498A चा गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय : अटकपूर्व 2 महिन्यांची मुदत

प्रकरणाचा सारांश:

    सर्वोच्च न्यायालयाने IPC कलम 498A च्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त करत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना (guidelines) मान्यता दिली असून, त्यात कोणतीही अटक करण्यापूर्वी 2 महिन्यांचा ‘cooling-off’ कालावधी देण्यात यावा, असा स्पष्ट आदेश दिला.

या निर्णयाचे उद्दिष्ट केवळ विवाहित महिलांचे संरक्षणच नव्हे, तर फौजदारी कायद्याचा अन्यायकारक वापर रोखणे आणि पतीच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे देखील आहे.

मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे (सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेली):

1. अटक करण्यास बंदी – 2 महिन्यांचा कालावधी (Cooling Period):

• कलम 498A अंतर्गत FIR किंवा तक्रार दाखल झाल्यानंतर 2 महिने कोणतीही अटक किंवा पोलिस कारवाई करता येणार नाही.

• या कालावधीत प्रकरण कौटुंबिक कल्याण समितीकडे (Family Welfare Committee - FWC) पाठवण्यात यावे.

2. कौटुंबिक कल्याण समितीचे गठन (FWC):

• प्रत्येक जिल्ह्यात FWC जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे स्थापन करणे बंधनकारक.

• सदस्यांमध्ये तरुण मध्यस्थ, निवृत्त न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते अथवा कायदेशीर व्यावसायिक असतील.

• FWC सदस्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावले जाऊ शकणार नाही.

3. अटकपूर्व प्रक्रिया:

• 498A अंतर्गत प्रत्येक तक्रार प्रथम FWC कडे पाठवली जाईल.

• समिती दोन्ही पक्षांशी (तसेच त्यांच्या 4 मोठ्या कुटुंबीयांसह) संवाद साधून 2 महिन्यांत अहवाल सादर करेल.

• या अहवालाआधी पोलीस कोणतीही सक्तीची कारवाई करू शकणार नाहीत.

4. न्यायिक व पोलिस भूमिका:

• मजिस्ट्रेट, FWC चा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत, कोणतीही सक्तीची प्रक्रिया पुढे ढकलू शकतो.

• तपास अधिकारी विवाहविषयक वादांमध्ये विशेष प्रशिक्षणप्राप्त असणे आवश्यक व त्यांनी प्रामाणिकपणा व पारदर्शकतेने कार्य करणे अनिवार्य.

5. सेटलमेंट आणि सुलह:

• सुलह झाल्यास, जिल्हा न्यायाधीश प्रकरण निकाली काढू शकतो.

• FWC साठी आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय सुविधा विधी सेवा प्राधिकरण उपलब्ध करेल.

6. राज्य यंत्रणांना निर्देश:

• अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निबंधक जनरलना आदेश देण्यात आले की, त्यांनी हा आदेश सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत एका महिन्याच्या आत पोहोचवावा.

सध्याच्या प्रकरणातील निर्णय:

पक्षकारांनी (शिवांगी बन्सल व साहिब बन्सल) कोर्टास सूचित केले की, सर्व वाद पारस्परिक सहमतीने मिटवले गेले आहेत, त्यात मुलीच्या ताब्याचे, मालमत्तेचे आणि पोटगीचे प्रश्न समाविष्ट आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश:

• मुली चा ताबा आईकडे; वडिलांना देखरेखीखाली भेटण्याचा हक्क.

• सर्व फौजदारी व दिवाणी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

• पत्नीने पोटगी व भरणपोषणाचा त्याग केला.

• शिवांगी बन्सल कडून माफीनामा राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये व सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश.

• पत्नीच्या आईच्या मालमत्तेचा हस्तांतरण पतीकडे.

• भविष्यात परस्परांविरुद्ध कोणतीही नवीन याचिका दाखल करता येणार नाही.

• संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत विवाह विघटन घोषित.

निष्कर्ष:

हा निर्णय कलम 498A च्या अति वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असून, न्यायसंगत आणि संतुलित कार्यपद्धती सुनिश्चित करणारा आहे. विवाह संस्था टिकवण्यासोबतच कायद्याचा गैरवापर टाळण्याची दिशा या निर्णयात स्पष्ट आहे.