महिलांना राजकारणात ३३% आरक्षण : "नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३" 

भारतात महिला आरक्षण हे २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले तत्पूर्वी २० सप्टेंबर २०२३ ला ते लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. आता लवकरच भारतातील तमाम महिलांना राजकारणात ३३% आरक्षण मिळणार. हे विधेयक १३ वर्षापासून प्रलंबित होते. हे १२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक असून, त्याला "नारी शक्ती वंदन अधिनियम२०२३" नाव देण्यात आले आहे. दुसरीकडे जगातील काही देशांत राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत आरक्षण आणि नेत्यांनी दाखविलेल्या प्रगल्भतेमुळे   महिला प्रतिनिधींची संख्या सुमारे ४६% पर्यंत आहे.पिआरएस  लेजीस्लेटीव रिसर्च संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार स्वीडनमध्ये एकुण खासदारांपैकी ४६टक्के खासदार महिला वर्ग आहे.विशेष म्हणजे या देशात महिला आरक्षणाचा कोणताही कायदा नाही.तसेच नॉर्वे ४६%, दक्षिण आफ्रिका ४५%, ऑस्ट्रेलिया ३८%, फ्रांस ३५%, जर्मनी ३५%,बांगलादेश ५०% महिला लोकप्रतिनिधी आहेत.

स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने विशेषता राजकारणाच्या क्षेत्रात भारताचा प्रवास दीर्घ आणि आव्हानात्मक राहिलेला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे उद्दिष्ट असलेले महिला आरक्षण विधेयक वर्षानुवर्ष चर्चेचा विषय आहे आणि त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

विधेयकामध्ये नेमके काय आहे?-

1) लोकसभा विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव हे आरक्षण राज्यसभा आणि विधान परिषदांना लागू होणार नाही.

2)अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव.

3) आगामी जनगणना झाल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना होईल यानंतर  महिलांच्या  जागांचे आरक्षण लागू होईल.

4)हे आरक्षण 2017 20 व 2019 नंतर प्रत्यक्षात येईल.

5) या विधेयकात ओबीसी कोट्याचा समावेश नाही.

6) हे आरक्षण कायदा अमलात आल्यानंतर पंधरा वर्षे लागू असेल.पण, नंतर त्याला मुदतवाढ देता येईल.

जागा आरक्षणाचे फायदे-

 महिलांसाठी जागा आरक्षण लागू करण्याचे अनेक फायदे आहेत राजकीय पक्ष त्यांच्या भरती प्रक्रियेवर कसे काम करतात महिला मोहिमेसाठी वित्तपुरवठा सुरक्षित कार्यक्षेत्रे मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणासाठी महिलांना अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे तसेच निश्चितपणे महिला उमेदवार निवडून येतील अशा मतदारसंघातून महिला उमेदवारांना संधी देणे या आणि अशा अनेक बाबींवर महिला आरक्षणाचा प्रभाव पडणार आहे.

 महिला आरक्षण वित्त एक 2023 च्या काही प्रमुख तरतुदी-

1) लोकसभा राज्य विधानसभा आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीच्या विधानसभेतील सर्व जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील त्यापैकी एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असतील.

2) कायदा लागू झाल्यानंतर पंधरा वर्षासाठी आरक्षणाची तरतूद असेल मात्र संसद कायद्यानुसार आरक्षणाचा कालावधी 15 वर्षापेक्षा जास्त वाढवू शकते.

3) आरक्षित जागा फिरवल्या जाऊ शकतात (महिलांच्या जागा कायमस्वरूपी निश्चित केल्या जाणार नाहीत तर प्रत्येक निवडणुकीनंतर राखीव जागांची आवर्तन होईल).

4) एकदा मंजूर केलेल्या तरतुदी या उद्देशासाठी केलेल्या मतदार संघाच्या पुनर्रचनेनंतरच लागू होतील. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर च्या पहिल्या जनगणनेनंतर एकत्रित केलेल्या आकडेवारीवर पुनर्रचना आधारित असेल.

5) ही घटना दुरुस्ती संबंधित सभागृह आणि विधानसभेच्या विसर्जनानंतरच लागू होईल आणि कोणत्याही विद्यमान प्रतिनिधित्वावर त्याचा परिणाम होणार नाही. (म्हणजेच जेव्हा प्रत्येक राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होईल आणि निवडणुका जाहीर होतील त्यावेळी या तरतुदी लागू होतील)

महिलांसाठी राजकीय आरक्षणाच्या मागणीची टाइमलाइन - 

• 1931: भारतीय राष्ट्रीय चळवळीदरम्यान राजकारणातील महिलांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. यामध्ये बेगम शाह नवाज आणि सरोजिनी नायडू यांसारख्या नेत्यांनी पुरुषांना प्राधान्य देण्याऐवजी महिलांना समान राजकीय दर्जा देण्याच्या मागणीवर भर दिला.

