स्टॅम्प पेपरवरील घटस्फोट ग्राह्य नाही – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रकरणाचा मागोवा :

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने एका महिलेद्वारे दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका फेटाळली आहे, जिच्यामार्फत तिने मृत कर्मचाऱ्याच्या सहानुभूतीच्या (compassionate) आधारावर नोकरी मिळावी, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, पहिल्या पत्नीचा कायदेशीररीत्या घटस्फोट न झाल्यास त्यानंतर केलेले विवाह शून्य (void) ठरतात. हिंदू दांपत्यांमधील घटस्फोट फक्त हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 च्या कलम 13 अंतर्गतच वैध ठरतो; स्टॅम्प पेपरवर केलेला लिखित करार घटस्फोटाचा कायदेशीर पर्याय ठरू शकत नाही.

प्रकरणाचा तपशील :

या प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेने 5 एप्रिल 2025 रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्या अंतर्गत कृषी विभागातील कनिष्ठ सहाय्यक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर तिला सहानुभूतीच्या आधारावर नोकरी देण्यास नकार देण्यात आला होता.

तिचा दावा होता की, मृत कर्मचारी पूर्वी दुसऱ्या स्त्रीशी (उत्तरदायीकडील पत्नी) विवाहबद्ध होता आणि त्याने त्या पत्नीला घटस्फोट दिला होता. त्यानंतर, तिने 28 जून 2021 रोजी कर्मचाऱ्याशी आर्य समाजाच्या माध्यमातून विवाह केला. संबंधित कर्मचारी 18 मार्च 2025 रोजी आत्महत्या करून मरण पावला. त्यानंतर तिने नोकरीसाठी अर्ज केला, असा दावा तिचा होता की तीच कर्मचाऱ्याची एकमेव पत्नी आहे.

पक्षकारांचे युक्तिवाद :

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, त्यांनी विवाहाचे कागदपत्र सादर केले असूनही अधिकाऱ्यांनी ते लक्षात न घेता अर्ज फेटाळला.

तर प्रतिवादी पत्नीच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तीच कायदेशीर पत्नी आहे आणि कोणताही घटस्फोट झालेला नाही. परिणामी, याचिकाकर्तीचे मृत कर्मचाऱ्याशी झालेले विवाह शून्य आहे. तसेच, प्रथम पत्नीनेही सहानुभूतीच्या नोकरीसाठी अर्ज केला असून तो विचाराधीन आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण व निर्णय :

न्यायमूर्ती मनीष माथूर यांनी सर्व पुरावे व युक्तिवाद तपासून असा निष्कर्ष नोंदवला की, याचिकाकर्त्या घटस्फोटाबाबत कोणताही वैध पुरावा सादर करण्यात अपयशी ठरल्या. घटस्फोट केवळ स्टॅम्प पेपरच्या आधारे झाला, असा दावा करण्यात आला असून, त्याबाबत कोणताही कायदेशीर निर्णय किंवा न्यायालयीन आदेश सादर केलेला नाही.

न्यायालयाने नमूद केले –

“हिंदू पती-पत्नीमध्ये घटस्फोट फक्त हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 13 अंतर्गतच वैध ठरतो; अन्य कोणत्याही प्रकारे (जसे की स्टॅम्प पेपर) झालेला घटस्फोट वैध मानला जाऊ शकत नाही.”

तसेच, मृत कर्मचाऱ्याच्या सेवा नोंदीमध्ये याचिकाकर्तीचे नाव नाही व तिला नामनिर्देशितही (nominee) करण्यात आलेले नव्हते, हेही स्पष्ट करण्यात आले.

विवाहाच्या पुराव्याच्या अनुषंगाने, याचिकाकर्त्यांनी फक्त आर्य समाज मंदिराद्वारे जारी केलेले प्रमाणपत्र सादर केले होते. न्यायालयाने यास वैध विवाह प्रमाणपत्र मानण्यास नकार दिला. डॉली राणी वि. मनिष कुमार चंचल (2025) 2 SCC 587 आणि श्रुती अग्निहोत्री वि. आनंद कुमार श्रीवास्तव 2024 SCC OnLine All 3701 या प्रकरणांमध्येही अशाच प्रकारच्या प्रमाणपत्रांना अमान्य ठरवण्यात आले होते.

अंतिम निर्णय :

या सर्व बाबींचा विचार करून, न्यायालयाने नमूद केले की –

“याचिकाकर्त्यांस सहानुभूतीपूर्वक नोकरी देण्यास कोणतीही योग्य कारणे दिसून येत नाहीत.”