किशोर न्याय मंडळ स्वतःचा निर्णय बदलू किंवा पुनरावलोकन करू शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय

    सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे की, किशोर न्याय मंडळाकडे (JJB-Juvenile Justice Board) स्वतःच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याचा किंवा नंतरच्या कार्यवाहीत विरोधी भूमिका घेण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही. राजनी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि अन्य या प्रकरणात, तक्रारदाराने खून प्रकरणात आरोपीला किशोर घोषित केल्याचा आणि जामीन मंजूर केल्याचा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयात क्रिमिनल अपील क्र. 603 आणि 2569 / 2025 दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये दोन मुख्य मुद्दे होते – (1) प्रतिवादी क्र. 2 गुन्ह्याच्या वेळी खरोखरच किशोर होता का? आणि (2) उच्च न्यायालयाने त्याला दिलेला जामीन चुकीचा होता का?

न्यायालयाने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तसेच उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षांना मान्यता देत प्रतिवादी क्र. 2 याचे किशोरत्व आणि जामीन वैध ठरवले. दोन्ही अपील फेटाळण्यात आले. हा निर्णय न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

    प्रतिवादी क्र. 2 याला IPC कलम 302/201/34 तसेच आर्म्स अँक्ट अंतर्गत गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले होते. त्याच्या आईने किशोरत्व घोषित करण्यासाठी JJB-Juvenile Justice Board समोर अर्ज सादर केला होता. 27 ऑगस्ट 2021 रोजी JJB-Juvenile Justice Board ने तो अर्ज फेटाळून वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे त्याला प्रौढ ठरवले. आरोपीच्या आईने त्याविरुद्ध अपील केले. 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी JJB-Juvenile Justice Board चा निर्णय उलथवून आरोपीचा शाळेचा दाखला ग्राह्य धरून त्याची जन्मतारीख 8 सप्टेंबर 2003 असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे गुन्ह्याच्या दिवशी (17 फेब्रुवारी 2021) तो 17 वर्षे, 3 महिने आणि 10 दिवसांचा होता. त्यानंतर, मृताच्या आईने क्रिमिनल रिव्हिजन क्र. 82/2022 अंतर्गत उच्च न्यायालयात किशोरत्व जाहीर केल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले, पण उच्च न्यायालयाने तो 13 मे 2022 रोजी फेटाळला.

पक्षकारांचे युक्तिवाद:

अपीलकर्त्यांचे युक्तिवाद:

• प्रतिवादी हा किशोर नव्हता व त्याने JJ-Juvenile Justice कायदा, 2015 चा गैरवापर करून शिक्षा टाळण्याचा प्रयत्न केला.

• JJB-Juvenile Justice Board ने वैद्यकीय तपासणीवर योग्यरित्या विश्वास ठेवून त्याचे वय निश्चित केले.

• प्रतिवादीवर अनेक गुन्हेगारी आरोप होते आणि तो किशोर मानला गेल्यास, कलम 15 अंतर्गत प्राथमिक मूल्यांकन आवश्यक होते.

प्रतिवादीचे युक्तिवाद:

• शाळेतील जन्मतारीख दाखला हा कलम 94(2), JJ-Juvenile Justice कायदा, 2015 नुसार अंतिम आणि बंधनकारक आहे.

• वैध दस्तऐवज उपलब्ध असतानाही JJB-Juvenile Justice Board ने वैद्यकीय तपासणीचा आधार घेतला, हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर होते.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

न्यायालयाने JJ-Juvenile Justice कायदा, 2015 मधील कलम 94(2) आणि JJ-Juvenile Justice नियमावली, 2007 मधील नियम 12(3) यांचे बारकाईने परीक्षण केले. यात वय निश्चित करताना खालील प्रमाणे प्राधान्यक्रम दिलेला आहे:

1. मॅट्रिक किंवा समतुल्य प्रमाणपत्र

2. शाळेचा जन्म दाखला

3. पालिकेचा जन्म प्रमाणपत्र

4. वरील सर्व नसल्यासच वैद्यकीय तपासणी

न्यायालयाने नमूद केले की, शाळेचा दाखला आणि पालिकेचा जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध असताना, JJB-Juvenile Justice Board ने वैद्यकीय तपासणीवर अवलंबून राहणे ही गंभीर चूक होती.

"जेव्हा शाळेचा जन्म प्रमाणपत्र व मेरठ महापालिकेचा जन्म दाखला उपलब्ध होता, तेव्हा JJB ने अस्थी परीक्षण (ossification test) घेणे चुकीचे होते. कायद्याने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे..."

पूर्वीचा निर्णय बंधनकारक:

खंडपीठाने हेही नमूद केले की, 2000 मध्ये JJB-Juvenile Justice Board ने याच आरोपीसाठी 08.09.2003 हीच जन्मतारीख स्वीकारलेली होती.

"JJB ला पुढील कार्यवाहीत सदर जन्मतारीख नाकारण्याचा अधिकार नाही… असे केल्यास ते त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशाचा आढावा घेण्यासारखे ठरेल. JJ-Juvenile Justice कायदा, 2015 JJB-Juvenile Justice Board ला अशा पुनरावलोकनाचा अधिकार देत नाही."

न्यायालयाने दिलेले संदर्भ:

• रिशीपाल सिंग सोलंकी  वि. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (2022) 8 SCC 602

• युनिअन टेरीटोरी ऑफ जम्मू-कश्मीर वि. शुभम संग्रा (2022 INSC 1205) 

जामीन आणि प्रारंभिक मूल्यांकन:

उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन वैध ठरवण्यात आला. उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की:

• फक्त गुन्ह्याचे गांभीर्य जामीन नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही.

• आरोपी 3 वर्षांपासून जामिनावर होता आणि त्याने जामीनाचा गैरवापर केला नाही.

प्रारंभिक मूल्यांकनाबाबत, JJB-Juvenile Justice Board ने 10 डिसेंबर 2021 रोजी असे मूल्यांकन करून आरोपीकडे गुन्हा करण्याची मानसिक व शारीरिक क्षमता आहे असे ठरवले होते आणि प्रकरण बाल न्यायालयात वर्ग केले होते. हा आदेश कुणीही आव्हानित केला नव्हता.

निर्णय:

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही फौजदारी अपील फेटाळल्या आणि उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालयाच्या निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

व हे पुन्हा अधोरेखित केले की:

"JJ-Juvenile Justice कायदा, 2015 किशोर न्याय मंडळाला कोणताही पुनरावलोकनाचा अधिकार देत नाही."