• महिला आरक्षणाचा मुद्दा संविधान सभेच्या चर्चेतही चर्चिला गेला. मग लोकशाहीत सर्वच गटांना आपोआपच प्रतिनिधित्व मिळते, असे म्हणत नाकारण्यात आले.

• १९४७: स्वातंत्र्यसैनिक रेणुका रे यांनी आशा व्यक्त केली की भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे लोक सत्तेवर आल्यानंतर महिलांचे हक्क आणि स्वातंत्र्याची हमी दिली जाईल. मात्र, ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही आणि महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व मर्यादित राहिले.

• 1971: भारतातील महिलांच्या स्थितीवर समिती स्थापन करण्यात आली, ज्याने महिलांच्या घटत्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर प्रकाश टाकला. समितीच्या अनेक सदस्यांनी विधिमंडळात महिलांच्या आरक्षणाला विरोध केला असला तरी त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या आरक्षणाला पाठिंबा दिला.

• 1974: महिलांच्या स्थितीबाबतच्या समितीने महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शिक्षण आणि समाजकल्याण मंत्रालयाला अहवाल सादर केला. या अहवालात पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

• 1988: महिलांसाठी राष्ट्रीय दृष्टीकोन योजनेत पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत महिलांसाठी आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. सर्व राज्यांमधील पंचायती राज संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीचा पाया घातला गेला.

• 1993: 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीमध्ये पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि केरळसह अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षण लागू केले आहे.

• 1996: एचडी देवेगौडा यांच्या सरकारने 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून संसदेत महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. त्यानंतर लगेचच त्यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि 11वी लोकसभा विसर्जित झाली.

• 1998: राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने हे विधेयक 84 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून 12 व्या लोकसभेत पुन्हा मांडले. याच्या निषेधार्थ राजदच्या एका खासदाराने हे विधेयक फाडले. वाजपेयी सरकार अल्पमतात असताना 12वी लोकसभा विसर्जित केल्याने हे विधेयक पुन्हा रद्द झाले.

• 1999: एनडीए सरकारने पुन्हा एकदा 13 व्या लोकसभेत विधेयक मांडले, परंतु सरकार पुन्हा या मुद्द्यावर एकमत होण्यात अपयशी ठरले. एनडीए सरकारने 2002 आणि 2003 मध्ये दोनदा हे विधेयक लोकसभेत आणले, पण काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी पाठिंब्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही ते मंजूर होऊ शकले नाही.

• 2004: सत्तेवर आल्यानंतर, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) मध्ये दिलेल्या वचनाचा भाग म्हणून विधेयक मंजूर करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला.

• 2008: मनमोहन सिंग सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मांडले आणि 9 मे 2008 रोजी ते कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले.

• 2009: स्थायी समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि समाजवादी पक्ष, JDU आणि RJD यांच्या विरोधानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक सादर करण्यात आले.

• 2010: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली. हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले होते, परंतु यूपीए सरकारला पाठिंबा काढून घेण्याच्या सपा आणि आरजेडीच्या धमक्यांमुळे मतदान पुढे ढकलण्यात आले. 9 मार्च रोजी महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत 1 विरुद्ध 186 मतांनी मंजूर झाले. मात्र, लोकसभेत 262 जागा असूनही मनमोहन सिंग सरकारला हे विधेयक मंजूर करता आले नाही.

• 2014 आणि 2019: भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांसाठी 33% आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते, परंतु या आघाडीवर कोणतीही ठोस प्रगती झाली नाही.

• २०२३: भारतात महिलांना राजकारणात लोकसभा व राज्य विधिमंडळात ३३% आरक्षण देण्यात आले.

        महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याने आणखी काही वर्षांनी महिला खासदारांची, आमदारांची संख्या वाढेल, असे सांगितले जात असताना नेमकी कोणत्या कुटुंबातील महिलांची संख्या वाढेल, यावर चर्चा व्हायला हवी. सर्वसामान्य कुटुंबातील महिला या पदावर येण्याची शक्यता अतिशय कमी राहील, असेच सध्याचा अनुभव बघता वाटते आहे. राजकीय कुटुंबातील महिलांनाच ही पदे मिळतील आणि सर्वसामान्य महिलांचा सहभाग नाममात्र राहील, अशीच सध्याची महिला आमदार, खासदारांची संख्या बघून खेदाने म्हणावे लागते. आज महाराष्ट्रापुरते बोलायचे, तर ३० वर्षांत महिला धोरण आल्यापासून महिलांचा सहभाग सामाजिक जीवनात, नोकरीत वाढला आहे पण राजकारणात बघितले तर तिथे पुन्हा राजकीय घराण्यांतील महिलाच जास्त करून लोकप्रतिनिधी आहेत. लोकसभेत महाराष्ट्रातून आज आठ महिला खासदार आणि विधानसभेच्या २४ महिला आमदार आहेत. पण या महिला लोकप्रतिनिधींची कौटुंबिक पार्श्वभूमी बघता यातील बहुतेक जणी राजकीय घरातील आहेत. त्यामुळे, महिला आरक्षण धोरण म्हणजे राजकीय घराणेशाहीचा विस्तार होईल, असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रातील सर्व महिला खासदारांच्या घराण्यात आमदारकी किंवा खासदारकी राहिली आहे. हा काय निव्वळ योगायोग आहे का? पूनम महाजन (वडील केंद्रीय मंत्री) प्रीतम मुंडे (वडील केंद्रीय मंत्री) सुप्रिया सुळे (वडील केंद्रीय मंत्री) भावना गवळी (वडील खासदार) रक्षा खडसे (सासरे मंत्री) नवनीत राणा (पती आमदार) हीना गावित (वडील मंत्री) भारती पवार (सासरे मंत्री) अशी राजकीय पार्श्वभूमी या सर्व महिला खासदारांना आहे. विशेष म्हणजे, यात भाजप व शिवसेनेच्या खासदार जास्त आहेत.

महाराष्ट्रात ज्या २४ महिला आमदार आहेत. त्यातील बहुसंख्य महिला आमदारांच्या कुटुंबात आमदारकी, खासदारकी किंवा पक्षाचे महत्त्वाचे पद आलेले आहे. देवयानी फरांदे (सासरे विधान परिषदेचे सभापती), सीमा हिरे (सासरे भाजप प्रदेश चिटणीस), मेघना बोर्डीकर(वडील आमदार), नमिता मुंदडा (सासू मंत्री), मोनिका राजळे (पती आमदार), विद्या ठाकूर (पती मुंबई भाजप उपाध्यक्ष), वर्षा गायकवाड (वडील खासदार), प्रणिती शिंदे (वडील केंद्रीय मंत्री), प्रतिभा धानोरकर (पती खासदार), गीता जैन (सासरे खासदार), आदिती तटकरे (वडील मंत्री), सुमन पाटील (पती मंत्री), सुलभा खोडके (पती प्रदेश उपाध्यक्ष), यामिनी जाधव (पती शिवसेना उपनेते व महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष), लता सोनवणे (पती आमदार) सरोज अहिरे (वडील आमदार) ही यादी बघितली, की कुटुंबात कोणी आमदार किंवा खासदार राहिल्याशिवाय तुम्हाला महिला आमदार किंवा महिला खासदार होताच येणार नाही का, असा प्रश्न पडतो. इतकेच काय, सन २०१९ मध्ये मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील घराणेशाहीचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या पदांवरील काही महिला या राजकीय घराणेशाहीतून आल्या होत्या. शौमिका महाडिक (कोल्हापूर), शालिनीताई विखे व राजश्री घुले (नगर), देवयानी डोणगावकर (संभाजीनगर), भावना नखाते (परभणी), शांताबाई पवार जवळगावकर (नांदेड), अर्चना पाटील (उस्मानाबाद) या महिला पदाधिकारी फक्त मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. इतर जिल्हे, तेथील राजकीय घरातील नगराध्यक्ष व महापौर अशा याद्या केल्या, तर ती संख्या खूप मोठी होईल. इतके घराणेशाही व महिला आरक्षण यातील सहसंबंध थेट आहेत.

