नोंदणी न झालेलं लग्न कायदेशीर ठरतं का? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचं स्पष्ट मत

प्रस्तावना:

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटलं आहे की, जर लग्न नोंदणीकृत नसेल आणि दोन्ही पक्ष विवाहाच्या अस्तित्वाबाबत सहमत असतील, तर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे हे चाचणी न्यायालये बंधनकारक ठरवू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती मनीष कुमार निगम यांनी आजमगढ येथील कुटुंब न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये विवाह प्रमाणपत्र सादर करण्यावरील सवलत नाकारण्यात आली होती.

प्रकरणाचा पार्श्वभूमी:

या प्रकरणात पतीने 31 जुलै 2025 रोजी आजमगढ येथील कुटुंब न्यायालयाच्या अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पती-पत्नीने 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 च्या कलम 13(ब) अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती.

कार्यवाहीदरम्यान, कुटुंब न्यायालयाने दोघांना त्यांच्या विवाहाचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पतीने पत्नीच्या सहमतीने अर्ज सादर केला, ज्यात नमूद केले की लग्नाची नोंदणी झालेली नाही, आणि त्यामुळे प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही. त्यानुसार त्यांनी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीतून सूट मागितली होती. मात्र, कुटुंब न्यायालयाने त्यांच्या अर्जाला नकार देत Rule 3(a) of the Hindu Marriage and Divorce Rules, 1956 चा आधार घेतला आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

याचिकाकर्त्याचे युक्तिवाद:

याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले की, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 चे कलम 8 फक्त विवाहाची नोंदणी करण्याचा तरतूद करते, मात्र नोंदणी अभावी विवाह अमान्य ठरत नाही. यासोबतच उत्तर प्रदेश विवाह नोंदणी नियम, 2017 अंतर्गत नियम 6 मध्येही स्पष्ट करण्यात आले आहे की नोंदणी न झाल्यामुळे विवाह बेकायदेशीर ठरत नाही.

न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निष्कर्ष:

न्यायमूर्ती मनीष कुमार निगम यांनी विविध कायदेशीर तरतुदी व आधीच्या निर्णयांचा सविस्तर अभ्यास केला.

त्यांनी सर्वप्रथम हिंदू विवाह अधिनियमातील कलम 8(5) चे उल्लेख केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे: "या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, जर विवाहाची नोंदणी झाली नाही, तरीही विवाहाची वैधता प्रभावित होणार नाही."
न्यायालयाने नमूद केले की, विवाह नोंदणी ही केवळ विवाहाचा पुरावा सुलभ करण्यासाठी आहे, विवाह वैध आहे का हे ठरवण्यासाठी नव्हे.
उत्तर प्रदेश विवाह नोंदणी नियम, 2017 मधील नियम 6(2) मध्येही हेच मत दिले आहे.

न्यायालयाने Seema (SMT) वि. अश्वनी कुमार (2006) आणि Dolly Rani वि. मनीष कुमार चंचल (2024) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा उल्लेख केला. दोन्ही प्रकरणांमध्ये हेच ठरवण्यात आले की, विवाहाची नोंदणी ही विवाहाच्या अस्तित्वाची "खंडनयोग्य अनुमान" देते, परंतु ती वैधतेचा अंतिम पुरावा नसते.

Rule 3(a) चा संदर्भ देताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "जर विवाहाची नोंदणी झालेली असेल, तरच नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. जर विवाह नोंदणीकृत नसेल, तर अशा प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही."

न्यायालयाने Sangram Singh वि. Election Tribunal Kotah (1955) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन म्हटले की, "प्रक्रियात्मक कायदे हे न्याय प्राप्त करण्यासाठी असतात, अडथळे आणण्यासाठी नव्हे."

निर्णय:

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "घटस्फोटाच्या याचिकेमध्ये विवाह प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट लादणे, विशेषतः जेव्हा विवाहाच्या अस्तित्वावर कोणताही वाद नाही, हे पूर्णतः अनुचित होते."

त्यामुळे, 31 जुलै 2025 रोजी दिलेला कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला आणि आजमगढ येथील कुटुंब न्यायालयाला प्रलंबित घटस्फोटाची याचिका तात्काळ आणि कायद्याच्या अधीन राहून निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.