राज्य सरकारच्या निर्धारित नमुन्यात जात प्रमाणपत्र न सादर केल्यास निवड प्रक्रियेतून बाद: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले की, उमेदवाराने आरक्षणासाठी आवश्यक असलेले इतर मागास वर्ग (OBC) प्रमाणपत्र राज्य शासनाच्या भरती अधिसूचनेनुसार निर्धारित स्वरूपात (Format-I) सादर न केल्यास, अशा उमेदवारास आरक्षित प्रवर्गाऐवजी सामान्य प्रवर्गात गणून निवड प्रक्रियेतून वगळणे कायदेशीर व योग्य ठरते.

प्रकरणाचा संक्षिप्त आढावा:

सिविल अपील क्र. 5233-5234 of 2025 मध्ये न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यामध्ये मोहित कुमार यांनी त्यांची याचिका सादर केली होती तर उत्तर प्रदेश सरकारने किरण प्रजापती प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले होते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

उत्तर प्रदेश पोलीस भरती व पदोन्नती मंडळाने 24 फेब्रुवारी 2021 रोजी उपनिरीक्षक (Sub-Inspector), नागरी पोलीस (Civil Police) आणि प्लाटून कमांडर (Platoon Commander) या पदांसाठी भरती अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. उमेदवार मोहित कुमार व किरण प्रजापती यांनी OBC प्रवर्गांतर्गत अर्ज सादर केला होता.

मोहित कुमारने 313.84 गुण प्राप्त केले (OBC कट-ऑफ 305.542) पण सामान्य श्रेणीच्या 316.11 गुणांपेक्षा कमी.
किरण प्रजापतीने 287 गुण मिळवले (OBC कट-ऑफ 285.92) पण सामान्य श्रेणीस अपात्र.

मात्र, दोन्ही उमेदवारांनी त्यांच्या OBC प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाच्या नमुन्यात सादर केले होते, जे राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार आवश्यक असलेल्या "Format-I" मध्ये नव्हते. परिणामी, त्यांना सामान्य प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले व त्यांची निवड झाली नाही.

राज्य शासनाच्या वतीने कायदेशीर युक्तिवाद:

राज्य सरकारच्या वकिलांनी नमूद केले की भरती ही उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक व निरीक्षक (नागरी पोलीस) सेवा (सुधारित) नियम, 2015 तसेच उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवा (SC/ST/OBC आरक्षण) अधिनियम, 1994 यांच्या अधीन होती. भरती अधिसूचनेतील कलम 5.4(4) नुसार, "Format-I" मध्ये प्रमाणपत्र न सादर केल्यास उमेदवारास सामान्य प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात येईल, हे स्पष्टपणे अधिसूचित करण्यात आले होते.

तसेच, केंद्र शासनाचे प्रमाणपत्र राज्य शासनाद्वारे निर्धारित आर्थिक निकष व 'क्रीमीलेयर' चाचणीचा समावेश करत नाही. अशा स्वरूपात UPPRPB-Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board ला व्यक्तिनिष्ठ निकष लावावे लागतील, जे भरती प्रक्रियेतील एकसंधतेच्या विरुद्ध आहेत.

उमेदवारांच्या वतीने कायदेशीर युक्तिवाद:

उमेदवारांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की प्रमाणपत्र अधिकृत तहसीलदारांनीच सादर केले आहे, व उमेदवारांचा सामाजिक प्रवर्ग वादग्रस्त नाही. त्यामुळे केवळ तांत्रिक स्वरूपाच्या त्रुटींमुळे पात्र उमेदवारांना न्याय नाकारणे अन्यायकारक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण:

न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की प्रमाणपत्र सादर करण्याचा स्वरूप हा केवळ औपचारिकता नसून भरती प्रक्रियेसाठी बंधनकारक अट आहे.

"भरती प्रक्रिया एकदा सुरू झाल्यानंतर सर्व उमेदवारांना कायद्यानुसार समान संधी मिळाली पाहिजे. विविध उमेदवारांसाठी भिन्न निकष लागू करता येणार नाहीत."

न्यायालयाने Registrar General, Calcutta High Court v. Shrinivas Prasad Shah (2013) या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले की, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने नियमांनुसार सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

"ज्या कलम 5.4(4) विषयी आपल्याला विचार करायचा आहे ते अतीशय स्पष्ट आहे. UPPRPB ने काय अपेक्षित होते आणि त्या अटीचे पालन न केल्यास काय परिणाम होतील हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे."

अंतिम निर्णय: