जामिनासाठी सहजीवनाची अट असवैधानिक: सर्वोच्च न्यायालय

    भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, आरोपितास अटकपूर्व जामीन (pre-arrest bail) देताना त्याच्याकडून पत्नीसोबत वैवाहिक सहजीवन पुन्हा सुरू करण्याची अट लावणे कायद्याच्या चौकटीबाहेर असून ते ग्राह्य नाही. न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा अटेसहित दिलेला आदेश रद्द करून प्रकरण पुन्हा नव्याने विचारार्थ उच्च न्यायालयाकडे पाठवले.

प्रकरणाचा सारांश:

    सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल कुमार विरुद्ध झारखंड राज्य व इतर या प्रकरणात 29 जुलै 2025 रोजी हा निर्णय दिला. खंडपीठात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मशी यांचा समावेश होता. झारखंड उच्च न्यायालयाने 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी अनिल कुमार यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता, परंतु त्यावर अशी अट घातली होती की, त्यांनी आपल्या पत्नी (प्रतिवादी क्र. 2) सोबत वैवाहिक सहजीवन पुन्हा सुरू करावे व तिचा सन्मान व प्रतिष्ठेसह पतिस्वरूपाने सांभाळ करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, अटकपूर्व जामीनाच्या अर्जांवर निर्णय घेताना न्यायालयाने अर्जाच्या गुण-दोषावर विचार करावा आणि कोणतीही अट ही फक्त दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 438(2) अंतर्गत लागू असलेलीच असावी.

पार्श्वभूमी:

    अनिल कुमार यांच्यावर रांची महिला पोलीस ठाण्यात गुन्हा (गु.र.नं. 11/2024) दाखल झाला होता. त्यात भारतीय दंड संहिता, 1860 चे कलम 498A, 323, 313, 506, 307, 34 तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 चे कलम 3 व 4 अंतर्भूत होते. आरोपीने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने पत्नीसोबत सहजीवन सुरू करण्याची अट लावली होती. याच अटीविरुद्ध अनिल कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखल केली होती.

वादग्रस्त अटीवर युक्तिवाद:

    पत्नीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अनिल कुमार यांनीच सहजीवन सुरू करण्याची तयारी दाखवली होती, त्यामुळे आता ते त्या अटीविरुद्ध तक्रार करू शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण:

    खंडपीठाने स्पष्ट केले की अटकपूर्व जामीनाचा विचार करताना न्यायालयाने केवळ कायदेशीर निकषांवर आधारित निर्णय घ्यावा. अटी लावताना त्या कायद्याच्या चौकटीत असल्या पाहिजेत. सहजीवन पुन्हा सुरू करण्याची अट कलम 438(2) मध्ये अधिष्ठित नाही, त्यामुळे अशा अटीची कायदेशीरता नाही. न्यायालयाने महेश चंद्र वि. उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 6 SCC 196 आणि मुनीश भसीन वि. दिल्ली राज्य (2009) 4 SCC 45 या प्रकरणांचा दाखला देत आपले मत बळकट केले.

    पत्नीच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादावर न्यायालयाने नमूद केले की, "हो, अर्जदाराने सह्जीवन सुरू करण्यास तयारी दर्शवली होती, परंतु प्रतिवादी क्र. 2 ने त्या पलीकडे जाऊन अट लावण्याची मागणी केली, जिच्याशी अर्जदाराने स्पष्टपणे सहमती दिली नव्हती." न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशा अटी भविष्यात नव्या वादास जन्म देऊ शकतात आणि जामीन रद्द करण्यासाठी पुन्हा अर्ज केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे न्यायालय अडचणीत येऊ शकते.

अंतिम निर्णय:

• झारखंड उच्च न्यायालयाचा 25 फेब्रुवारी 2025 चा अटीसहित आदेश रद्द करण्यात आला.

• अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज (A.B.A. No. 4200/2024) उच्च न्यायालयात पुनः विचारार्थ परत पाठवण्यात आला.

• उच्च न्यायालयाने तो अर्ज स्वतंत्रपणे आणि केवळ गुण-दोषांवर आधारित लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.

• सर्वोच्च न्यायालयाने 3 एप्रिल 2025 रोजी दिलेले अंतरिम संरक्षण पुढील आदेशापर्यंत चालू राहील.