हिंदू पतीने पत्नीच्या नावे संपत्ती खरेदी केल्यास ती कुटुंबाची संपत्ती ठरेल: अलाहाबाद उच्च न्यायालय

निर्णयाचे सार:

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, हिंदू पतीने आपल्या गृहिणी पत्नीच्या नावे खरेदी केलेली संपत्ती, जर पत्नीचा कोणताही स्वतंत्र उत्पन्न स्रोत नसेल, तर ती संपत्ती कुटुंबाची मानली जाईल.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "सामान्यतः हिंदू पती आपल्या गृहिणी पत्नीच्या नावे कुटुंबाच्या फायद्यासाठी संपत्ती खरेदी करतो, कारण तिचा स्वतंत्र उत्पन्नाचा स्रोत नसतो."

प्रकरणाचा संदर्भ:

या प्रकरणात, अपील करणाऱ्या मुलाने दावा केला की वडिलांनी आपल्या आईच्या (गृहिणी) नावाने जी संपत्ती खरेदी केली, ती संयुक्त हिंदू कुटुंबाची (Joint Hindu Family - JHF) संपत्ती आहे. तो म्हणाला की त्याने त्या जमिनीत बांधकाम केले असून कुटुंबाने तिथे व्यवसाय चालवला आहे.

कायदेशीर मुद्दे आणि युक्तिवाद:

1. मुलाचा युक्तिवाद:

   • पत्नी गृहिणी असल्यामुळे तिच्या नावे संपत्ती खरेदी करणे म्हणजे ती बेनामी व्यवहार (Benami Transaction) असतो.

   • Kuldeep Sharma वि. Satyendra Kumar Sharma (2001) या निर्णयाचा संदर्भ दिला, ज्यात नमूद आहे की, जर पत्नीचा उत्पन्न स्रोत नसेल, तर ती संपत्ती तिची वैयक्तिक नसून बेनामी मानली जाईल.

2. प्रत्युत्तर युक्तिवाद (मातेचा):

   • Manohar Lal Sharma वि. Pyare Lal (1974) निर्णयात सांगितले आहे की, संयुक्त कुटुंबाकडे संपत्ती खरेदीसाठी पुरेशी "न्यूक्लियस" (funds or base) होती हे सिद्ध न केल्यास ती संपत्ती JHF ची मानता येणार नाही.

   • Bhagwat Sharan वि. Purushottam (2020) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा पर्याय नसतो आणि पुरावा सादर होत नाही, तेव्हा ती संपत्ती संयुक्त कुटुंबाची ठरू शकत नाही.

न्यायालयाचे निरीक्षण व निर्णय:

• बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 2(9)(ब)(प्रोव्हिजो iii) नुसार, जर पतीने पत्नी किंवा मुलांच्या नावाने संपत्ती खरेदी केली, तर ती बेनामी मानली जाणार नाही.

• भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या कलम 114 नुसार, न्यायालय "पतीने गृहिणी पत्नीच्या नावाने खरेदी केलेली संपत्ती ही कुटुंबासाठीच असते" असा पूर्वानुमान (presumption) घेऊ शकते.

• न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी ही संपत्ती संयुक्त कुटुंबाची आहे, म्हणूनच ती तिसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित होऊ नये म्हणून स्थगनादेश (injunction) आवश्यक आहे.

• न्यायालयाने असे ठरवले की, अशा प्रकरणात प्रथमदर्शनी संपत्ती ही संयुक्त हिंदू कुटुंबाची (Joint Hindu Family) असल्याचे दिसते आणि ती तिसऱ्या पक्षाकडे हस्तांतरित होण्यापासून संरक्षण आवश्यक आहे.

  न्यायालयाने पुढे नमूद केले की:
  "या न्यायालयास असे आढळते की, दिनांक 25.04.2023 रोजी खालील न्यायालयाने दिलेला आदेश पारित करताना, जरी प्रथमदर्शनी एक मजबूत प्रकरण अस्तित्वात होते, तरी देखील न्यायालयाने त्याचा विचार न करता निर्णय दिला. अशा परिस्थितीत संपत्तीच्या हस्तांतरणास किंवा तिच्या स्वरूपात बदल होण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. जर संपत्तीचे संरक्षण करण्यात आले नाही, तर ती इतरत्र हस्तांतरित होण्याची किंवा तिच्या स्वरूपात बदल होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी, जरी अपीलकर्त्याचा दावा अंतिमतः मान्य झाला तरी त्याला अपूरणीय नुकसान व हानी होऊ शकते."

• अंतिम निर्णय:

  • न्यायालयाने मुलाचे अपील मान्य केले व खालील न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

  • प्रतिवादींना (आई व भाऊ) न्यायालयीन प्रलंबित खटला चालू असताना संपत्ती हस्तांतरित करण्यास मनाई केली.

  • मुख्य खटल्याचा त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

वकील:

• अपील करणारा (मुलगा): ऍड. प्रितीश कुमार आणि ऍड. विपुल गुप्ता
• प्रतिवादी (आई व इतर): ऍड. अंकित श्रीवास्तव, आर.बी.एस. राठौर, आणि ऍड. राजनीश मौर्य
• प्रकरणाचे शीर्षक: सौरभ गुप्ता विरुद्ध श्रीमती अर्चना गुप्ता व इतर दोन
• न्यायाधीश: मा. न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंग देशवाल
• न्युट्रल सायटेशन: 2024:AHC-LKO:13664