देशपातळीवर ही राजकीय पार्श्वभूमी असल्याने अनेक राजकीय कुटुंबातीलच फक्त महिला पुढे आल्या आहेत. इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियांका हे तर मोठे उदाहरण आहेच; पण वसुंधरा राजे (राजस्थान), मेहबूबा मुफ्ती (काश्मीर), राबडीदेवी (बिहार), जयललिता, कनीमोळी (तमिळनाडू), दीपा दासमुन्शी(बंगाल), रिटा बहुगुणा (उत्तर प्रदेश), रेणू जोगी(छत्तीसगड), अलका नाथ (मध्य प्रदेश) हरसिमत कौर (पंजाब), के. कविता (तेलंगण) अशा कितीतरी महिला राजकीय वारसदार आहेत. त्यामुळे, महिला आरक्षण येणार म्हणजे फक्त घराणेशाहीचा विस्तार होणार का? हा खरा प्रश्न आहे.

ज्या मतदारसंघात आरक्षण लागू होइल, तेथे फक्त तेथील स्पर्धक पुरुष उमेदवार त्यांच्या कुटुंबातील महिला उमेदवार देणार असतील, तर आरक्षणाचा मूळ हेतूच पराभूत होईल. अशा वेळी हमखास युक्तिवाद हा ‘त्या कुटुंबात असलेल्या महिला केवळ त्या कुटुंबातील आहेत म्हणून त्यांची गुणवत्ता नाकारायची का’,असा येईल. त्या कुटुंबांतील महिलांनी जरूर राजकारणात यावे, पण सुरुवात ग्रामपंचायत सदस्य, पक्षाचे काम अशी करावी. मग कोणाचीच हरकत नसेल. त्या जरी घराणेशाहीतील असल्या तरी त्यांना लोक निवडून देतात, या युक्तिवादात काही अर्थ नाही. कारण त्या प्रस्थापित नेत्याच्या कुटुंबाला होणारे मतदान हातातली सत्ता वापरून मिळते. तिकीट मिळण्यापूर्वी त्यांनी या महिलांना पक्षकामाचा अनुभव फार दिलेलाच नसतो.

प्रस्तावित महिला आरक्षणाचा हेतू लोकशाही प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढावा, हा आहे. त्यासाठी ज्या कुटुंबात अगोदरच सत्ता आली आहे, त्या कुटुंबाला पुन्हा पुन्हा सत्ता देण्यात अर्थ नाही किंवा असला तरी काय? त्याने आरक्षणाचा हेतूच फसेल... सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी महिला आरक्षणाचा वापर झाला पाहिजे. त्यासाठी, प्रत्यक्ष सामाजिक काम करणाऱ्या महिलांना लोकप्रतिनिधी होण्याची संधी द्यायला हवी. महाराष्ट्रात यापूर्वी अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते या खासदार झाल्या आहेत. शेतकरी संघटनेच्या सरोज काशीकर आमदार झाल्या आहेत. ही परंपरा लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष सामाजिक जीवनातील उद्योजक व विविध क्षेत्रात लक्षवेधी काम करणाऱ्या महिलांना राजकीय पक्षांनी पक्षात आणावे आणि त्यांना राजकीय कार्यात सहभागी करून लोकप्रतिनिधी होण्याची संधी द्यावी. तरच आरक्षणाचा हेतू साध्य होईल. अन्यथा, असेच सुरू राहिले तर फक्त नेत्यांच्या घरात आणखी एक आमदार आणि आणखी एक खासदार इतकाच या आरक्षणाचा अर्थ होईल. आरक्षण हे सध्याच्या घराणेशाहीचा विस्तार असे समीकरण होऊ नये.

अर्थात, त्यासाठी जवळपास सहा वर्षांचा जो वेळ मिळतो आहे, त्यात महिलांची पक्ष सदस्य नोंदणी वाढवावी. महिला आघाडी सक्षम करावी व सर्वच क्षेत्रातील महिलांना पक्षात आणण्याचे प्रयत्न करावेत. पक्ष बांधणीत प्रस्थापित नेत्यांच्या घरातील महिलांना महत्त्वाची पदे आपसूक देऊ नये. म्हणजे वेगवेगळ्या कार्यकर्त्या महिलांना पदे मिळतील. पक्षात महिलांची संख्या वाढली तर राजकीय पक्षांना घराणेशाही वगळून इतर महिलांना संधी देणे सहज शक्य होईल. आज राजकारणात महिला मोठ्या संख्येने नाहीत, त्यावरही या आरक्षणाच्या निमित्ताने काम करावे लागेल. पुढील, पाच वर्षांत महिलांचा राजकीय सहभाग वाढविणे आणि सर्वसाधारण जागांवरही महिलांना तिकीट देऊन आपली बांधिलकी राजकीय पक्षांनी दाखवून देणे गरजेचे आहे.