनीय वैद्यकीय माहिती मिळवण्याच्या हक्काचा देखील समावेश करतो.

• यामुळे मानवी प्रतिष्ठा वृद्धिंगत होते आणि सामाजिक मूल्यांशी सुसंगत ठरते.

डॉक्टर व प्रशासनासाठी आदेश:

उच्च न्यायालयाने पंजाब, हरियाणा व चंदीगड प्रशासनाला खालीलप्रमाणे स्पष्ट निर्देश दिले:

1. संगणकीकरण पूर्ण होईपर्यंत सर्व डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन व निदान मोठ्या किंवा कॅपिटल अक्षरात लिहावे.

2. राज्य वैद्यकीय आयोगांनी डॉक्टरांसोबत नियमितपणे संवेदनशीलता वाढवणाऱ्या बैठकांचे आयोजन करावे.

3. पुढील दोन वर्षांत पंजाब व हरियाणामध्ये सर्व प्रिस्क्रिप्शन टायपिंग पद्धतीने देण्याची नीति तयार व अंमलात आणावी.

केंद्र सरकार व राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगासाठी निर्देश:

• केंद्र सरकारने वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शनसाठी किमान आवश्यक निकष ठरवून ते शक्य तितक्या लवकर राजपत्रात प्रसिद्ध करावेत, असा आदेश.

• राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (National Medical Commission) डॉक्टरांच्या अभ्यासक्रमात वाचनीय हस्ताक्षराचे महत्त्व अधोरेखित करणारे सुधारणा कराव्यात, अशी विनंती न्यायालयाने केली आहे.