मालक-भाडेकरू वादात २५ वर्षांची विलंब – सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी, मुंबई उच्च न्यायालयाला तातडीच्या कारवाईचे निर्देश
मालक-भाडेकरू वादात २५ वर्षांची विलंब – सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी, मुंबई उच्च न्यायालयाला तातडीच्या कारवाईचे निर्देश
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठाने वादग्रस्त निर्णय दिला. सदर निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र. १६७४१/२०२४ (निर्णय दिनांक: ४ डिसेंबर २०२४) विरुद्ध केलेल्या क्रॉस अपीलमध्ये देण्यात आला.
प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे HOCL या सार्वजनिक उपक्रमाने मालकाकडून भाडेपट्टा संपल्यानंतरही अनधिकृतरीत्या भू-संपत्तीचा वापर सुरू ठेवला होता आणि त्या काळातील 'मेस्न प्रोफिट' (अनधिकृत कब्जा कालावधीसाठी भरावयाची भरपाई) किती द्यावी, हे ठरवणे आवश्यक होते.
मालकांनी २५ एप्रिल २००० रोजी भाडेपट्टा समाप्त केला आणि २ सप्टेंबर २००० रोजी मुंबईच्या लघु कारण न्यायालयात बेदखली व मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी दावा दाखल केला.
एप्रिल १५, २००९ रोजी न्यायालयाने बेदखलीचा आदेश दिला आणि २३ एप्रिल २०१४ रोजी मालमत्ता मालकाच्या ताब्यात आली. त्यानंतर सिव्हिल प्रक्रिया संहिता (CPC) अंतर्गत आदेश XX, नियम १२ अन्वये मेस्न प्रोफिटसाठी चौकशी करण्याचा निर्देश देण्यात आला.
-
जून १, २००० ते डिसेंबर ३१, २००६ या कालावधीसाठी ₹१३८ प्रति चौ.फुट दरमहा
-
उर्वरित कालावधीसाठी ₹२७४ प्रति चौ.फुट दरमहा
-
तसेच ९% वार्षिक व्याज
या आदेशाविरुद्ध HOCL ने अपील केले. अपीलीय लघु कारण न्यायालयाने ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी दरात बदल करून संपूर्ण कालावधीसाठी एकसंध ₹१८३ प्रति चौ.फुट दरमहा मेस्न प्रोफिट ठरवले.
यानंतर मालकांनी हायकोर्टात आव्हान दिले, कारण हायकोर्टाच्या मते काही गृहितके चुकीची होती – उदा. तुलना केलेल्या मालमत्ता दरातील त्रुटी व जागेचे चुकीचे मोजमाप.
हायकोर्टाने नंतर एकसंध ₹१६० प्रति चौ.फुट दरमहा मेस्न प्रोफिट ठरवले. तसेच HOCL ला महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ च्या कलम ३(१)(ब) नुसार भाडे नियंत्रण संरक्षण लागू होत नाही, असेही नमूद केले.
“भाडेकरू-मालक वादात मालक फक्त मालमत्तेच्या उपभोगापासूनच नव्हे, तर आर्थिक उत्पन्नापासूनही वंचित राहतो. न्यायालयांनी अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे.”
“मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. मुख्य न्यायाधीश यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी अशा भाडेकरू-मालक वादांची प्रलंबितता तपासण्यासाठी अहवाल मागवावा. जर अशा प्रकरणांची संख्या लक्षणीय आढळली, तर त्यासाठी त्वरित उपाययोजना किंवा प्रक्रिया आखाव्यात.”
टॉक लाईव्हलॉ मराठी वेबसाइट Live Law Marathi Mind Communicating Port Comments are reviewed
comment url