सुप्रीम कोर्टाकडून युट्युबर अजय शुक्लाविरुद्ध अवमानाची स्वयंस्फूर्त कारवाई

    सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार दिनांक ३० मे २०२५ रोजी चंदीगडस्थित पत्रकार आणि युट्युबर अजय शुक्ला यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींबाबत त्यांच्या युट्युब चॅनेलवर प्रसारित केलेल्या व्हिडीओमध्ये करण्यात आलेल्या “खोट्या, बदनामीकारक आणि न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या” वक्तव्यांवरून स्वयंस्फूर्त (suo motu) अवमान कारवाई सुरू केली आहे.

    मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. गवई, न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने संबंधित व्हिडीओ तात्काळ हटविण्याचे निर्देश दिले असून, शुक्ला यांच्या ‘वर्प्रद मीडिया’(Varprad Media) या युट्युब चॅनेलला पुन्हा असेच कोणतेही सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित करण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाने शुक्ला यांना नोटीस बजावली असून असे नमूद केले की, "व्हिडीओतील मजकूर न्यायपालिका या पवित्र संस्थेची प्रतिष्ठा कमी करणारा आहे. शुक्ला यांनी या व्हिडीओमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील काही वरिष्ठ न्यायमूर्तींबाबत खोडसाळ आरोप केले आहेत. युट्युबवर सार्वजनिकपणे अशा स्वरूपाची विधाने प्रसारित होणे ही बाब न्यायसंस्थेची प्रतिमा मलीन करणारी आहे," असे मुख्य न्यायमूर्ती गवई यांनी खुले न्यायालयात सांगितले.

    माध्यम स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे राज्यघटनेनुसार मिळालेली मूलभूत हक्क असले तरी ते काही मर्यादांमध्येच वापरणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. “हा हक्क वापरून न्यायालयातील न्यायमूर्तींबाबत खोटे व अपमानकारक आरोप करता येणार नाहीत. असे वक्तव्य न्यायालयाचा अवमान करणारे असून संस्थेची प्रतिष्ठा कमी करतात,” असेही न्यायालयाने नमूद केले.

    या प्रकरणाची नोंद ‘स्वयंस्फूर्त अवमान याचिका’ म्हणून करण्याचे निर्देश कोर्टाच्या नोंदणी विभागास देण्यात आले आहेत आणि ‘वर्प्रद मीडिया’ या युट्युब चॅनेलला प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, अ‍ॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना न्यायालयास साहाय्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित राहून शुक्ला यांचे विधान “अत्यंत गंभीर” असल्याचे नमूद केले आणि या प्रकरणाची दखल घेतल्याबद्दल कोर्टाचे आभार मानले.

    ही कारवाई त्या व्हिडीओवरून सुरू झाली आहे ज्यात शुक्ला यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्यासह इतर न्यायमूर्तींवर अपमानास्पद टीका केली होती. आता या प्रकरणाची सुनावणी अधिकृत अवमान कारवाई म्हणून होणार आहे.