एकदा मंजूर झालेला जामीन नव्या व गंभीर कारणांशिवाय रद्द करता येत नाही– सर्वोच्च न्यायालय

पार्श्वभूमी:

दिनांक 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी पोलीस ठाणे मानसरोवर, जयपूर सिटी येथे एफ.आय.आर. क्रमांक 854/2021 दाखल करण्यात आला होता. या एफआयआर अंतर्गत IPC कलम 420, 406, 467, 468, 471, 447 आणि 120B अंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद झाली. तक्रारदार मुकेश कुमार अग्रवाल यांनी आरोप केला की पदम विहार या गृहबांधणी योजनेतील त्यांना वाटप झालेला भूखंड बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आला.

आरोपितांमध्ये राजराणी मित्तल, दीपक जांगिड, राहुल जांगिड व डोंटेश जांगिड (अपीलार्थी क्र. 2) यांचा समावेश आहे. एफआयआरनुसार, आरोपींनी जेडीए (जयपूर विकास प्राधिकरण) अधिकाऱ्याच्या संगनमताने खोटे मालकीचे कागदपत्र तयार करून भूखंड क्र. A-56 दीपक जांगिड यांच्या नावावर रजिस्टर्ड केला. अपीलार्थी हे बनावट पावर ऑफ अटर्नी (GPA) च्या नोटरायझेशन व नोंदणी दरम्यान उपस्थित होते आणि त्यामुळे ते गुन्हेगारी कटाचा भाग असल्याचे मानले गेले.

अपीलार्थींचे अटक दिनांक 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी झाली होती. त्यानंतर राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिनांक 22 मार्च 2022 रोजी त्यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता, मुख्यतः या आधारावर की खटला दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे.

उच्च न्यायालयातील कार्यवाही:

जामीन मंजुरीनंतर, तक्रारदाराने सीआरपीसी कलम 439(2) अंतर्गत जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज क्रमांक 73/2022 सादर केला. हा अर्ज सुरुवातीला 29 मार्च 2023 रोजी नामंजूर करण्यात आला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश कारणारहित असल्याचे नमूद करत रद्द केला आणि उच्च न्यायालयाला नव्याने पुनर्विचार करण्यास सांगितले.

पुनर्विचारानंतर, उच्च न्यायालयाने दिनांक 3 डिसेंबर 2024 रोजी जामीन रद्द केला. त्यामागे दिलेले कारण म्हणजे अपीलार्थींचे जामीनाचा गैरवापर, त्यांची उपस्थिती मिळवण्यात अडचण येणे आणि त्यांच्याविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल होणे — ज्यात एका प्रकरणात पोलिस पथकावर हल्ल्याचाही आरोप होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण:

सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर करताना स्पष्टपणे नमूद केले की, एकदा जामीन मंजूर झाल्यावर, तो केवळ तांत्रिक किंवा यांत्रिक पद्धतीने रद्द करता येत नाही, जोपर्यंत काही “सुपरव्हिनिंग सर्कमस्टन्सेस” (नवीन व गंभीर परिस्थिती) उद्भवत नाहीत.

न्यायालयाने रघुबीर सिंग विरुद्ध बिहार राज्य [(1986) 4 SCC 481], अस्लम बबलाल देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य [(1992) 4 SCC 272] व दौलत राम विरुद्ध हरियाणा राज्य [(1995) 1 SCC 349] या महत्त्वाच्या प्रकरणांचा संदर्भ दिला आणि खालील बाबींच्या आधारावरच जामीन रद्द होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले:

1. आरोपीने जामीनाचा गैरवापर करून नव्या गुन्ह्यात सहभाग घेणे,

2. चौकशीत अडथळा निर्माण करणे,

3. पुरावे किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकणे,

4. साक्षीदारांना धमकावणे,

5. कायदेशीर प्रक्रियेला टाळण्याचा प्रयत्न करणे किंवा पसार होण्याचा प्रयत्न करणे.

यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, अपीलार्थींविरुद्ध जरी काही नवीन एफआयआर दाखल झाले असले, तरी बहुतांश प्रकरणांमध्ये ते नावाने उल्लेखित नाहीत. ज्या एका एफआयआरमध्ये (क्र. 11/2023) ते नावाने आहेत, त्यातही त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र सादर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे फक्त इतर आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवले गेले आहेत म्हणून अपीलार्थींना आधी दिलेली जामीन रद्द करणे योग्य ठरत नाही.

अंतिम निर्णय:

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा दिनांक 03.12.2024 चा जामीन रद्द करण्याचा आदेश रद्द केला आणि अपीलार्थींचा जामीन पुन्हा बहाल केला. तसेच, एफआयआर क्र. 854/2021 अंतर्गत सुरू असलेल्या खटल्याचा आठ महिन्यांच्या आत निकाल लावावा, असे निर्देश दिले.