ग्राहकांच्या तक्रारीत, धर्मशाळेतील रहिवासी तरुण चौरसिया यांनी सुनील वाईन शॉप विरुद्ध तक्रार दाखल केली आणि आरोप केला की दुकानाने काही अल्कोहोलयुक्त पेयांसाठी MRP पेक्षा जास्त किंमत आकारली होती. तक्रारदाराने ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची घोषणा, आकारलेल्या जादा रकमेचा परतावा, खटल्याचा खर्च, आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रासाची भरपाई, विरुद्ध पक्षाला दंड आणि अनुचित व्यापार प्रथा बंद करणे यासह विविध सवलती मागितल्या.

हेमांशु मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचे सदस्य सुश्री आरती सूद आणि श्री. नारायण ठाकूर यांनी तक्रारीची वैधता निश्चित करण्यासाठी तक्रारदाराने दिलेल्या पावत्यांसह पुरावे तपासले. पुराव्यांवरून असे दिसून आले की वाईन शॉपने खरोखरच एमआरपीपेक्षा जास्त किंमती आकारल्या आहेत, जे थेट ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन आहे. निर्णयात अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा म्हणाले, “रेकॉर्डच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की बिअरच्या बाटल्या आणि व्हिस्की खरेदीसाठी पैसे गुगल पेमेंट मोडद्वारे केले गेले होते, तक्रारदाराच्या अप्रत्यक्ष आणि आव्हान नसलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विशेषत: किंगफिशर अल्ट्राच्या 8 बाटल्यांसाठी रु. 130/- प्रति बाटली तर MRP रु.85/- होती. त्याच ओळीवर, बडवेझर बिअरच्या चार बाटल्यांसाठी रु. 230/- तर MRP रु. 225/- आणि ब्लेंडर प्राईड व्हिस्कीची एक बाटली रु. 500/- होती, तर MRP रु. 480/- होती. या पावत्या तक्रारदाराच्या युक्तिवादाची पुष्टी करतात.” शिवाय, आयोगाने कायदेशीर मेट्रोलॉजी (पॅकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 आणि हिमाचल प्रदेशचे उत्पादन शुल्क धोरण 2023-24 यासारख्या कायदेशीर तरतुदींचे ग्राहक हक्कांचे संरक्षण आणि अनुचित व्यापार पद्धतींना प्रतिबंध करण्यासाठी अधोरेखित केले. या निर्णयावर जोर देण्यात आला आहे की जोपर्यंत सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे MRP बाबतची घोषणा योग्यरित्या बदलली जात नाही, तोपर्यंत कोणताही किरकोळ विक्रेता MRP पेक्षा जास्त रक्कम आकारू शकत नाही.