livelawmarathi

मालक-भाडेकरू वादात २५ वर्षांची विलंब – सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी, मुंबई उच्च न्यायालयाला तातडीच्या कारवाईचे निर्देश

मालक-भाडेकरू वादात २५ वर्षांची विलंब – सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी, मुंबई उच्च न्यायालयाला तातडीच्या कारवाईचे निर्देश

मालक-भाडेकरू वादात २५ वर्षांची विलंब – सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी, मुंबई उच्च न्यायालयाला तातडीच्या कारवाईचे निर्देश

प्रकरणाचा सारांश
सर्वोच्च न्यायालयाने मोहित सुरेश हर्चंद्राई विरुद्ध हिंदुस्थान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (HOCL) या भाडेकरू-मालक वादात दिलेला निकाल, २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यावरील तीव्र चिंता व्यक्त करीत, अशा प्रकरणांचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश दिले.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठाने वादग्रस्त निर्णय दिला. सदर निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र. १६७४१/२०२४ (निर्णय दिनांक: ४ डिसेंबर २०२४) विरुद्ध केलेल्या क्रॉस अपीलमध्ये देण्यात आला.

प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे HOCL या सार्वजनिक उपक्रमाने मालकाकडून भाडेपट्टा संपल्यानंतरही अनधिकृतरीत्या भू-संपत्तीचा वापर सुरू ठेवला होता आणि त्या काळातील 'मेस्न प्रोफिट' (अनधिकृत कब्जा कालावधीसाठी भरावयाची भरपाई) किती द्यावी, हे ठरवणे आवश्यक होते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी
HOCL ने एप्रिल १, १९६२ पासून मुंबई येथील “हर्चंद्राई हाऊस” इमारतीतील दुसऱ्या मजल्याचा ३ वर्षांचा भाडेपट्टा घेतला होता. तो ३१ मार्च १९६६ रोजी संपल्यानंतर HOCL मासिक भाडेकरू म्हणून तिथेच राहू लागले.

मालकांनी २५ एप्रिल २००० रोजी भाडेपट्टा समाप्त केला आणि २ सप्टेंबर २००० रोजी मुंबईच्या लघु कारण न्यायालयात बेदखली व मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी दावा दाखल केला.

एप्रिल १५, २००९ रोजी न्यायालयाने बेदखलीचा आदेश दिला आणि २३ एप्रिल २०१४ रोजी मालमत्ता मालकाच्या ताब्यात आली. त्यानंतर सिव्हिल प्रक्रिया संहिता (CPC) अंतर्गत आदेश XX, नियम १२ अन्वये मेस्न प्रोफिटसाठी चौकशी करण्याचा निर्देश देण्यात आला.

मेस्न प्रोफिट प्रकरण व अपीले
२ मे २०२२ रोजी लघु कारण न्यायालयाने HOCL ला खालीलप्रमाणे मेस्न प्रोफिट भरण्याचे आदेश दिले:

  • जून १, २००० ते डिसेंबर ३१, २००६ या कालावधीसाठी ₹१३८ प्रति चौ.फुट दरमहा

  • उर्वरित कालावधीसाठी ₹२७४ प्रति चौ.फुट दरमहा

  • तसेच ९% वार्षिक व्याज

या आदेशाविरुद्ध HOCL ने अपील केले. अपीलीय लघु कारण न्यायालयाने ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी दरात बदल करून संपूर्ण कालावधीसाठी एकसंध ₹१८३ प्रति चौ.फुट दरमहा मेस्न प्रोफिट ठरवले.

यानंतर मालकांनी हायकोर्टात आव्हान दिले, कारण हायकोर्टाच्या मते काही गृहितके चुकीची होती – उदा. तुलना केलेल्या मालमत्ता दरातील त्रुटी व जागेचे चुकीचे मोजमाप.

हायकोर्टाने नंतर एकसंध ₹१६० प्रति चौ.फुट दरमहा मेस्न प्रोफिट ठरवले. तसेच HOCL ला महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ च्या कलम ३(१)(ब) नुसार भाडे नियंत्रण संरक्षण लागू होत नाही, असेही नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय मान्य केला, मात्र व्याजदर ८% वरून ६% साधा व्याज ठरवला. संपूर्ण रक्कम तीन महिन्यांत भरावी, असा स्पष्ट आदेश दिला.

महत्वाची टिप्पणी:
“संपूर्ण वादप्रक्रिया सुमारे २५ वर्षांहून अधिक काळ चालली… २००० साली भाडेपट्टा संपविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, आणि आज २०२५ मध्ये त्या मालमत्तेचे आर्थिक लाभ मिळणार आहेत.”

“भाडेकरू-मालक वादात मालक फक्त मालमत्तेच्या उपभोगापासूनच नव्हे, तर आर्थिक उत्पन्नापासूनही वंचित राहतो. न्यायालयांनी अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे.”

मुख्य न्यायाधीशांना निर्देश
न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले:

“मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. मुख्य न्यायाधीश यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी अशा भाडेकरू-मालक वादांची प्रलंबितता तपासण्यासाठी अहवाल मागवावा. जर अशा प्रकरणांची संख्या लक्षणीय आढळली, तर त्यासाठी त्वरित उपाययोजना किंवा प्रक्रिया आखाव्यात.”

अंतिम आदेश
सर्व अपीले सुधारित आदेशासह निकाली काढण्यात आली. सर्व प्रलंबित अर्जही निकाली काढण्यात आले.

Share this post with your friends

Next
No one has commented on this post yet.
Lock after commenting

टॉक लाईव्हलॉ मराठी वेबसाइट Live Law Marathi Mind Communicating Port Comments are reviewed

comment url